sf7df8f}+ . शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
बुधवार राजधानीमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि आयोजित समन्वय बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयकी उपसचिव रमा खतिवडाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले थप कानून निर्माण भएका विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उपसचिव खतिवडाले अपांगताको प्रकृति, उमेर समूह र भौगोलिक अवस्थाअनुसार वर्गीकृत तथ्यांकको अभाव रहेको पनि बताउनु भयो । अपांगता भएका व्यक्तिको वर्गीकृत तथ्यांक बिना राज्यले आफ्नो वर्तमान अवस्था र आगामी नीतिगत दिशा पार्न नसक्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरुको बारेमा हामी हरेक पटक छलफल गर्छौँ । हामीले नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने कुराहरु त छँदैछन् । भएका कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु नै हामीले एक्सनमा ल्याउन सकेका छैनौँ । हामीले भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ भने अरु के नै गर्न सक्छौँ ? भएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अझै थप बहस हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । अनि हाम्रो डाटा चाँही डिसएग्रिडेटेड डाटा हुनुपर्यो । अपांगताको सम्बन्धमा समग्रतामा हामीसँग केही डाटाहरु होला । तर अपांगताको प्रकृतिअनुसार, उमेरअनुसार र उनीहरुको स्थानअनुसार हुनुपर्छ । जबसम्म हामीसँग वर्गीकृत डाटा हुदैन तबसम्म हामी कहाँनेर छौँ र अब कहाँ जाने भन्ने बाटो नै तय गर्न सक्दैनौँ होला ।’
उहाँले अपांगतासम्बन्धी समग्र तथ्यांक भएपनि वर्गीकृत तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गर्दै अपांगताको प्रकृति, उमेर समूह र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी कानून निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।







राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र