सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको शाख जोगाउनुपर्ने कठिन घडीमा डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएसँगै न्यायालयको जिम्मा अब डा. शर्माको काँधमा आएको हो । डा. शर्मालाई मंगलबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर उहाँलाई राष्ट्रपति पौडेलले शपथग्रहण गराउनुभएको हो । वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेका ६ जनामा उहाँ चौथो वरीयतामा हुनुहुन्थ्यो । संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाललाई छोडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई रोजेको हो । चारै जनासँगै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको थियो ।

शर्माले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नुहुने छ । उहाँको कार्याकाल २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ । २०४७ सालयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिनुअघि नै अवकाश पाएका थिए ।

को हुन् शर्मा ?
२०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बीएल र भारतको पूणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गर्नुभएको थियो । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुनुभएको थियो । आफ्नो करियरको क्रममा, उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनुभएको थियो ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उहाँको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् । उहाँको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी रहनेछ ।

के छन् चुनौती ?
गत भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदै छ । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मासामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिशसँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माले न्यायालयमा विकृति हटाउने, विचाराधीन मुद्दा घटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि आठ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्स्योट हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधाीश बनेमा पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै, अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठूला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उहाँले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्स्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उहाँमाथि छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर, उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

लालटिन बालेर बारको विरोध प्रदर्शन
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा लालटिन बालेर विरोध गरेको छ । न्यायपालिकाको अवस्था र न्याय सम्पादन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनको प्रांगणमा कानुन व्यवसायी तथा बारका सदस्यहरूले लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले न्याय प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, बेथिति तथा निष्पक्ष न्यायप्रतिको चुनौतीप्रति खबरदारी गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा लालटिन बालेर ‘न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको’ सन्देश दिएका थिए ।

रिट दर्ता वा दरपीठ रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको शर्माको जिकिर
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले मंगलबार शपथ लिनुअघि संसदीय सुनुवाइमा आफूमाथि रिट दर्ता वा दरपीठ रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ममाथि कर्मचारीलाई मौखिक आदेश दिएर रिट दर्ता वा दरपीठ रोकेको भन्ने जो आरोप छ, त्यो पूर्णतः सत्य होइन । रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनिक कार्य हो । यसमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । न्याय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कार्यमा मेरो कुनै हस्तक्षेप वा टिप्पणी छैन ।’

उहाँविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरी समेतका आधारमा सांसदहरूले शर्मामाथि सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । उहाँले बार र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बीच कुनै द्वन्द्व नभएको तर्क गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्नउपर जवाफ दिने क्रममा उहाँले अदालतको प्रशासन र बारबीच वातावरण अलिकति असमझदारीपूर्ण देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

शर्माले एनसेल कर विवादमा जरिवाना मिनाहा कानुनी आधार र बार-बेन्च द्वन्द्व नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले पिएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी र ७० लाखको लेनदेन आरोप निराधार भएको बताउनुभयो र न्यायालयमा विकृति रोक्न ई-कोर्ट र लाइभ स्ट्रिमिङ ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

एनसेलको कर विवादमा शर्माले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेस गरेको वा कर छलेको अवस्था नभएको सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको भन्दै एनसेलले सुनुवाइको मौकासमेत नपाएको उहाँको तर्क छ । त्यसैले, कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको हो । बाँकी लाग्ने कर, नियमित जरिवाना र विलम्ब शुल्कहरू सम्पूर्ण कायम राखी असुल गरिएको उहाँको तर्क छ ।

वरीयताका विषयमा शर्माले संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको बताउनुभयो । त्यसैले यसमा वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन नसक्ने र संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिश गरिसकेको विषयमा बोलिरहनु नपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

अदालतमा बिचौलिया रोक्न महत्त्वपूर्ण कदम रहने शर्माको तर्क थियो । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका धेरै कुराहरू अहिले ट्र्याकमा आइसकेको र बाँकी कुराहरू पनि सुधारको क्रममा रहेको उहाँको तर्क थियो । न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र म्याद तामेलीका विकृतिहरूलाई रोक्न ‘ई–कोर्ट’ र लाइभ स्ट्रिमिङ (बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण) को अवधारणा ल्याइएकोले प्रविधिको प्रयोग हुनासाथ सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रहने उहाँको तर्क थियो ।