संविधान संशोधन बहस शृंखला-३ : स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवाल

विषय प्रवेश
संविधान संशोधनको बहसले तिव्रता पाइरहेको बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयसमेत प्राथमिकतामा परेको छ । संविधान अनुसार तीन वर्ष सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानिए पनि यसअघि चौथो वरियताको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिश गर्दा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यायालयमा बढेको भनेर आलोचना भएको छ । यो स्थितिले स्वयं संविधानमा नै गरिएका व्यवस्थाले कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उब्जिएका छन् । संविधानको शाब्दिक व्यवस्थालाई मात्रै नभई प्रचलनलाई पनि हेरिनुपर्ने मत सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयका सवालमा संविधानमात्र नभई प्रचलनले पनि अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने मत उजागर गरेको छ ।

स्वयं संविधानमा नै गरिएका व्यवस्थाले कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उब्जिएका छन् । संविधानको शाब्दिक व्यवस्थालाई मात्रै नभई प्रचलनलाई पनि हेरिनुपर्ने मत सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयका सवालमा संविधानमात्र नभई प्रचलनले पनि अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने मत उजागर गरेको छ ।

त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितालाई समेत विचार गरिनुपर्ने माग न्यायिक जगतबाट पनि सशक्त रूपमा उठेका छन् । संवैधानिक इजलाश राख्ने कि संवैधानिक अदालतमा जाने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि मतहरू सार्वजनिक भएका छन् । उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई संघीयताको मर्म बमोजिम अधिकारमा सशक्त बनाउनेमा पनि मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर न्यायापालिकाको विषयमा केकस्ता व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय ज्यादै संवेदनशील र गहन विषय हो । शासकको ‘कम्फर्ट’मा हेरिनुपर्ने विषय नभई नागरिकको न्यायको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

न्यायालयभित्र गरिनुपर्ने संशोधनको विषय
संविधान संशोधनका लागि निर्माण गरिएको कार्यदलले संविधान संशोधनका सवालमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ११ वटा विषय तोकेको छ । पहिलो बुँदामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधारहरू भनेर औंल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषयलाई छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलले पेश गरेको छ ।

त्यतिमात्र नभई अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति विचौलियाहरूको नियन्त्रण गर्ने विषयमा विचार–विमर्श जरूरी भएको र न्यायपालिकामा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत के कस्तो छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदलले प्रश्न उठाएको छ ।

साथै, न्याय परिषद्को सञ्चनागत सुधार, न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुनहुने वा नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई समेत छलफलको विषयमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको आवश्यकता, औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी विषयका साथै अन्य सन्दर्भ अनुसारका विषयलाई समेत न्यायापालिकाको रूपान्तरणका विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

कार्यादलले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको निर्माणका लागि विभिन्न विषयलाई उजागर गरे पनि उल्लेख गरिएका विषयमा केकस्ता संशोधन गर्ने र त्यसको आधार केलाई मान्ने भन्ने कुरा ज्यादै संवेदनशील विषय हो । एकातिर न्यायालयमा हाम्रो अभ्यास, प्रचलनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ भने अर्कोतिर विश्व अभ्यास र पछिल्लो समय विकसित नवीनतम् अभ्यासको समेत तादम्यता मिलाउन जरूरी देखिन्छ । नेपाल आफैं पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि- सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले हाम्रा सम्झौताहरूको अनुकुल हुनेगरी र नेपालको आफ्नै स्वरूपको कानुन प्रणालीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले संशोधनको आधार केलाई मान्ने त्यो कुरामा सहमति स्थापित भयो भनेमात्रै त्यही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था उपर छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

न्यायालयका विषयमा गरिने संशोधनका आधारको पहिचान
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा संविधानमै ‘नेपालको’ भन्ने विषय राखिँदा भाषागत त्रुटि होकि नियतवश त्रुटि ? त्यसलाई हेरफेर गर्न जरूरी छ । जबकी संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भनिएको छ । तर, त्यसमा ‘नेपालको’ प्रधानमन्त्री भनेर कतै उल्लेख छैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले कस्तो भूमिका र जिम्मेवारी दिने त्यसमा स्पष्टता हुन जरूरी छ । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीका बारेमा उल्लेख गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । नेपालको संविधानले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेकाले न्याय प्रशासनअन्तर्गतका अदालती सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र इजालाश सञ्चालनको विधिको निर्धारण पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो । तर, हामीकहाँ न्याय प्रशासनको मूल कार्य इजलाशमा मुद्दा तोक्ने विषयलाई प्रधानन्यायाधीशको अधिकारबाट झिकेर गोला प्रथाको प्रणालीमा लग्यौं जसले न्याय प्रशासनका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशलाई भएको संवैधानिक हकलाई समेत कुण्ठित गरिदिएको छ । निश्चित प्रधानन्यायाधीशलाई हेरेर गरिएको यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारको हस्तक्षेपबाट अलग राखिनुपर्ने संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम होस् भनी परिषद्लाई हामीले तिनवटै तहको प्रमुखहरू एवं विपक्षी दलको नेतालाई समेत समेटेर परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने व्यवस्था गरेका हौं । कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप र मनोमानी नहोस् भनेरै प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण, सन्तुलनको दृष्टिकोणले २०४७ सालको संविधान र त्यसयताका संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिए पनि उपसभामुखलाई सदस्यको रूपमा राखिएको थिएन ।

