अव्यावहारिक भन्सार शुल्कले निम्त्याउने समस्या

नेपाल-भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धको एउटा बलियो स्तम्भ सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पनि हो । त्रेतायुगमा अयोध्याका राजकुमार श्रीराम र जनकपुरकी राजकुमारी सीताको शुभ-विवाह भएको थियो । त्यस समयदेखि निर्वाध रूपमा यो वैवाहिक सम्बन्ध चलिआएको छ । नेपालको राजपरिवारदेखि लिएर सर्वसाधारण नागरिकको वैवाहिक सम्बन्ध पनि भारतमा हुँदै आएको छ । हाम्रो सनातन धर्ममा छोरी र ज्वाइँलाई उपहार दिने परम्परा रही आएको छ । यो उपहार हीरा, ज्वाहरात, सुन, चाँदी र भाँडा-वर्तनदेखि वर्तमान युगमा समय सुहाउँदो उपहारहरू दिने काम भई आएको हो ।

हाल नेपाल सरकारले दक्षिणी छिमेकी भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गरेर ल्याए कर तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण वैवाहिक सम्बन्ध पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । यसबाट भारतीय पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू पनि नेपाल आउने संख्यामा धेरै कमी आउनेछ । जबकि नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरूमा सबैभन्दा बढी संख्या भारतीयहरूकै हुने गर्दछ । हाम्रो सुमधुर र सुदृढ द्वीपक्षीय सम्बन्धले नेपालको आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । सीमावर्ती भारतीय बजार नेपाली र भारतीय नागरिकलाई एक अर्कासित मैत्री सम्बन्ध जोड्ने सेतु पनि हो । सीमावर्ती भारतीय बजार नेपालीहरूको निम्ति र नेपाली बजार भारतीयहरूको निम्ति अपनत्वको अनुभूति गराउने मिलनबिन्दु पनि हो ।

सय रुपैयाँभन्दा बढीको मूल्यमा भन्सार लिन थाल्नुको अर्थ एक किसिमले भारतीय बजारबाट सामान खरिद नगर्न नेपालीहरूलाई कडा सन्देश दिनु हो । यो केवल भन्सार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयमात्रै होइन । दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो । सरकारको यस निर्णयले सिमाना क्षेत्रमा तनावको अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।

भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा कर तिर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले आमनेपाली जनतालाई मर्कामा पार्नेछ । जबसम्म हाम्रो देशमा स्वदेशी उत्पादनमा चमत्कारिक प्रगति हुँदैन । यसको गुणस्तर राम्रो हुँदैन, प्रत्येक उपभोक्ताको माग अनुसार वस्तुको पूर्ति हुँदैन तबसम्म भारतीय बजारबाट सामान खरिद गर्नु नेपालीहरूको बाध्यता हो र आवश्यकता पनि । हुन त सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ तर यो अन्तरिम अदोश हो, अन्तिम निर्णय होइन । तैपनि यसबाट जनतालाई तत्काल राहत भएको छ ।

सीमावर्ती भारतीय बजारमा दुवै देशका मुद्रामा कारोबार हुने भएकाले नागरिकलाई किनमेलमा समस्या हुँदैन । विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको सटही हुने गर्दथ्यो, जसले गर्दा नेपालीहरूलाई भारतीय बजारमा खरिद गर्न सहज हुने गर्दथ्यो । विगत तीन दशकदेखि नेरु/भारु सटही गर्न बैंकले रोक लगाएको छ । यसका निम्ति कुनै पनि जनप्रतिनिधिले संसद्मा आजसम्म आवाज उठाएनन् ।

वस्तुको मूल्य नेपाली बजारमा भन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले सीमा नजिकका नेपाली नागरिक घरायसी प्रयोजनका सामग्री खरिदका लागि भारतीय बजार पुग्ने गर्छन् । काठमाडौंमा बसेर तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नेहरू के पनि भन्ने गर्छन् भने सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा चहलपहल बढेकै नेपाली ग्राहकले गर्दा हो तर त्यो विश्लेषण सही होइन । विसं २०७२ सालमा भारतीय नाकाबाट नेपालमा सामान नआउँदा हाम्रो दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुनपुगेको थियो ।

त्यसैगरी कोभिडकालमा दक्षिणी सीमा बन्द हुँदा पनि दिनहूँ हजारौं नेपालीहरू लुकिछिपी भारतीय बजार पुगेर त्यहाँबाट दैनिक आवश्यकताका सामानहरू ल्याउने गर्दथे । भारतको विदेश व्यापामा नेपालको योगदान ०.००१ प्रतिशत मात्रै हो । नेपालीहरूकै काण भारतको बजार चलेको अथवा टिकेको छ भन्ने मनोगत विश्लेषण आधारहीन हो । सिमाना नजिक भारतको कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम छैन । तसर्थ ठूला बजार हुने प्रश्न नै भएन ।

