कालीकाेट । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनामा कुल बजेटको २९.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
विकासतर्फको बजेट खर्च अझै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट २१.५३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ भने तलब–भत्तालगायत चालुतर्फ ४१.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वैशाख महिनामा भने बजेट खर्चमा केही सुधार देखिएको छ । चैत्र मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा वैशाख महिनामा मात्रै १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चैत्रको तुलनामा वैशाखमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि कमजोर छ । १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन २१.४३ प्रतिशत हो ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगको खर्च २ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिनुभयाे ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस वर्ष जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा चुनाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असर विकास बजेटमा परेको बताएका छन् ।
यता प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बचतलाई आधार बनाएर आगामी वर्षको बजेट आकार बढाउने गरी सिलिङ वितरण भइसकेको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र