नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन एपीजीको सुझाव, अख्तियारसँग उच्चस्तरीय छलफल

हिमालय टाइम्स

Wednesday May 20, 2026

हिमालय टाइम्स

Wednesday May 20, 2026

Read Time = 5 mins

डिजिटल संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र एशियारप्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) बीच सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।

टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा जेठ ५ गते भएको भेटघाटमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र एपीजी प्रतिनिधिमण्डलबीच विभिन्न सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।

छलफलका क्रममा एपीजीका डेलिगेसन प्रमुख डेभिड साननले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरिएको कार्ययोजना दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा विशेष सुधार केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो।

उहाँले अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अनुसन्धान क्षमता थप सुदृढ बनाउन प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन एपीजीले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले आयोगले नीति तथा कानुनी सुधार, अनुसन्धान र अभियोजनको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक वृद्धि, अनुसन्धान क्षमता विकास तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कर्मचारीको स्थायित्वसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। साथै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न अन्य मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रे लिस्टबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएका देशहरूको अनुभव नेपालसँग आदानप्रदान गरिदिन एपीजीसँग आग्रह गर्नुभयो।

अन्त्यमा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीलाई इमान्दार तथा परिणाममुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।