विषय प्रवेश
संविधान संशोधनको बहसले तिव्रता पाइरहेको बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयसमेत प्राथमिकतामा परेको छ । संविधान अनुसार तीन वर्ष सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानिए पनि यसअघि चौथो वरियताको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिश गर्दा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यायालयमा बढेको भनेर आलोचना भएको छ । यो स्थितिले स्वयं संविधानमा नै गरिएका व्यवस्थाले कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उब्जिएका छन् । संविधानको शाब्दिक व्यवस्थालाई मात्रै नभई प्रचलनलाई पनि हेरिनुपर्ने मत सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयका सवालमा संविधानमात्र नभई प्रचलनले पनि अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने मत उजागर गरेको छ ।
स्वयं संविधानमा नै गरिएका व्यवस्थाले कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उब्जिएका छन् । संविधानको शाब्दिक व्यवस्थालाई मात्रै नभई प्रचलनलाई पनि हेरिनुपर्ने मत सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयका सवालमा संविधानमात्र नभई प्रचलनले पनि अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने मत उजागर गरेको छ ।
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितालाई समेत विचार गरिनुपर्ने माग न्यायिक जगतबाट पनि सशक्त रूपमा उठेका छन् । संवैधानिक इजलाश राख्ने कि संवैधानिक अदालतमा जाने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि मतहरू सार्वजनिक भएका छन् । उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई संघीयताको मर्म बमोजिम अधिकारमा सशक्त बनाउनेमा पनि मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर न्यायापालिकाको विषयमा केकस्ता व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय ज्यादै संवेदनशील र गहन विषय हो । शासकको ‘कम्फर्ट’मा हेरिनुपर्ने विषय नभई नागरिकको न्यायको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
न्यायालयभित्र गरिनुपर्ने संशोधनको विषय
संविधान संशोधनका लागि निर्माण गरिएको कार्यदलले संविधान संशोधनका सवालमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ११ वटा विषय तोकेको छ । पहिलो बुँदामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधारहरू भनेर औंल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषयलाई छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलले पेश गरेको छ ।
त्यतिमात्र नभई अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति विचौलियाहरूको नियन्त्रण गर्ने विषयमा विचार–विमर्श जरूरी भएको र न्यायपालिकामा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत के कस्तो छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदलले प्रश्न उठाएको छ ।
साथै, न्याय परिषद्को सञ्चनागत सुधार, न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुनहुने वा नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई समेत छलफलको विषयमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको आवश्यकता, औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी विषयका साथै अन्य सन्दर्भ अनुसारका विषयलाई समेत न्यायापालिकाको रूपान्तरणका विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
कार्यादलले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको निर्माणका लागि विभिन्न विषयलाई उजागर गरे पनि उल्लेख गरिएका विषयमा केकस्ता संशोधन गर्ने र त्यसको आधार केलाई मान्ने भन्ने कुरा ज्यादै संवेदनशील विषय हो । एकातिर न्यायालयमा हाम्रो अभ्यास, प्रचलनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ भने अर्कोतिर विश्व अभ्यास र पछिल्लो समय विकसित नवीनतम् अभ्यासको समेत तादम्यता मिलाउन जरूरी देखिन्छ । नेपाल आफैं पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि- सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले हाम्रा सम्झौताहरूको अनुकुल हुनेगरी र नेपालको आफ्नै स्वरूपको कानुन प्रणालीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले संशोधनको आधार केलाई मान्ने त्यो कुरामा सहमति स्थापित भयो भनेमात्रै त्यही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था उपर छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
न्यायालयका विषयमा गरिने संशोधनका आधारको पहिचान
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा संविधानमै ‘नेपालको’ भन्ने विषय राखिँदा भाषागत त्रुटि होकि नियतवश त्रुटि ? त्यसलाई हेरफेर गर्न जरूरी छ । जबकी संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भनिएको छ । तर, त्यसमा ‘नेपालको’ प्रधानमन्त्री भनेर कतै उल्लेख छैन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले कस्तो भूमिका र जिम्मेवारी दिने त्यसमा स्पष्टता हुन जरूरी छ । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीका बारेमा उल्लेख गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । नेपालको संविधानले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेकाले न्याय प्रशासनअन्तर्गतका अदालती सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र इजालाश सञ्चालनको विधिको निर्धारण पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो । तर, हामीकहाँ न्याय प्रशासनको मूल कार्य इजलाशमा मुद्दा तोक्ने विषयलाई प्रधानन्यायाधीशको अधिकारबाट झिकेर गोला प्रथाको प्रणालीमा लग्यौं जसले न्याय प्रशासनका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशलाई भएको संवैधानिक हकलाई समेत कुण्ठित गरिदिएको छ । निश्चित प्रधानन्यायाधीशलाई हेरेर गरिएको यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारको हस्तक्षेपबाट अलग राखिनुपर्ने संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम होस् भनी परिषद्लाई हामीले तिनवटै तहको प्रमुखहरू एवं विपक्षी दलको नेतालाई समेत समेटेर परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने व्यवस्था गरेका हौं । कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप र मनोमानी नहोस् भनेरै प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण, सन्तुलनको दृष्टिकोणले २०४७ सालको संविधान र त्यसयताका संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिए पनि उपसभामुखलाई सदस्यको रूपमा राखिएको थिएन ।
२०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्यमा उपसभामुख राख्नुको कारण पनि संसद्मा फरक दलको प्रतिनिधित्प रहने उपसभामुखको पनि सहमतिमा आयोगहरूमा नियुक्ति होउन् भन्ने उद्देश्य हो । तर पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्बाट हटाउनुपर्ने माग किन आएको हो र त्यो पनि न्यायिक जगतबाटै आउनुको अभिप्राय के हो ? त्यसमा स्पष्टता देखिँदैन । किन त्यो व्यवस्था राखिएको हो र किन त्यसले काम गरेन भन्ने विषयमा बृहत विवेचना हुन जरूरी छ । कुनै प्रधानन्यायाधीशले त्यो व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्यो भन्दैमा प्रणाली भत्काउनु दीर्घकालीन समाधान होइन । व्यक्ति केन्द्रित र हलुको एवं तत्कालीन परिवेषलाई हेरेर तर्क दिनुभन्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि के सही हो भन्ने सहमति गरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्दछ ।
न्यायपालिकाको नियुक्तिमा राजनीति हावी भयो भन्ने विषय उच्च र सर्वोच्चमा हुने प्रत्येक नियुक्तिका बेलामा उठ्ने गरेको छ । न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि जिम्मेवार निकाय न्याय परिषद् हो तर न्याय परिषद्ले गरेका सिफारिशहरूको आलोचना २०४७ को संविधान बन्दा देखिनै हुनेगरेको छ । त्यसबखत पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका दुईजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र कानुनविद् रहने गरेकोमा अहिले एकजनामात्रै वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर दुईजना कानुन व्यवसायीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबखत न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश हावी भएकाले मनोमानी गरियो भनेर आलोचना हुने गर्दथ्यो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने गरी दुईजना कानुन व्यवसायी र एकजना कानुनमन्त्रीको बहुमत रहनेगरी परिषद्को गठन गरिएको छ ।
हामीलाई प्रधानन्यायाधीशलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने संरचना चाहिएको हो कि या त संसद्ले महाभियोगबाट नियन्त्रण गरे पुग्ने हो ? यस विषयमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । जसलाई हामीले सिँगो न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिएका छौं उसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय स्वयं संसद् नै हुनुपर्ने हो कि वा अन्य निकायलाई कार्यभार सुम्पिनुपर्ने हो ? यस विषयमा साझा मत बनाउन जरूरी छ, होइन भने हिजोको दिनमा संविधान बनाउनेहरूले किन न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई अल्पमतमा राखेर परिषद्को संरचना निर्माण गरेका हुन् ? हामीले संरचना यस्तो बनाएका छौं कि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो न्यायालयभित्रको भए गरेका कामहरूको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नै लिन नमिल्ने गरी संरचना खडा गरिदिएका छौं र अर्कोतिर फेरि सिँगो जसअपजस प्रधानन्यायाधीशले लिनु पर्छ भनिरहेका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशस्त अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाउने कि अधिकार कटौती गरेर दोष थुपार्ने, यस विषयमा निर्मम तरिकाले छलफल हुन आवश्यक छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको आधार के मान्ने भन्ने पनि पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । संविधानले १५ वर्षको निरन्तर वकालत वा १५ वर्ष निरन्तर न्याय र कानुनका क्षेत्रमा काम गरी ख्याती प्राप्त व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य मानेको छ । तर पछिल्लो समय न्यायालय सबैभन्दा बढी विवादित यही व्यवस्थाले बनेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको अन्य मापदण्डको हकमा त्यति धेरै विवाद नभए पनि ‘प्राइभेट प्राक्टिस’बाट न्यायाधीश भएर जानेहरूको हकमा विवादित बनेको हो । कानुन व्यवसायीहरूमा ‘मेरिट’को आधार के हुने ? कानुन व्यवसायीको दक्षता र योग्यता के कुराले परीक्षण गर्ने भन्ने हामीकहाँ मापदण्ड छैन । विधावारिधि गर्नुले दक्षता पुग्छ कि न्यायालयमा अन्य तवरले योगदान गर्नेहरूलाई आधार मान्ने ? त्यो पनि मननयोग्य विषय हो । कुनै कानुन व्यवसायीलाई सिधै सर्वोच्चमा लैजाने कि उच्चमा लगेर ‘कानुनी मन’लाई ‘न्यायिक मन’ बनाउन पर्याप्त अभ्यास भएपछि सर्वोच्चमा लैजानै ? यी यावत् विषय पेचिलो बनेर आएका छन् ।
