मूल्यवृद्धि सम्बोधनको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका निर्माण व्यवसायीलाई समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै ढुक्क भएर काममा फर्किन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

महानिर्देशक बोहोराका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि विभिन्न मोडेलमा प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार मूल्यवृद्धिको समस्या खरिद ऐन तथा नियमावलीभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर छलफल भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत् प्रस्ताव अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा कोभिड महामारीका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा पनि ‘बाधा-अड्काउ फुकाउने’ अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै सरकारले चाहे अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बोहोराले भन्नुभयो, ‘सरकारले यस विषयमा गृहकार्य धेरै अगाडि बढाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहमति भएपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान्छ । यो तुरुन्तै गर्न सकिने विषय भएकाले यो हप्ताभित्रै त्यस दिशामा काम अघि बढ्नेछ ।’ उहाँका अनुसार विभिन्न ड्राफ्टमध्ये हाल तयार गरिएको मोडेल बढी व्यावहारिक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र विज्ञहरूको सुझावसमेत समेटेर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बोहोराले नयाँ सरकार बनेको दुई महिनामात्रै भएकाले समस्या समाधानमा केही समय लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसलाई छिट्टै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडक आयोजनामा काम प्रभावित भए पनि डण्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले अन्य निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प नभएको बताउनुभयो । मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यता, ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका निर्माण व्यवसायीहरूले भने हालको अवस्थामा काम गर्दा ‘घरखेत जाने अवस्था’ आउने भन्दै तत्काल काममा फर्किन नसकिने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुग्नुभएका घिमिरेले सरकारी निकायहरूले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न निरन्तर दबाब दिँदै बैंक ग्यारेन्टी तान्ने चेतावनीसमेत दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले ‘जसरी भए पनि काम गर, नगरे बैंक ग्यारेन्टी तानिन्छ’ भन्ने शैलीमा दबाब दिइरहेका छन् ।

मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मूल्य समायोजन, म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्स्योरेन्सलगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । घिमिरेले सरकारसँगको वार्तामा मूल्य समायोजन गरिदिने आश्वासन दिइए पनि सरकारी अधिकारीहरूबाट त्यसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको गुनासो गर्नुभयो ।

आयोजना प्रमुख तथा सरकारी कर्मचारीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीको पक्षमा आवाज नउठाएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी अधिकारीहरूले मूल्य समायोजनको स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । बरु ‘काम गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि गर, नगरे बैंक ग्यारेन्टी तानिदिन्छौँ’ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । तिमीहरूको मेसिनमा रगत हालेर भए पनि काम गर भन्ने शैलीमा क्रूर र अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन नभएसम्म काम गर्ने अवस्था छैन ।’

यसअघि सडक विभाग तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा निर्माण व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।