एपिजीको गम्भीर चेतावनी

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (कालो धनलाई वैध बनाउने काम) लाई रोक्न नेपालले गरिरहेको काम पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चेतावनी दिएको छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपिजी) को उच्चस्तरीय टोलीले नेपालले आफ्नो काममा सुधार नगरे कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको बताएको हो । अहिले काठमाडौं भ्रमणमा रहेको एपिजीको टोलीले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा महानिरीक्षक कार्कीले नेपाललाई निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न प्रहरीले गरिरहेको काम र प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीले अन्य सरकारी अड्डाहरूसँग मिलेर कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा त्यहाँ विस्तृत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रहरी कर्मचारीको क्षमता बढाउने, प्राविधिक सहयोग लिने र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उक्त भेटमा एपिजीका तर्फबाट डेपुटी एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्यानन र पोलिसी अफिसर किया सासल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले वित्तीय अपराध रोक्नका लागि सूचना आदानप्रदान र आपसी सहयोगलाई अझै बलियो बनाउने बताउनुभएको छ । भेटमा नेपालका तर्फबाट वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशकहरू पनि सहभागी थिए ।

त्यस्तै, मंगलबार नै गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेल र एपिजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्यानन नेतृत्वको टोलीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा वित्तीय कार्यदलको सघन अनुगमन सूची (ग्रे-लिस्ट) मा सूचीकृत भएपछि नेपालले हासिल गरेको प्रगति र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस अवसरमा बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, कानुनी तथा नीतिगत सबलीकरण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समीक्षा समूहमा गरिने रिपोर्टिङबारे पनि छलफल भएको थियो ।

भेटमा ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिरिने प्रक्रियामा संस्थागत क्षमता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने प्राविधिक सहयोगका विषयमा समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ । सो क्रममा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

चार महिनाको समय, ठूलो चुनौती
एपिजीले दिएको यो चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संस्थाले आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने समीक्षा बैठक अघिको यो भेटलाई अन्तिम र उच्चस्तरीय हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ । यसको अर्थ, नेपाललाई सुधार गर्नका लागि अब चार महिनाभन्दा कम समय मात्र बाँकी छ । यसपटक एपिजीले आफ्ना अनुभवी अधिकारी डेभिड श्याननको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ । सन् २००२ देखि एपिजीमा काम गरिरहेका श्यानन विश्वकै सबैभन्दा अनुभवी मूल्यांकनकर्तामध्ये एक मानिनुहुन्छ । यति वरिष्ठ अधिकारी आफैँ आउनुले नेपालको अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, एपिजी टोलीले नेपालले गरेको कामप्रति निकै असन्तुष्टि जनाएको छ । एपिजीले तयार पारेको गोप्य ब्रिफिङमा ६ वटा मुख्य कुरामा जोड दिइएको छ । जसमा मन्त्रीस्तरबाटै कामको नेतृत्व हुनुपर्ने, १५ बुँदे कार्ययोजनाको तयारी पर्याप्त हुनुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई जोखिमबारे बुझाउनुपर्ने, सबै निकायलाई एकसाथ काममा लगाउनुपर्ने, व्यावहारिक नतिजा निकाल्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने र प्रतिवेदनमा देखिएका गल्तीहरू सुधार्नुपर्ने कुरा उल्लेख छन् ।

राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको प्राथमिकता
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा राखेको थियो । त्यसअघि नै एफएटिएफले नेपाललाई १५ वटा सुधारका काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । यी कामहरू सन् २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ । तर, देशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण यी कामहरूमा निकै ढिलाइ भयो । भदौमा भएको आन्दोलन, त्यसपछि फागुनमा भएको चुनाव र चैतमा बनेको नयाँ सरकारका कारण कार्यसूचीका धेरै कामहरू अधुरै रहे । यद्यपि, अहिलेको नयाँ सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै आउनुभएको छ । निगरानी सूचीमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनामी हुने र विदेशी लगानी आउने वातावरण बिग्रने भएकाले सरकारले तोकिएको समयमै यसलाई सुल्झाउने उहाँको भनाइ छ ।

मुद्दाको संख्या कम भएकोमा असन्तुष्टि
निगरानी सूचीमा परिसकेपछि नेपालले कानुन बनाउने, अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता बढाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकेको एपिजीको ठहर छ । अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान विभागबाट १२१, प्रहरीबाट २१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ६ र वन तथा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट एक-एक वटा मात्र मुद्दा दायर भएका छन् । एपिजीका अधिकारीहरूले यो संख्या निकै कम भएको र जटिल खालका ठूला मुद्दामा खासै काम नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । अब नेपालले छिटोभन्दा छिटो परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दबाब छ । यसका साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि भेटघाट गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यो समस्या राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाल यसअघि सन् २०११ मा पनि यस्तै सूचीमा परेर सन् २०१४ मा बाहिर निस्किएको थियो । यसपटक पनि समयमै आवश्यक सुधार नगरे देशले ठूलो आर्थिक संकट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।