शहर, सुकुम्बासी र राज्यको संवेदनहीनता

शहरमा कहिले मगन्तेरहित शहर बनाउने निहुँमा गरिब र असहायहरूलाई सकडबाटै लघारिन्छ । कहिले सडकमा मकै पोलेर बेच्ने र चना-बदाम बेच्ने साना खुद्रे व्यापारीलाई लघारिन्छ । कहिले रिक्सा र ठेलागाडामाथि रोक लगाइन्छ । कहिले ठेलामा खुद्रे सामान बेच्नेहरूलाई लघारिन्छ वा नगरप्रहरीद्वारा समात्दै महानगरको गाडीमा हालेर लगिन्छ । जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएका जनप्रतिनिधिले नै जनताको सामान जफत गर्न उर्दी जारी गर्छन् भने जनताले आफू र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ भनेर कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ?

हो, हिजोसम्म शहरका सडकबाट गरिब, निमुखा र निरीह व्यक्ति लघारिन्थे । आज त बस्ती नै लघारिन थालेको छ । देशभरिबाट भाग्य, भविष्य र अवसरको खोजीमा शहर पसेर शहरका खोलाकिनारमा आश्रय लिएका सुकुम्बासीलाई राज्यले निर्दयतापूर्वक लघारेको छ । को वास्तविक सुकुम्बासी र को हुकुमबासी हो भन्ने पहिचान नै नगरी सुकुम्बासी बस्तीका घरटहरा भत्काएर उठिवास गरेको छ । सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएका छन् र सुकुम्बासीबाट फेरि पनि सुकुम्बासी नै भएका छन् ।

राज्यले धमाधम सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदै गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संसार नै हराउँदैछ । उनीहरूको जीवनको आधार नै हराउँदैछ । जीवनको आश्रय र आधार नै हराउँदाको असह्य पीडाले उनीहरूको जीवन नै हराउँदैछ । आफ्नो आश्रय र जीवनको आधार भत्किएको पीडा खप्न नसकेर दुईजना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जमिन खाली गराउने निहुँमा अत्यन्तै ज्यादतीपूर्ण तरिकाले सुकुम्बासीका घरटहरा भत्काइएका छन् । अत्यन्तै निर्दयता र असंवेदनशील तरिकाले सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरिएको छ । हरेक नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको संवैधानिक हक छ । यही संविधानप्रदत्त हकलाई नै कुण्ठित पारेर सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरिएको छ । गरिब, असहाय र निरीह सुकुम्बासीलाई उठिबास गरेर राज्यले शहर सम्भ्रान्तहरूका लागि मात्रै हो भन्ने भाष्यलाई पुष्टि गर्न खोजेको महसुस भइरहेको छ । सुकुम्बासीलाई शहरको सौन्दर्यमा लागेको दाग सम्झेको महसुस भइरहेको छ । राज्य स्वयंले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ ?

जहाँ र जताबाट पनि गरिबलाई शहरबाट विस्थापित गर्ने घटनाहरूले शहरमा त ठूला नेताहरू बस्ने हो, नेताका आसपासेहरू बस्ने हो, राजनीतिक दलका लम्पट कार्यकर्ता बस्ने हो, राजनीतिक दलका झोलेहरू बस्ने हो, भ्रष्ट कर्मचारीहरू बस्ने हो, लुच्चा व्यापारीहरू बस्ने हो र तस्करी, माफिया, डन र गुण्डाहरू बस्ने हो र शहरमा सम्भ्रान्तहरू मात्रै बस्ने हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजेझैँ लागिरहेको छ । चिल्ला कार चढ्ने, उस्तै चिल्ला मोटरसाइकल चढ्ने, महँगा लुगा लगाउने र जिउमा महँगा अत्तर छर्केर हिँड्नेमात्रै शहरका सौन्दर्य हुन्, जो ठूल्ठूला सपिङमलमा सपिङ गर्छन् । क्यूएफएक्स हलमा गएर सिनेमा हेर्छन् । ठूल्ठूला रेष्टुरेन्टमा गएर खान्छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने र श्रम गरेर बाँच्ने गरिबका लािग होइन शहर । शहर त सम्भ्रान्तहरूका लागि हो । सुकुम्बासी हटाउने अभियानले यही पुष्टि गर्न खोजेझैँ लागिरहेको छ ।

शहरको विकास र विस्तार हुँदै गर्दा चिल्ला सडक, अग्ला भवन र व्यवस्थित पार्कहरूको कल्पना स्वतः गरिन्छ तर यही विकासको नाममा कहिलेकाहिँ त्यस्ता मानिसहरूको अस्तित्व नै मेटिने सम्भावना बढ्छ, जसको जीवनको एकमात्र आधार नै सानो टहरा र सानो बस्ती हुन्छ । क्रुर र निर्मम ढंगगले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले मानवीय संवेदनाकै खिल्ली उडाएको छ । सरकारको रवैयाले विकास र मानवीय संवेदनाबीचको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको छ ।

शहर विकास र विस्तारको क्रममा उपेक्षा गरिएका, हेपिएका र मिचिएका वर्ग हुन् सुकुम्बासी । आर्थिक रूपमा अत्यन्तै जोखिममा बाँचेका सुकुम्बासीका लागि शहर केवल सपना, आशा र अवसरको केन्द्रमात्र होइन, बाँच्नका लागि गरिने यावत् संघर्षको मैदान पनि हो । तिनै सुकुम्बासीको बस्ती नै बलपूर्वक हटाउँदा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ-जसको फर्केर जाने ठाउँ छैन, उनीहरू कहाँ जाने ? के शहर सम्भ्रान्तकै लागि मात्र हो ?

राज्यले धमाधम सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदै गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संसार नै हराउँदैछ । उनीहरूको जीवनको आधार नै हराउँदैछ । जीवनको आश्रय र आधार नै हराउँदाको असह्य पीडाले उनीहरूको जीवन नै हराउँदैछ । आफ्नो आश्रय र जीवनको आधार भत्किएको पीडा खप्न नसकेर दुईजना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । उनीहरूको जीवन हराएको छ, फेरि नभेटिन गरी । यो संवेदनशील घडीमा पनि राज्य अझै संवेदनहीन बन्दै जानु दुर्भाग्य हो ।

सुकुम्बासी राज्यको कमजोर शासनप्रणालीका उपज पनि हुन् । देशमा सुकुम्बासी समस्या बढ्नुमा राज्यको मुख्य दोष छ । त्यसैले सुकुम्बासीलाई सरकारी अथवा निजी जमिन अतिक्रमण गरेर बस्ने अवैध बसोवासी भनेर घृणा वा उपेक्षाको दृष्टिले मात्रै हेर्नु सुकुम्बासीप्रति अन्याय हुन्छ । आखिर सुकुम्बासी पनि यही देशका नागरिक हुन् । यही समाजका सदस्य हुन् । उनीहरूले पनि आफ्नो मिहिनेत र पसिनाले शहरी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । त्यसैले सुकुम्बासीको पनि सम्मान गर्नु र उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक र अधिकारको संरक्षण गर्नु समाज र राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाहमा पूर्णप्रतिबद्धताको खाँचो छ । राज्यले जमिनमाथिको आफ्नो हक खोज्दा सुकुम्बासीको हक खोसिन्छ कि भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्यहाँ आश्रितहरूको संविधानप्रदत्त हक खोसिएको छ । राज्यले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

आर्थिक र सामाजिक असमानताको द्योतक पनि होसुकुम्बासी बस्ती । धनी र गरिबबीचको दूरी, उपलब्ध अवसरको असमान वितरण र राज्यको कमजोर आवास नीति यसका मूल कारण हुन् । राज्यले सबैका लागि सुलभ आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न सकेको भए सुकुम्बासी बस्तीहरूको उत्पत्ति नै हुने थिएन । अतः सुकुम्बासीलाई दोष दिएर उम्कने छुट राज्यलाई छैन ।

सुकुम्बासी किन शहर पसे ? सुकुम्बासी बस्ती किन र कसरी बने ? यस्ता कुरामा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सुकुम्बासी रोजगारी, शिक्षा र अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहर पसेका हुन् । सुकुम्बासी बन्नु र सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नु स्कुम्बासीको दोष होइन । शहर पसेर शहरको विकासमा यथेष्ट योगदान गर्ने सुकुम्बासीको आर्थिक र सामाजिक रूपमा उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई समेट्न नसक्ने शहरी विकासको नीति र योजनाको दोष छ । राज्यसत्ता र शक्तिको आडमा परिचालित केही हुकुम्बासीको अर्घेल्याइँका कारण वास्तविक सुकुम्बासीलाई पीडित बनाउनु राज्यको कमजोरी हो ।

आर्थिक र सामाजिक असमानताको द्योतक होसुकुम्बासी बस्ती । धनी र गरिबबीचको दूरी, उपलब्ध अवसरको असमान वितरण र राज्यको कमजोर आवास नीति यसका मूल कारण हुन् । राज्यले सबैका लागि सुलभ आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न सकेको भए सुकुम्बासी बस्तीहरूको उत्पत्ति नै हुने थिएन । अतः सुकुम्बासीलाई दोष दिएर उम्कने छुट राज्यलाई छैन । नीतिगत कमजोरी र संरचनात्मक समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

बलपूर्वक हटाउने निर्णयले मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन । विवेकपूर्ण ढंगले तत्काल पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन समाधानको उपाय अपनाउनुपर्छ । सुकुम्बासी समस्याको दिगो र मानवीय समाधानका बहुआयामिक उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ । जसको फर्केर जाने ठाउँ छैनउनीहरूलाई बसोवासको व्यवस्था गरेर जीवनयापनका अरू आधारभूत उपायहरूको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

यतिखेर राज्यआतंकबाट विचलित भएर होस् अथवा स्वेच्छाले नै केही सुकुम्बासीहरूले आ-आफ्ना घरटहरा आफैंले भत्काएर ठाउँ खाली गरिरहेका छन् र राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छन् तर उनीहरूको फर्केर जाने ठाउँ कतै छैन न आफ्नो पोकापन्तरा बिसाउने ठाउँछ । केही विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीको तत्काल पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राज्यले छिटो पहल गर्नुपर्छ ।

पारदर्शी र वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्दै तिनको तत्कालको पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्यले छिट्टै कदम चाल्नुपर्छ । जुन रफ्तारमा राज्यले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको छ, उसैगरी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्दै त्यस्ता सुकुम्बासीको सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थासहित तत्काल पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापनको पहल गरिएन भने राज्यप्रतिको जनताको विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । अनि राज्यविरुद्ध असन्तुष्टि, निराशा र विद्रोह उठ्नेछ ।