२०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्यमा उपसभामुख राख्नुको कारण पनि संसद्मा फरक दलको प्रतिनिधित्प रहने उपसभामुखको पनि सहमतिमा आयोगहरूमा नियुक्ति होउन् भन्ने उद्देश्य हो । तर पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्बाट हटाउनुपर्ने माग किन आएको हो र त्यो पनि न्यायिक जगतबाटै आउनुको अभिप्राय के हो ? त्यसमा स्पष्टता देखिँदैन । किन त्यो व्यवस्था राखिएको हो र किन त्यसले काम गरेन भन्ने विषयमा बृहत विवेचना हुन जरूरी छ । कुनै प्रधानन्यायाधीशले त्यो व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्‍यो भन्दैमा प्रणाली भत्काउनु दीर्घकालीन समाधान होइन । व्यक्ति केन्द्रित र हलुको एवं तत्कालीन परिवेषलाई हेरेर तर्क दिनुभन्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि के सही हो भन्ने सहमति गरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्दछ ।

न्यायपालिकाको नियुक्तिमा राजनीति हावी भयो भन्ने विषय उच्च र सर्वोच्चमा हुने प्रत्येक नियुक्तिका बेलामा उठ्ने गरेको छ । न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि जिम्मेवार निकाय न्याय परिषद् हो तर न्याय परिषद्ले गरेका सिफारिशहरूको आलोचना २०४७ को संविधान बन्दा देखिनै हुनेगरेको छ । त्यसबखत पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका दुईजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र कानुनविद् रहने गरेकोमा अहिले एकजनामात्रै वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर दुईजना कानुन व्यवसायीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबखत न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश हावी भएकाले मनोमानी गरियो भनेर आलोचना हुने गर्दथ्यो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने गरी दुईजना कानुन व्यवसायी र एकजना कानुनमन्त्रीको बहुमत रहनेगरी परिषद्को गठन गरिएको छ ।

हामीलाई प्रधानन्यायाधीशलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने संरचना चाहिएको हो कि या त संसद्ले महाभियोगबाट नियन्त्रण गरे पुग्ने हो ? यस विषयमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । जसलाई हामीले सिँगो न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिएका छौं उसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय स्वयं संसद् नै हुनुपर्ने हो कि वा अन्य निकायलाई कार्यभार सुम्पिनुपर्ने हो ? यस विषयमा साझा मत बनाउन जरूरी छ, होइन भने हिजोको दिनमा संविधान बनाउनेहरूले किन न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई अल्पमतमा राखेर परिषद्को संरचना निर्माण गरेका हुन् ? हामीले संरचना यस्तो बनाएका छौं कि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो न्यायालयभित्रको भए गरेका कामहरूको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नै लिन नमिल्ने गरी संरचना खडा गरिदिएका छौं र अर्कोतिर फेरि सिँगो जसअपजस प्रधानन्यायाधीशले लिनु पर्छ भनिरहेका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशस्त अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाउने कि अधिकार कटौती गरेर दोष थुपार्ने, यस विषयमा निर्मम तरिकाले छलफल हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको आधार के मान्ने भन्ने पनि पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । संविधानले १५ वर्षको निरन्तर वकालत वा १५ वर्ष निरन्तर न्याय र कानुनका क्षेत्रमा काम गरी ख्याती प्राप्त व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य मानेको छ । तर पछिल्लो समय न्यायालय सबैभन्दा बढी विवादित यही व्यवस्थाले बनेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको अन्य मापदण्डको हकमा त्यति धेरै विवाद नभए पनि ‘प्राइभेट प्राक्टिस’बाट न्यायाधीश भएर जानेहरूको हकमा विवादित बनेको हो । कानुन व्यवसायीहरूमा ‘मेरिट’को आधार के हुने ? कानुन व्यवसायीको दक्षता र योग्यता के कुराले परीक्षण गर्ने भन्ने हामीकहाँ मापदण्ड छैन । विधावारिधि गर्नुले दक्षता पुग्छ कि न्यायालयमा अन्य तवरले योगदान गर्नेहरूलाई आधार मान्ने ? त्यो पनि मननयोग्य विषय हो । कुनै कानुन व्यवसायीलाई सिधै सर्वोच्चमा लैजाने कि उच्चमा लगेर ‘कानुनी मन’लाई ‘न्यायिक मन’ बनाउन पर्याप्त अभ्यास भएपछि सर्वोच्चमा लैजानै ? यी यावत् विषय पेचिलो बनेर आएका छन् ।

