राज्य संयन्त्रमै असन्तुलन

नेपालको संविधानले राज्य सञ्चालनलाई सन्तुलित, उत्तरदायी तथा प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन प्रमुख अंगको व्यवस्था गरेको छ । यी अंगबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)को सिद्धान्तलाई संविधानको मूल आधार मानिएको छ । तर, पछिल्ला राजनीतिक तथा संवैधानिक अभ्यासहरू हेर्दा यी तीनै अंगबीच समन्वयभन्दा टकराव, आलोचना र असन्तुलन बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

यसको मूल कारण अनुभवको कमी, संवैधानिक अभ्यासको अपरिपक्वता तथा संस्थागत मर्यादाप्रति कमजोर प्रतिबद्धता नै हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास नेपालमा अझै नयाँ चरणमै छ । संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक मूल्य, संसदीय अभ्यास तथा राज्य सञ्चालनका परम्पराहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला हो । तर, व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो दृश्य देखिन थालेको छ ।

व्यवस्थापिकातर्फ हेर्दा अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अत्यधिक प्रभाव देखिए पनि राष्ट्रियसभामा भने उसको उपस्थिति शून्य छ । यसले दुई सदनबीच राजनीतिक असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट भारी बहुमतले पारित भएका विधेयकहरू राष्ट्रियसभाबाट सहजै पारित नहुने अवस्था देखिएको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई पुनरावलोकन र नियन्त्रणको भूमिका दिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बहुमतमात्र पर्याप्त हुँदैन । दुवै सदनबीच सहकार्य, संवाद र सहमति आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस प्रकारको परिपक्वता अझै विकसित हुनसकेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ संसद्भित्र न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा भइरहेको टिप्पणीले पनि संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधानले महाअभियोग लगाउने अवस्थाबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशको आचरणका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि केही सांसदहरूले न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्ने, न्यायाधीशको व्यवहारको आलोचना गर्ने तथा अदालतभित्रका विषय संसद्मा उठाउने क्रम बढेको छ । यस्तो अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
सभामुख डोरप्रसाद अर्यालले नियमावलीको पालनामा केही सतर्कता अपनाएको देखिए पनि समग्र संसदीय अभ्यासमा अझै अनुशासन र संवैधानिक मर्यादाको अभाव देखिन्छ । संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो भए पनि त्यसको स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन । संविधानले तोकेका सीमाभित्र रहेरमात्र संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादले पनि राज्य संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय अहिले व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरियताका डा.मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिनु विवादास्पद बनेको छ । वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस विषयमा परेको रिट निवेदन दर्ता हुन नदिन खोजिएको तथा अदालतबाट प्रारम्भिक अस्वीकारको अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ । पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट रिट दर्ताको आदेश भएपछि विवाद अझ चर्किएको छ । यस घटनाले न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक विभाजन, शक्ति संघर्ष तथा संस्थागत अस्थिरतालाई सतहमा ल्याएको छ ।

न्यायपालिकाबाट संविधान र कानुनको निष्पक्ष व्याख्या अपेक्षा गरिन्छ । न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उभिएको संस्था मानिन्छ । तर, विगतमा न्यायालयभित्र राजनीतिक ‘सेटिङ’, स्वार्थानुकूल फैसला तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या भएका उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर धक्का पुर्‍याएको थियो । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति पूर्णरूपमा अन्त्य भएको अनुभूति हुनसकेको छैन ।

कार्यपालिकाको अवस्था पनि धेरै फरक देखिँदैन । वर्तमान सरकारमा अधिकांश मन्त्रीहरू नयाँ अनुहार छन् । युवा नेतृत्वप्रति जनतामा आशा र उत्साह भए पनि अनुभवको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । संवैधानिक परम्परा, प्रशासनिक अनुशासन तथा सार्वजनिक मर्यादालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

राष्ट्रिय पोशाकको अवज्ञा, अनौपचारिक पोशाकमा संसद् उपस्थित हुने प्रवृत्ति, राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री उठेर हिँडेको घटना, संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनुजस्ता विषयले सरकारको संवैधानिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छोटो समयमै मन्त्रीहरूको राजीनामा, चेतावनी तथा पदच्युतिका घटना भइरहनु सरकारभित्रको अस्थिरताको संकेत हो । गृहमन्त्रीको अल्पकालीन बहिर्गमनले सरकारको निर्णय क्षमता र राजनीतिक व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । बारम्बार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु पनि स्थायित्वको अभावको संकेत मानिन्छ ।

राज्य सञ्चालन केवल कानुनी अधिकारको प्रयोगमात्र होइन, मर्यादा, परम्परा, जिम्मेवारी र संस्थागत अनुशासनको अभ्यास पनि हो । संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार बाँडफाँट गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा सफल बनाउन राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक पर्छ । अनुभवहीनता, आवेग र लोकप्रियताको राजनीति हावी हुँदा संस्थाहरू कमजोर बन्छन् ।

आज नेपालको अवस्था त्यही मोडमा उभिएको देखिन्छ, जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अंग आफ्नो-आफ्नो सीमाभित्र बस्न संघर्षरत छन् । एकअर्कालाई सन्तुलन गर्ने संवैधानिक संयन्त्र नै विवाद र अविश्वासको माध्यम बन्दै गएको छ ।

यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने राज्य सञ्चालनमा गम्भीर अव्यवस्था सिर्जना हुनसक्छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुनुभन्दा अस्थिरता र अविश्वास बढ्नसक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको तीनै अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमा, जिम्मेवारी र मर्यादालाई आत्मसात गर्नु हो । राजनीतिक दल, सरकार, संसद र न्यायपालिका सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै संस्थागत सुधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचनबाट होइन, संस्थागत परिपक्वता, संवैधानिक अनुशासन र जिम्मेवार नेतृत्वबाट सुनिश्चित हुन्छ । राज्यका तीनै अंगबीच स्वस्थ समन्वय, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मान कायम हुनसकेमात्र लोकतन्त्र बलियो बन्नसक्छ । अन्यथा अव्यवस्था, अविश्वास र संस्थागत संकटले राज्य सञ्चालनलाई थप जटिल बनाउनेछ ।