एमालेद्वारा विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता प्रदान, सक्रिय राजनीतिको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले लामो समयदेखिको विवाद र बहसलाई चिर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कानुनी र सांगठनिक बाटो पूर्णरूपमा खुलेको छ । ११ महिनाअघि आफैँले गरेको निर्णय उल्टाउँदै एमालेले भण्डारीलाई फेरि पार्टीको मूल प्रवाहमा जोडेको हो । पार्टी सचिव पद्मा अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय भएको औपचारिक जानकारी दिनुभएको हो ।

लामो समयदेखि पार्टीभित्र भण्डारीको पुनरागमनको विषयले ठूलो चर्चा पाइरहेको थियो । विशेषगरी ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै निरन्तर नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । चौतर्फी दबाब र बदलिँदो आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका बीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः सोमबारको बैठकबाट भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित गराउनुभएको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा विभिन्न ११ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा पदाधिकारीको वरीयता क्रम निर्धारण, वर्तमान सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा, पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, र पदाधिकारी एवं सदस्यको कार्यविभाजन जस्ता विषयहरू समावेश थिए । यसका साथै संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन, निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन तयारी कार्यदल गठन, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण, नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्देशक समिति गठन र संगठन विभागको विस्तार जस्ता प्राविधिक तथा सांगठनिक विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको उपमहासचिव लेखराज भट्टले स्पष्ट पार्नुभएको छ । बाँकी रहेका अन्य विषयहरूमा भने जेठ ८ गते बस्ने अर्को सचिवालय बैठकमा छलफल र निर्णय हुने तय भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीमाथिको बढ्दो संकट
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अनपेक्षित र निकै ठूलो पराजय व्यहोर्नुपर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा नौ सिट र समानुपातिकतर्फ सोह्र सिट गरी जम्मा २५ जना सांसद मात्र प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि एमालेभित्र ठूलो खैलाबैला मच्चिएको थियो । निर्वाचनको यो निराशाजनक नतिजा र हालै देशमा चलेको जेन-जी आन्दोलनका कारण सत्ताच्यूत हुनुपरेको अवस्थाले पार्टी पंक्तिमा गम्भीर निराशा छाएको थियो । जेन-जी आन्दोलनमा हेलचेर्क्याइँपूर्वक ज्यान मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका अध्यक्ष ओली गत चैत २६ गते मात्र रिहा हुनुभएको थियो ।

यसलगत्तै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको जोडदार बहस सुरु भयो । बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, युवा संघका उपमहासचिव उपेन्द्र शाही, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशी लगायतका युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग राख्दै हस्ताक्षर संकलन नै सुरु गरेका थिए । एकातिर तल्लो तहबाट विशेष महाधिवेशनको दबाब र अर्कोतिर पार्टीकै शीर्ष नेताहरूबाट विकल्पको खोजी हुन थालेपछि अध्यक्ष ओली गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकटमा पर्नुभएको थियो ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल जस्ता संस्थापन पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले ओलीकै नेतृत्वमा अब पार्टी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विकल्प खोज्न थालेका थिए । उपाध्यक्ष पौडेलले त निर्वाचनलगत्तै मार्गप्रशस्त गर्न ओलीलाई सुझावसमेत दिइसक्नु भएको थियो । ११औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई नेतृत्वमा ल्याउन भूमिका खेल्नेहरूले नै अभिभावकीय भूमिकामा बस्न दबाब दिएपछि उहाँ झनै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो ।

चौतर्फी घेराबन्दी र दबाबमा परेपछि संकट मोचनको अन्तिम अस्त्रका रूपमा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने रणनीति अपनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । बिरामी अवस्थामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहँदा र वैशाख ६ गते डिस्चार्ज भएर गुण्डु निवास पुगेपछि ओली र भण्डारीबीच सघन संवाद भएको थियो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र असन्तुष्टिबारे जानकार रहेकी भण्डारीले पनि सामूहिक जवाफदेहिताको कुरा उठाउँदै ओलीसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाएकी थिइन् । यही संवादको परिणामस्वरूप सोमबार उहाँले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हो । यद्यपि, सोमबार झण्डै पाँच घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजीनामाबारे कुनै पनि प्रसंग नउठेको एक पदाधिकारीले बताएका छन् । पार्टीलाई कसरी सुदृढ बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा मात्र बैठक केन्द्रित भएको र राजीनामाको विषय जेठ ८ गतेको बैठकमा उठ्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

११ महिनामै उल्टियो आफ्नै निर्णय
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले ११ महिनापछि आफ्नै निर्णयलाई खारेज गर्दै भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याएको हो । गत वर्षको साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यतासमेत खारेज गर्ने कठोर निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षअघि नै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर नियमित लेबीसमेत बुझाउँदै आएकी भण्डारीलाई एमालेले तीनवटा मुख्य कारण देखाउँदै पार्टीबाट अलग राख्ने प्रयास गरेको थियो ।

त्यतिबेला एमालेले स्वतः निष्क्रियताको सिद्धान्त अघि सार्दै पूर्वराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र दलभन्दा माथिको संवैधानिक पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पदभार ग्रहण गरेसँगै पार्टी राजनीतिबाट स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क गरेको थियो । त्यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन भण्डारीले दलगत राजनीतिबाट अलग रहनुपर्ने र सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु उपयुक्त नहुने मान्यता एमालेले स्थापित गर्न खोजेको थियो । पार्टी विधानको धारा आठ र नौ को व्याख्या गर्दै नेतृत्वले उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउँदा पूर्वराष्ट्रपति पदको मर्यादामा आँच आउन सक्ने जिकिर गरेको थियो ।

तर, समय र परिस्थितिले एमालेको त्यो तर्कलाई धेरै दिन टिक्न दिएन । ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीसँग आमुन्नेसामुन्ने भएकी र ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्षमा समर्थन गरेकी भण्डारीसँग ओलीको दूरी निकै बढेको थियो । आफूसँग नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउने भय पालेरै ओलीले उनको सदस्यता रोकेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो । तर, अहिले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिँदै जाँदा र ओली स्वयं संकटमा पर्दा त्यही खारेज गरिएको सदस्यता ससम्मान फिर्ता गरिएको छ ।

यसको स्पष्ट संकेत आइतबार बल्खुस्थित पुरानो केन्द्रीय कार्यालयको खण्डहरमा आयोजना गरिएको ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति सभामा देखिएको थियो । सदस्यतासमेत खोसिएकी विद्यादेवी भण्डारी उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो । पत्थरी र हर्नियाको शल्यक्रिया गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका अध्यक्ष ओलीले नै आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । हिजो भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने पक्षमा उभिएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल जस्ता नेताहरूकै आतिथ्यमा भण्डारीले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुले पार्टीभित्र ठूलो रूपान्तरण भएको सन्देश दिएको छ ।