सर्वोच्चमा शक्तिसंघर्षको उत्कर्ष

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विरुद्धको विवादमा कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको सक्रियता देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विरुद्धको रिटलाई दरपीठ गरिएको आदेशविरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर नहुँदा कामु प्रधानन्यायाधीशले नै दर्ता गर्ने आदेश दिनुभएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अदालत प्रशासनले रिट निवेदनहरू दर्ता नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरेको ठहरसहित सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।

साथै, सबै रिट निवेदन र दरपीठ आदेशउपरका निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी आज (मंगलबार) नै पेसी चढाउन भनिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले दिनुभएका निवेदन तथा दरपीठविरुद्धको सुनुवाइमा उहाँले कानुनबमोजिम दर्तामा आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गर्नुभएको हो ।

चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए । मल्लले कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास भएको ठहराउनु भएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप दायर निवेदन र दरपीठविरुद्धका निवेदनलाई मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारले अलमल्याउन खोज्नु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको अकर्मण्यता भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले’ ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको खुल्न आएको भन्दै आदेशमा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको स्मरण गराइएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशका बाबजुद कार्यालय समयभित्र दर्ता भएनन् दरपीठ भएका रिट
सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालत प्रशासनले विभिन्न कारण देखाउँदै दर्ता नगरी रोकेर राखेका (दरपीठ भएका) रिट निवेदनहरूलाई तत्काल दर्ता प्रक्रियामा लैजान आदेश दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिशलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले पेस गरेका रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ‘दरपीठ’ (अस्वीकृत) गरिदिएको थियो । त्यसपछि सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गरेर मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश गर्नुभएको थियो ।

तर, उहाँको आदेशपछि पनि सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार कार्यालय समयभित्र रिट निवेदन दर्ता गरेन । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले भन्नुभयो, ‘हामी दिनभर सर्वोच्च अदालतमै तलमाथि गरिरह्यौँ तर आज रिट दर्ता भएन । भोलि हुन्छ कि हेरौँ !’ यसअघि दरपीठविरुद्ध फेरि निवेदन दिँदा पनि प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाई अल्झाएर राखेको भन्दै अधिवक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो । शर्मा चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । वरीयतामा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । यसअघि कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई त्रासमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी उक्त आदेश जारी गरेको बताउनुभएको हो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बुधबार अनुमोदन गर्ने तयारी
संवैधानिक परिषद्द्वारा वैशाख २४ गते प्रस्तावित ३३औँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरीको म्याद सोमबार सकिएको छ । प्रस्ताव अनुमोदनपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उहाँ विरुद्धका उजुरी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको थियो । संसद् सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्राप्त उजुरीहरू संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई मंगलबार वितरण गरिनेछ ।

उजुरीका आधारमा डा.शर्मासँग प्रश्न राख्दै बुधबार जवाफको मौका दिइने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेभित्र उजुरीउपर डा. शर्माको जवाफ र सिफारिशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ । उहाँ बुधबार अनुमोदित भएमा बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएर पदमा बहाली हुनुहुने छ ।

संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनुभएको थियो । उहाँ २०७५ साउन १८ मा तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएका हुन् । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि नियुक्ति सिफारिश अस्वीकृत भएको इतिहास छैन । यद्यपि, अहिलेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बहुमत रहेका कारण उहाँको सिफारिश अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ ।