काठमाडौं । शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश तथा विशेषगरी स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको बताउनुभएको छ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पौडेलले राष्ट्रिय योजना तथा नीतिलाई आधार मानी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सिधै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था गरिँदैछ।
उहाँले आगामी बजेटमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम १० वर्षे दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभयो। साथै, १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग नीति तथा बजेटलाई समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो।
सचिव पौडेलका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, नियमावली तथा अन्य नीतिगत दस्तावेजलाई समेत बजेट निर्माणको आधार बनाइएको छ।
“विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हाम्रो १० वर्षे योजना हो, त्यसलाई बेसलाइनका रूपमा लिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाएर बजेट निर्माण गरिरहेका छौँ।”
उहाँले शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन योजना र कानुनी प्रावधानसँग समन्वय गर्दै आवश्यक प्राथमिकता दिइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र