काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई प्रभावकारी, यथार्थपरक तथा जनमुखी बनाउन विज्ञहरूसँग विस्तृत परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको चौथो बैठकले आठ जना विज्ञहरूको नामावली पारित गर्दै उनीहरूलाई आगामी बैठकमा आमन्त्रण गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी आवश्यक सुझाव तथा राय लिने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिअन्तर्गत गठन गरिएका विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपसमितिहरूले विभिन्न क्षेत्रका समस्या, कमजोरी, ग्याप तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे समितिसमक्ष आफ्नो फाइन्डिङ प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा केही सांसदहरूले वर्तमान बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, स्रोत व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय पनि उठाएका थिए । ती विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएर समितिले आगामी बजेटलाई बढी उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छलफल अघि बढाएको सभापति बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज अर्थ समितिको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मुख्यतः समितिअन्तर्गत गठन गरिएका विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरूले विभिन्न विषयवस्तुमा देखिएका ग्याप तथा फाइन्डिङ समितिसमक्ष राख्नुभएको छ । केही सदस्यहरूले वर्तमान बजेट तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी विषयहरू पनि उठाउनुभएको छ । सोही सन्दर्भमा समितिले आठ जना विज्ञहरूको नामावली पारित गरेको छ । उहाँहरूलाई आगामी बैठकमा बोलाएर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका विषयमा सरकारलाई थप सुझाव तथा निर्देशन दिन आवश्यक परामर्श लिने निर्णय गरिएको छ ।’
समितिले विषयगत उपसमितिहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समेटेर आगामी बजेटका लागि थप पाँचदेखि १० वटा सुझाव तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, रोजगार, राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव तयार गरिनेछ ।
अर्थ समितिले विज्ञहरूको सुझाव, उपसमितिहरूको प्रतिवेदन तथा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई समेटेर सरकारलाई आगामी बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने तयारी गरेको जनाएको छ । समितिको यो पहलले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र