होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको सकसपूर्ण बसाइ

काभ्रेपलाञ्चोक । वर्षौंदेखि टहरामा जीवन गुजार्दै आएका सुकुम्बासीहरू एकाएक बेघर भए । डोजरले घरका भित्ताहरू मात्रै होइन, हजारौँ विपन्न परिवारका सपना पनि चकनाचुर भएका छन् । अहिले उनीहरूको एउटै प्रश्न छ- ‘अब के गर्ने कहाँ जाने ?’ काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न बस्तीबाट विस्थापित बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी महिला र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । पेटभर खाना र टाउको लुकाउने अस्थायी छाना पाए पनि भविष्यको चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ । बालबालिकाको पढाइ, बिरामीको उपचार, रोजगारी र स्थायी बसोबासको माग गर्दै उनीहरू सरकारसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।

सरकारले अवैध बस्ती हटाएसँगै कतिपय परिवार आफैँ अन्यत्र डेरा खोजेर बसिरहेका छन् । केही भने सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । उपत्यकाका विभिन्न बस्तीबाट विस्थापित गरिएकामध्ये ११० जनालाई वैशाख २४ गते बनेपास्थित नेपाल रेडक्रसको प्रशिक्षण केन्द्रमा राखिएको छ । अहिले त्यहाँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरू अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका अधिकांशको एउटै माग छ– ‘सरकारले अब स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।’

‘घर भत्काउँदा सामान निकाल्ने समय पनि दिइएन’
शान्तिनगर बस्तीबाट विस्थापित दिलबहादुर सुब्बा र कृष्णकुमारी सुब्बिनीले सरकारले कुनै पूर्वतयारीको समय नै नदिई डोजर चलाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘हामीलाई सामान निकाल्नसमेत समय दिइएन । एक्कासि डोजर आयो, घर भत्कियो, हामी सडकमा आयौँ’, उहाँहरूले दुःखेसो पोख्दै भन्नुभयो । उहाँहरू अहिले बनेपा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनु भएको छ । खानपिनमा तत्काल समस्या नभए पनि भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको उहाँहरूको गुनासो छ । ‘यहाँ अहिले बस्ने र खाने व्यवस्था छ, तर सधैँ यत्तिकै त बस्न सकिँदैन । बच्चाहरूको पढाइ, हाम्रो रोजगारी र स्थायी बसोबासको व्यवस्था सरकारले चाँडै गर्नुपर्छ’, उहाँहरूले माग गर्नुभयो ।

‘गरिब र भूमिहीनको छानविेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेन होस्’
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाउँदै आउनुभएका लालबहादुर लिम्बू पनि विस्थापनपछि समस्यामा पर्नुभएको छ । उहाँको १० वर्षीया छोरी मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर रहेको बताउँदै उहाँले उपचारमा सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ । ‘हामी जस्ता वास्तविक गरिब र भूमिहीनको सरकारले छानविन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । घर गुमेपछि रोजगारीसमेत प्रभावित बनेको भन्दै उहाँले अस्थायी आश्रयले मात्र दीर्घकालीन समाधान नदिने बताउनुभयो ।

वृद्धलाई उपचारको आशा
६६ वर्षीय तोयनाथ मिश्र बालाजु सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएको थियो । अहिले उहाँ बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित हुनुहुन्छ । पिसाबसम्बन्धी समस्याका कारण उहाँ हातमै पिसाबको थैली बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ । शारीरिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहनुभएका मिश्रले सरकारले ढिलै भए पनि उचित व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । ‘अब हामीलाई कहाँ लैजान्छन् थाहा छैन । तर, सरकारले केही न केही व्यवस्था गर्छ भन्ने भरोसा छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

बालबालिकाको पढाइ सबैभन्दा ठूलो चिन्ता
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अभिभावकहरूको मुख्य चिन्ता बालबालिकाको शिक्षा बनेको छ । विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालबालिका विस्थापनपछि नियमित पढाइबाट टाढिएका छन् । अभिभावकहरूले सरकारले तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिनु हुँदैन । उनीहरूलाई विद्यालय पठाउने व्यवस्था चाँडै गर्नुपर्छ’, एक अभिभावकले भने ।

६० क्षमताको केन्द्रमा ११० जनाको व्यवस्थापन
नेपाल रेडक्रस जनशक्ति विकास प्रतिष्ठानकी विभागीय प्रमुख श्राद्ध श्रेष्ठका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयको पत्राचारअनुसार वैशाख २४ गतेदेखि १५४ जनासम्मलाई आवास तथा खानाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो । उहाँका अनुसार सोही दिन बेलुका तीनवटा गाडीमार्फत ११० जनालाई प्रशिक्षण केन्द्रमा ल्याइएको थियो । ‘यहाँ विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू हुनुहुन्छ । नौ दिनको सुत्केरीदेखि १८ वर्षमुनिका २६ जना बालबालिका छन् । जसमा १६ जना बालिका र १० जना बालक रहेका छन् । करिब १६ जना ज्येष्ठ नागरिक पनि हुनुहुन्छ’, श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले केन्द्रको वास्तविक क्षमता ६० बेड मात्र रहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो यो तालिम केन्द्र हो । यहाँ लजिङसहित ६० जना सम्मको मात्रै क्षमता छ । तर, ११० जना आएपछि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भयो’, उहाँले भन्नुभयो । श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा सबैभन्दा संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । ‘बालबालिका, आमाहरू र वृद्धवृद्धालाई सकेसम्म कोठाभित्र राख्यौँ । परिवार छुट्टिन नपरोस् भनेर परिवारलाई सँगै राख्ने प्रयास गर्यौँ । बाँकी पुरुषहरूलाई भने हलमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ’, उहाँले बताउनुभयो ।

अस्थायी राहत मात्रै कि दीर्घकालीन समाधान ?
सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । तर, विस्थापित परिवारहरू भने पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नहुँदा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा तत्कालीन राहतको व्यवस्था भए पनि दीर्घकालीन बसोबास, रोजगारी, स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षाको विषय अझै अन्योलमै छ । विस्थापितहरूको एउटै आग्रह छ– ‘हामीलाई केवल हटाउने होइन, बाँच्ने आधार पनि चाहियो ।’