वनलाई आयमुखी बनाउने तयारी, कृषि र कार्बन व्यापारमा जोड

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत् वन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । मन्त्रालयले जडीबुटी, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले वन क्षेत्रलाई संरक्षणमा मात्रै सीमित नराखी आर्थिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पशुपालनलाई वन व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्दै प्राणीजन्य तथा वनजन्य स्रोतलाई प्रांगारिक वस्तुको आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सचिव शर्माले पछिल्ला वर्षमा वन डढेलोको जोखिम अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा डढेलो नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले कार्बन व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सचिव शर्माका अनुसार नेपालले रेड-प्लस प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कार्बन व्यापारबाट अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल नभए पनि दुई वर्षअघि पहिलो किस्ताका रूपमा ९.४ मिलियन रकम प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दक्षिण कोरियासँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले गाउँ खाली हुने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सचिव मिश्रका अनुसार कृषि व्यावसायीकरणका लागि सरकारी लगानीमात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, सहकारी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याइनेछ । व्यवसायीलाई शहरकेन्द्रितभन्दा गाउँकेन्द्रित लगानीतर्फ प्रोत्साहित गर्न कृषि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

उहाँले ‘पकेट’, ‘ब्लक’ र ‘क्लस्टर’ मोडलमार्फत् उत्पादनलाई ठूलो परिमाणमा विस्तार गरी उद्योगसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको बताउनुभयो । ‘एक ट्रक बराबर उत्पादन नहुने हो भने व्यवसायी गाउँसम्म पुग्दैनन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि उद्यमशीलता विकासका लागि युवामुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साना कृषि स्टार्टअपलाई ‘इनक्युबेसन सर्भिस’ अन्तर्गत दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराएर युवालाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने योजना रहेको सचिव मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

बाँदर नियन्त्रणमा कानुनी सहजीकरण
ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्व, विशेषगरी बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था थप सरल बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव शर्माका अनुसार बाँदर नियन्त्रणका क्रममा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने व्यवस्था राजपत्रमार्फत् ल्याइसकिएको छ । मन्त्रालयले वन तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञसहित कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तयारी गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यदललाई तीन महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बजेट सिलिङ नाघेर उद्योग मन्त्रालयको १० अर्बभन्दा बढीको कार्यक्रम प्रस्ताव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आठ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव राउतले प्रस्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ पाँच अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उक्त वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीहरूमा लगानी गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका लागि २९ करोड दुई लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने केन्द्रीय कारागार कारखानाका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सैनिक सामग्री निर्देशनालयका लागि २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् सञ्चालन हुने खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रममा ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तथा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् सञ्चालन हुने आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी तथा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजना तथा बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि तीन करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग विभागका लागि एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका लागि १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनाका लागि चार करोड ११ लाख रुपैयाँ र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका लागि एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप कर्जा, व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सचिव राउतका अनुसार धौवादी फलाम कम्पनीको डिपिआर तयारी कार्यका लागि ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा सिधै जाने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।