स्वास्थ्य बीमामा ‘निर्मम’ सुधारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको अनियमितता, दुरूपयोग र बढ्दो आर्थिक भार नियन्त्रण गर्न व्यापक सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बीमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै अनावश्यक दाबी नियन्त्रण, दररेट पुनरवलोकन र कानुनी कडाइमार्फत् खर्च आधासम्म घटाउने तयारी गरेको हो ।

मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर चुनौतीको अवस्थामा पुगेको बताउँदै दुरूपयोग नियन्त्रण नगरे राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल प्रत्येक महिना करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी आउने गरेको छ । वार्षिक रूपमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको बीमा कार्यक्रम सुधार नगरे आगामी दिनमा खर्च २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सचिव देवकोटाले विशेषगरी ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता अनावश्यक परीक्षणका लागि बीमा रकम प्रयोग भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘बीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचारका लागि हो, सामान्य अवस्थामा परीक्षण गरेर रकम सक्ने मानसिकता गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले कतिपय सेवाग्राहीले ‘एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा जसरी पनि उपयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचका साथ दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यासले बीमा प्रणाली नै अस्थिर बन्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले अब बीमा रकमको प्रयोगलाई आवश्यक उपचारमा केन्द्रित गर्नेगरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको छ । यसका लागि आगामी बजेटमार्फत् स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचनाको योजना अघि सारिने सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा उहाँले अस्पतालहरूको दररेट प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । निजी र सरकारी अस्पतालको शुल्कलाई मिलाएर बनाइएको दर अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुँदा बीमा खर्च नियन्त्रणबाहिर गएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अहिले ती दरहरू पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

सचिव देवकोटाले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन देखिएको पनि बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा छुट्टै बजेट खर्च भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘२०७२ को संविधानपछि आएको बीमा ऐनले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बीमासँग जोडेको छ । तर, विभिन्न तहका सरकारबाट समान प्रकृतिका सेवामा बजेट जाँदा दोहोरोपन सिर्जना भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार जालसाजी वा अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव देवकोटाले अब उक्त कानुनी प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सुधारका उपाय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए स्वास्थ्य बीमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने दाबी गर्नुभयो । यद्यपि खर्च नियन्त्रणका नाममा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच कमजोर नपारिने स्पष्ट पार्दै उहाँले विपन्न र उपचार खर्च धान्न नसक्ने नागरिकलाई बीमामार्फत् सहयोग जारी रहने बताउनुभयो । सरकारले बीमा प्रणालीलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राही, अस्पताल तथा सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।