एडिबी परियोजनामा प्राधिकरणको लापरबाही

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’ (इटिडिएसपी) मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामै गम्भीर विवाद देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नै ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) मा राखिएको अनिवार्य शर्त पालना नगर्ने कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा कायम राखेपछि छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको आरएफपीअनुसार परामर्शदाता कम्पनीहरूले स्थानीय खर्च अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आरएफपीको खण्ड-२ अन्तर्गत ‘आइटिसी’ तथा ‘डाटा सिट’ को धारा १६.४ मा स्पष्ट रूपमा ‘कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी’ उल्लेख गरिएको छ । तर, जापानी कम्पनी निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव अमेरिकी डलरमै पेश गरेको पाइएको छ । स्थानीय खर्च कति हो भन्ने विवरण नेपाली मुद्रामा उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार नगरी मूल्यांकन प्रक्रियामै समावेश गरेको खुलेको छ ।

खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो सामान्य त्रुटि नभई ‘अनिवार्य शर्त’ को सिधा उल्लंघन हो । ‘यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव स्वतः अयोग्य मानिनुपर्थ्यो’, एक पूर्व खरिद विज्ञले भने, ‘तर, नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा राख्नुले छनोट प्रक्रियामाथि शंका बढाएको छ ।’

०८२ चैत ५ गते खोलिएको वित्तीय प्रस्तावअनुसार जर्मन कम्पनी गोपा टेक जिएमबिएचले ९३ लाख ५० हजार ९१२.३० अमेरिकी डलर र ७० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । भारतीय कम्पनी पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडले ७५ लाख ५७ हजार ३८५.३० अमेरिकी डलर तथा ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, निप्पोन कोईले भने ९६ लाख ५० हजार ४१२.३० अमेरिकी डलरमात्रै उल्लेख गरेको थियो । स्थानीय खर्च छुट्टै नेपाली रुपैयाँमा नखुलाइएपछि अन्य कम्पनीसँग वास्तविक लागत तुलना गर्न कठिन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘कसैले स्थानीय खर्च रुपैयाँमा देखाएको छ, कसैले सबै रकम डलरमै राखेको छ’, ऊर्जा क्षेत्रका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एउटै आधारमा मूल्यांकन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय खर्च नेपाली मुद्रामै राख्नुपर्ने प्रावधानको उद्देश्य विनिमय दरबाट हुने जोखिम कम गर्नु हो । यदि परियोजना अवधिमा अमेरिकी डलरको मूल्य बढे अहिले कम देखिएको प्रस्ताव भविष्यमा राज्यलाई महँगो पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यो आयोजना भूमिगत प्रसारण लाइन विस्तार, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा सबस्टेसन निर्माणसँग सम्बन्धित बहु–अर्बको परियोजना हो । यस्तो संवेदनशील आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमै नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले ०८१ चैत ८ गते आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच कम्पनीलाई २०८२ कात्तिक २ गते आरएफपी पेश गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत २०८२ पुस ३ गते जर्मनीको गोपा टेक, जापानको निप्पोन कोई र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डियाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

तर, वित्तीय मूल्यांकनका क्रममा स्पष्ट रूपमा नियम उल्लंघन देखिए पनि प्राधिकरण मौन बसेको आरोप लागेको छ । खरिद कानुनका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘अनिवार्य शर्त’ उल्लंघन गर्ने प्रस्तावलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा लिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘अनिवार्य शर्त पालना नगर्ने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ’, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यदि यो विषय अदालत वा दातृ निकायसम्म पुग्यो भने परियोजना नै कानुनी विवादमा फस्न सक्छ ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो विषयमा आन्तरिक तहमा समेत छलफल भइरहेको छ । केही अधिकारीहरूले नियम उल्लंघन भएको विषय उठाए पनि निर्णय तहमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ । ‘आरएफपीमै स्पष्ट लेखिएको प्रावधान पालना नगर्ने कम्पनीलाई कसरी योग्य मानियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले कसैले दिन सकेको छैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।