काठमाडौं । नेपालमा रेल सेवा विकास र विस्तारका नाममा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायका लागि विनियोजित दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब चार करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल सेवा विस्तार तथा सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा तीन अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्रतिवेदनले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं-पोखरा-तराई रेल सञ्जाल तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणका लक्ष्य तय गरिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । हालसम्म जनकपुर-जयनगर ५१ किलोमिटर र जोगबनी-बथनाहा-विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्गमात्र निर्माण भएको छ ।
सरकारले रेल विकासका लागि रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग, नेपाल रेलवे कम्पनी तथा आयोजना निर्देशनालयसहित विभिन्न निकाय गठन गरी ठूलो प्रशासनिक संरचना बनाएको छ । तर, नेपालमा हाल नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको रेल सेवा जनकपुर–जयनगर रुटमा सीमित छ, जुन सरकारी अनुदानमै सञ्चालन भइरहेको छ ।
रेल सेवाका लागि आवश्यक चालक तथा प्राविधिक कर्मचारी अझै भारतबाट ल्याइँदै आएको र उनीहरूको तलबमै मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । विज्ञहरूले पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना रेल आयोजनामा बजेट खर्च हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र