संवैधानिक अदालत बनाउँदा भोलि सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतबीच द्वैत क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व नहुने गरी बनाउनुपर्नेमा संवेदनशीलता अपनाउन जरूरी हुन्छ । संवैधानिक अदालत निर्माण गर्दा उक्त अदालतको औचित्य पुष्टि गर्नु जरूरी छ । होइन भने संविधानलाई व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम छ, यदि योग्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा लैजाने हो भने ।
अर्कातिर ‘करियर जज’हरूलाई केवल तल्लो तहमा थन्काइरहने तर कानुन व्यवसायीबाट गएकाहरूलाई भने सर्वोच्चको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नाले ‘करियर जज’हरूलाई अन्याय त भइरहेको छैन भन्नेसमेत सोच्नुपर्ने विषय हो । सर्वोच्चमा नियुक्ति दिँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउने उद्देश्यले दिने हो भने उक्त न्यायाधीशको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कस्तो असर पर्ने त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा मुख्य रजिष्ट्रार भएकाहरू सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा ल्याउँदा ‘करियर जज’का रूपमा आएकाहरूलाई निराश बनाएको छ । जिल्ला अदालतमा नियुक्ति पाएर उक्त न्यायाधीश सर्वोच्चसम्म पुग्न हम्मेहम्मे भइरहेको अवस्थामा सिधै उच्च र सर्वोच्चमा गरिने नियुक्तिले कतै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको क्षमतालाई नजरअन्दाज त हुँदैन भन्ने विषय मननयोग्य छ । ‘करियर जज’बाट आएका प्रधानन्यायाधीशहरू भन्दा सिधै सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएकाहरू अँझ बढी आलोचित भएको कुरा इतिहासले देखाएको छ तर ‘करियर जज’बाट आएका सबै योग्य र क्षमतावान् हुन्छन् भन्ने होइन, त्यहि भएर नै प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वर्षे योग्यताको व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चमा न्याय निरूपण समयमा नहुनुका कारणमध्ये एक कारण भनेको धेरै हदसम्म उच्च अदालतलाई निर्णायक शक्ति नदिनु र अधिकांश मुद्दाहरू सर्वोच्चसम्म पुग्नु हो । त्यसका लागि उच्च अदालतहरूलाई संघीय तहअन्तर्गतको अन्तिम तहको अदालत मान्ने, संविधान, कानुनको व्याख्याको हकमा मात्रै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा प्रवेश गराउने व्यवस्था र अभ्यास गराउन जरूरी छ । साथै, उच्च अदालतमा महत्त्वपूर्ण र छिटो निरूपण गर्ने विषयलाई पहिचान गरी ‘डेडिकेटेड’ इजलाशहरू थप गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकेमात्र जनताका लागि न्याय स्थापित हुनसक्छ ।
संविधानको व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलास नै रहनुपर्ने कि संवैधानिक अदालत निर्माण गर्नुपर्ने अर्को छलफलको विषय हो । सर्वोच्च अदालतका निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र संवैधानिक विवाद हेर्न दिनु तार्किक विषय होइन । सर्वोच्चको प्रत्येक न्यायाधीश संवैधानिक विषयउपर व्याख्या र विवेचना गर्न सक्षम मानिन्छ । इजलाशलाई चयनमुखी बनाउनुको ताप्पर्य छैन । प्रत्येक न्यायाधीश योग्य हुनेभएकाले गोलाप्रथाबाट प्रत्येकलाई विवाद हेर्न दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । तर, संवैधानिक अदालत निर्माण गर्ने हो भने त्यसबखत गरिने नियुक्तिको आधार भने संवैधानिक विषय विज्ञतालाई हेरिनुपर्दछ । संवैधानिक अदालत बनाउँदा भोलि सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतबीच द्वैत क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व नहुने गरी बनाउनुपर्नेमा संवेदनशीलता अपनाउन जरूरी हुन्छ । संवैधानिक अदालत निर्माण गर्दा उक्त अदालतको औचित्य पुष्टि गर्नु जरूरी छ । होइन भने संविधानलाई व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम छ, यदि योग्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा लैजाने हो भने ।
अन्त्यमा, न्यायालयका विषयमा गरिने संविधान संशोधनले दुईटा विषयमा स्पष्ट पार्न जरूरी छ । एउटा भनेको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, त्यसको आधार तय हुन जरूरी छ । दोस्रो विषय न्यायपालिका सक्षम हुनुपर्दछ । सक्षमतालाई आधार मानेर गरिने न्याय निरूपणले जनतालाई न्याय गर्दछ, स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णयले जनतालाई विश्वसनीय बनाउँदछ र न्यायको अन्तिम उद्देश्य पनि त्यही हो ।
(लेखक यज्ञराज पाण्डे अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र