संवैधानिक अदालत बनाउँदा भोलि सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतबीच द्वैत क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व नहुने गरी बनाउनुपर्नेमा संवेदनशीलता अपनाउन जरूरी हुन्छ । संवैधानिक अदालत निर्माण गर्दा उक्त अदालतको औचित्य पुष्टि गर्नु जरूरी छ । होइन भने संविधानलाई व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम छ, यदि योग्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा लैजाने हो भने ।

अर्कातिर ‘करियर जज’हरूलाई केवल तल्लो तहमा थन्काइरहने तर कानुन व्यवसायीबाट गएकाहरूलाई भने सर्वोच्चको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नाले ‘करियर जज’हरूलाई अन्याय त भइरहेको छैन भन्नेसमेत सोच्नुपर्ने विषय हो । सर्वोच्चमा नियुक्ति दिँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउने उद्देश्यले दिने हो भने उक्त न्यायाधीशको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कस्तो असर पर्ने त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा मुख्य रजिष्ट्रार भएकाहरू सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा ल्याउँदा ‘करियर जज’का रूपमा आएकाहरूलाई निराश बनाएको छ । जिल्ला अदालतमा नियुक्ति पाएर उक्त न्यायाधीश सर्वोच्चसम्म पुग्न हम्मेहम्मे भइरहेको अवस्थामा सिधै उच्च र सर्वोच्चमा गरिने नियुक्तिले कतै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको क्षमतालाई नजरअन्दाज त हुँदैन भन्ने विषय मननयोग्य छ । ‘करियर जज’बाट आएका प्रधानन्यायाधीशहरू भन्दा सिधै सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएकाहरू अँझ बढी आलोचित भएको कुरा इतिहासले देखाएको छ तर ‘करियर जज’बाट आएका सबै योग्य र क्षमतावान् हुन्छन् भन्ने होइन, त्यहि भएर नै प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वर्षे योग्यताको व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चमा न्याय निरूपण समयमा नहुनुका कारणमध्ये एक कारण भनेको धेरै हदसम्म उच्च अदालतलाई निर्णायक शक्ति नदिनु र अधिकांश मुद्दाहरू सर्वोच्चसम्म पुग्नु हो । त्यसका लागि उच्च अदालतहरूलाई संघीय तहअन्तर्गतको अन्तिम तहको अदालत मान्ने, संविधान, कानुनको व्याख्याको हकमा मात्रै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा प्रवेश गराउने व्यवस्था र अभ्यास गराउन जरूरी छ । साथै, उच्च अदालतमा महत्त्वपूर्ण र छिटो निरूपण गर्ने विषयलाई पहिचान गरी ‘डेडिकेटेड’ इजलाशहरू थप गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकेमात्र जनताका लागि न्याय स्थापित हुनसक्छ ।

संविधानको व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलास नै रहनुपर्ने कि संवैधानिक अदालत निर्माण गर्नुपर्ने अर्को छलफलको विषय हो । सर्वोच्च अदालतका निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र संवैधानिक विवाद हेर्न दिनु तार्किक विषय होइन । सर्वोच्चको प्रत्येक न्यायाधीश संवैधानिक विषयउपर व्याख्या र विवेचना गर्न सक्षम मानिन्छ । इजलाशलाई चयनमुखी बनाउनुको ताप्पर्य छैन । प्रत्येक न्यायाधीश योग्य हुनेभएकाले गोलाप्रथाबाट प्रत्येकलाई विवाद हेर्न दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । तर, संवैधानिक अदालत निर्माण गर्ने हो भने त्यसबखत गरिने नियुक्तिको आधार भने संवैधानिक विषय विज्ञतालाई हेरिनुपर्दछ । संवैधानिक अदालत बनाउँदा भोलि सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतबीच द्वैत क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व नहुने गरी बनाउनुपर्नेमा संवेदनशीलता अपनाउन जरूरी हुन्छ । संवैधानिक अदालत निर्माण गर्दा उक्त अदालतको औचित्य पुष्टि गर्नु जरूरी छ । होइन भने संविधानलाई व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम छ, यदि योग्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा लैजाने हो भने ।

अन्त्यमा, न्यायालयका विषयमा गरिने संविधान संशोधनले दुईटा विषयमा स्पष्ट पार्न जरूरी छ । एउटा भनेको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, त्यसको आधार तय हुन जरूरी छ । दोस्रो विषय न्यायपालिका सक्षम हुनुपर्दछ । सक्षमतालाई आधार मानेर गरिने न्याय निरूपणले जनतालाई न्याय गर्दछ, स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णयले जनतालाई विश्वसनीय बनाउँदछ र न्यायको अन्तिम उद्देश्य पनि त्यही हो ।

(लेखक यज्ञराज पाण्डे अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)