वर्तमान सरकारले भन्सार नाका र खुला सिमानाबाट सामान ल्याउन कडाइ गरेपछि सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने नेपाली ग्राहकहरू हैरान छन् । सय रुपैयाँभन्दा बढीको मूल्यमा भन्सार लिन थाल्नुको अर्थ एक किसिमले भारतीय बजारबाट सामान खरिद नगर्न नेपालीहरूलाई कडा सन्देश दिनु हो । यो केवल भन्सार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयमात्रै होइन । दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो । सरकारको यस निर्णयले सिमाना क्षेत्रमा तनावको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । सीमा क्षेत्रको तनावले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता ल्याउनसक्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारले यसबारे गम्भिरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । सरकारले व्यावहारिक दृष्टिकोण देखाउनु आवश्यक छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले जारी गर्ने भन्सारसम्बन्धी सूचनामा सरकारले हवाई मार्ग, स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुको विवरण तोक्ने गर्छ । पछिल्लो पटक १५ जेठ २०८२ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसअनुसार ‘स्थलमार्गबाट सामान ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइनेछैन तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाडन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भन्सार विभागले मातहतका सबै निकायलाई एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भ्रष्टाचार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नाकाहरूमा माइकिङ गरी कडाइ गर्न थालिएको छ । कही सामान खोसाखोस तथा केही ठाउँमा लछारपछारका घटना त केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र आमजनताबीच साना–तिना झडपका घटना पनि भए ।

नेपाली नागरिक घरायसरी प्रयोजनका लागि सामग्री खरिद गर्न सीमापारि जान्छन् । नेपाली बजारहरूमा समानको मूल्य फरक हुने गर्दछन् । बजार अनुगमनको अभाव छ, मूल्यमा एकरूपता छैन, सामानमा मिसावट बढी हुन्छ, समान स्तरीय हुँदैन । प्रत्येक सामान नेपालका बजारमा पाउँदैनन् फेरि भारतीय बजारमा सामान सस्तो पनि पाइन्छन् । आखिर सरकारले जनतासित कति किसिमको कर लिने ? भ्याट भनेको अप्रत्यक्ष कर नै हो । डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा जनताले कर तिर्दै आएका छन् । जग्गा-जमिन, घर, पानी–बिजुली, बैंकका कारोबारलगायतका अनेकौं यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ जनताले कर तिर्दै आएका छन् । करको निर्धारण पनि हैसियत हेरेर नै हुनुपर्छ । सरकारले झिँगा केलाउने काम गर्नु हुँदैन ।

सर्वसाधारणले व्यक्तिगत घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट सामान ल्याउँदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था तर व्यापारीहरूले भन्सार छलेर ल्याउँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति निन्दनीय र आपत्तिजनक हो । एउटा दन्तमन्जन, कट्टु, पूजाको अगरबत्ती र विद्यार्थीको कपीको मूल्य पनि एक सयभन्दा बढी मूल्य हुन्छ ।

विवाह, व्रतबन्ध, मृत्युभोज वा अन्य उत्सवका लागि सामान खरिद गर्नुपर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमात्रै होइन तराई मधेसी जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खरिद गर्न मन पराउँछन् । सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले जीवीकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सस्तोमा खरिद गर्न भारतीय बजारमा पुग्ने गर्दछन् । तस्करीलाई रोकिनुपर्छ । अब खुला सिमानालाई दुरुपयोग सम्भावना साह्रै न्यून भएको छ । नेपाल र भारत दुबै क्षेत्रले सिमाना क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरेको छ । प्रायजसो नाका भएरै व्यक्तिको आवतजावत हुने गर्दछ ।

औपचारिक माध्यमबाट वस्तु ल्याउँदा पनि राजस्व छलीका लागि कम मूल्य देखाउने प्रवृति बढ्दो छ । सर्वसाधारणले व्यक्तिगत घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट सामान ल्याउँदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था तर व्यापारीहरूले भन्सार छलेर ल्याउँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति निन्दनीय र आपत्तिजनक हो । एउटा दन्तमन्जन, कट्टु, पूजाको अगरबत्ती र विद्यार्थीको कपीको मूल्य पनि एक सयभन्दा बढी मूल्य हुन्छ । तीस दिनको औषधिको मूल्य पनि एक सयभन्दा बढी नै हुन्छ । अस्ति दुई दर्जन केरा ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीहरूले जफत गरे । एक सय रुपैयाँको सामानमा कर लगाउँदा देश कति धनी हुन्छ र ? वस्तुतः नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाप्त गर्ने मनसायले यस्ता सुझावहरू दिने काम गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र रास्वपाका सभापतिले एक पटक तराई मधेसका जिल्लामा आफ्नो यात्रा गरून्, तिनको लोकप्रियतामा आएको ह्रासको स्वतः नै प्रमाण देखापर्नेछ । केवल अर्थशास्त्रको किताब पढेर नै देश आर्थिक रूपले सफल हुँदैन । राज्य नै सबल बन्ने, उत्पादन बढाउने, वस्तुको मूल्यलाई व्यावहारिक बनाउने, वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हो भने नेपाली ग्राहकले नेपालमै खरिद गर्नेछन् तर राजस्व छल्नेमाथि रोक लाग्नु आवश्यक छ । सोझा जनतालाई प्रताडित गरेर देशले प्रगति गर्न सक्दैन । आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाएर विश्वासको वातावरणसहित नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका बजारलाई न्यायोचित रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि सही दिशामा अगाडि बढनेछ ।