एलपी ग्यासको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा खपत बढाउने र आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी १० वर्षसम्म विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले उक्त रणनीति जनसुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै घरेलु ऊर्जा उपभोगलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको जनाएको छ । सरकारको लक्ष्य घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्दै वार्षिक रूपमा ग्यास आयातमा भइरहेको अर्बौं रुपैयाँको खर्च घटाउनु रहेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ लाख टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५५ लाख टन ग्यास आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरिएको थियो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक करिब ४८ हजार टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमले प्रतिसिलिण्डर दुई हजार १६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको भए पनि प्रत्येक सिलिण्डरमा ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा बेहोर्नुपरेको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ग्यास आयातमा भइरहेको ठूलो खर्च न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिने तयारी छ ।

सरकारले यसअघि स्थानीय तह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् सुरु भएका विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोडेर अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर क्षमता वृद्धि तथा वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप २०४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले घरेलु खपतमात्र होइन, विद्युत् निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म नेपालबाट दुई हजार ९१८ गिगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सार्वजनिक तथा निजी यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । सरकारले पेट्रोल पम्पहरूलाई समेत चार्जिङ स्टेसनको सुविधा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तथा बन्द अवस्थामा रहेको ट्रली बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा डिजेलको प्रयोग घटाउन विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा महसुल छुट दिने योजनासमेत रणनीतिमा समेटिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन, हरित ऊर्जा विस्तार र दीगो आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।