विस्थापित सुकुम्बासीलाई प्रतिपरिवार २५ हजार दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःस्थापना खर्चबापत सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनःस्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, जोखिममुक्त बस्ती हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप दुई हजार प्रतिमहिनाका दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप दुई हजारका दरले तीन महिनाको आवास खर्च दिइनेछ’, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।

आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त र असहायहरूलाई भने सरकारले तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारको निर्णय छ ।

बैठकले कानुनी र प्रशासनिक सुधारका केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको छ । जसअनुसार ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत भएका छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०८३’ बमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान र पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

स्विजरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान स्वीकृत
यस्तै, सरकारले स्विट्जरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधार कार्यका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

गृहको व्यापक हेरफेर : भक्तपुर, ललितपुरसहित पाँच जिल्लामा नयाँ सिडियो
गृह मन्त्रालयले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै आधा दर्जन सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मंगलबार गरिएको निर्णयअनुसार विभिन्न जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाइएको हो । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्का भक्तपुर पठाइएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अधिकृत नरहरि घिमिरेलाई ललितपुरको सिडियोको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शशिधर घिमिरे सिन्धुपालचोक सरुवा हुनुभएको छ ।

भैरवा विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत निश्चलराज पाण्डेलाई दाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ । दाङका सिडियो विश्वप्रकाश अर्याल रूपन्देही सरुवा हुनुभएको छ भने रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेललाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस सरुवासँगै भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, दाङ र रूपन्देही जिल्लाले नयाँ सिडियो पाएका छन् । यस्तै, गृह मन्त्रालयले दुई उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मंगलबार गरिएको सरुवाअनुसार उपसचिव निशानराज गौतमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा पठाइएको छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ ।