आयभन्दा खर्च डेढ खर्ब बढी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको आय-व्यय सन्तुलन झन् दबाबमा परेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व, अनुदान र ऋणमार्फत्् कुल १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको भए पनि सोही अवधिमा खर्च भने ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यसले सरकारी कोषमा एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भार परेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा चार खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमानसहित १५ खर्बभन्दा बढी आम्दानीको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दासमेत आय र व्ययबीचको खाडल अपेक्षाअनुसार साँघुरिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार अहिले देखिएको दबाब विगतका वर्षहरूमा गरिएको अव्यवस्थित स्रोत सुनिश्चितता र दीर्घकालीन दायित्वको परिणाम हो ।

उहाँका अनुसार विगतमा एकीकृत मूल्यांकनबिना नै विभिन्न आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो ।

लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म जम्मा नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.७९ प्रतिशत हो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कुल राजस्व संकलन ६.३१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

राजस्वको मुख्य आधार कर राजस्व हो । सरकारले करमार्फत् १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म आठ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६७.४१ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलनमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले केही राहत दिएको देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्म सरकारले भन्सार महसुलबाट दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ, जुन लक्ष्यको ६४.८३ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यो ७.४० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबाट दुई खर्ब ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७५.५१ प्रतिशत हो र गत वर्षको तुलनामा १०.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ पनि सरकारले एक खर्ब ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ ।

तर, आयकर संकलन भने अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५७.५७ प्रतिशतमात्र हो । अर्थविद्हरूका अनुसार निजी क्षेत्रको सुस्त व्यापार, उद्योगहरूको कमजोर नाफा र लगानी विस्तार हुन नसक्नुले आयकर प्रभावित भएको हो ।

यद्यपि शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ भने सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ । पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । गैर-कर राजस्वतर्फ सरकारले एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको छ ।

अनुदानमा ठूलो गिरावट
सरकारको अर्को प्रमुख स्रोत विदेशी अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन । चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशतमात्र हो ।
अनुदान प्राप्तिमा आएको कमीले विकास आयोजना र बजेट व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

चालु खर्च उच्च, विकास खर्च सुस्त
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले सरकारको खर्च संरचनामा पुरानै समस्या दोहोरिएको देखाएको छ । चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै सुस्त छ । सरकारले चालु आवमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ५९.७५ प्रतिशत हो ।

यसमा चालु खर्चमात्रै आठ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । प्रशासनिक तथा नियमित खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको झण्डै ६९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । तर, विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ । सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशतमात्र हो । जेठ २ गतेसम्म यस्तो खर्च २८.२२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ । तर, विगतका वर्षहरूको प्रवृत्ति हेर्दा ठूलो हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने जोखिम
वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा मात्रै हालसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रले पछिल्लो समय राजस्व वृद्धि कमजोर हुनु र चालु खर्च उच्च रहनुले ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

स्थितिपत्रअनुसार विगत एक दशकमा संघीय बजेटको आकार औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३३.७ प्रतिशत बराबर रहे पनि वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यस्तै, कुल संघीय खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा औसत ६६.८ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा १९ प्रतिशतमात्र छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता, ढिलो खरिद प्रक्रिया, कमजोर समन्वय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

आगामी बजेटमाथि दबाब
यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । तर, राजस्व लक्ष्य कमजोर, पुँजीगत खर्च सुस्त र बढ्दो ऋण दायित्वबीच नयाँ बजेट ल्याउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अबको बजेटमा आकारभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना घोषणा गर्ने, वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने र प्रशासनिक खर्च बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसके वित्तीय संकट अझ गहिरिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।