सरकारी विभेदविरुद्ध महासंघको थप दबाब आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको अस्तित्वमाथि नै चुनौती सिर्जना भएको निष्कर्षसहित महासंघले सरकारमाथि दबाब बढाउन चरणबद्ध आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले खर्च कटौतीको नाममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्यनियन्त्रित सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाउँदै महासंघले त्यसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको समान पहुँच र स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सरकारी सूचना वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने जनाएको हो ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा खर्च कटौतीको बहानामा सरकारले सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथि विभेद गरेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म देशभरका तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, जेठ ११ गते संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । प्रदेश तथा शाखा समितिले पनि इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यस्तै, जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चार माध्यममा सरकारको कदमको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महासंघले पूर्व-अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादक, राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गरेको जनाएको छ । साथै प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट गरी धारणा स्पष्ट पारेका थिए भने जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
महासंघले पत्रकार तथा सदस्यहरूमार्फत सामाजिक सञ्जालमा विरोध अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल र लबिङ गर्दै आएको जनाएको छ ।

विज्ञापन नीतिमा पुनरवलोकन गर्न कांग्रेस सांसदको माग
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रिना उप्रेतीले सरकारले अपनाइरहेका नीतिहरू, विशेषगरी प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र पारदर्शितासम्बन्धी विषयमा गम्भीर टिप्पणी गर्दै तत्काल सुधारको माग गर्नुभएको छ । बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, मर्यादा तथा संसद्, न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेसजस्ता लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरूको संरक्षण र पालना सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले सरकार गठनको छोटो अवधिमै स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने र यसको भूमिकालाई संकुचित गर्ने नीति अघि बढाइएको देखिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र विकासमा सरकार सहयोगी हुनुपर्नेमा उल्टै निरंकुश प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

पत्रकारिता क्षेत्रका संस्थाहरूको आवाज दबाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँदै उहाँले विज्ञापन नीतिमा पुनरावलोकन गरी स्वतन्त्र प्रेसको विकासमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी, उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका संकेत देखिएको दाबी पनि गर्नुभयो । कर्मचारी प्रशासनमा सरकारी डरका कारण स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र न्यायिक परम्परा प्रभावित भइरहेको उहाँको आरोप थियो ।

हालै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि गरिएको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसले लोकतन्त्रको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको अपमान गरिएको र न्यायिक आदेशलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको मागसमेत गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयलाई प्रभावित पार्नेगरी नयाँ नियुक्ति गरेर सरकारी पक्षमा ढल्काउने रणनीति बन्द गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनशाय नरहेको सञ्चारमन्त्रीको प्रष्टोक्ति
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै मनशाय सरकारसँग नरहेको समेत बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभई जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पार्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार भएकाले सरकारले चाहेर पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध जान नसक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । संविधानले दिएको अधिकार हो । तर, स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन, जवाफदेही हुनुपर्छ ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘राज्यको अंगको रूपमा स्वीकारिएको क्षेत्रले आफ्नो ओजलाई कायम राख्नेगरी कार्य गर्दा सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन ।’ उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई व्यावसायिक मर्यादा र सीमाभित्र रहेर जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

त्यस्तै, संसदीय बिट लिएर समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूको कार्य वातावरण सुधारका लागि संसद् सचिवालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । डिजिटल सूचना प्रणाली विस्तार, रिमोट वर्क नीति तथा सूचनाको हकलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार रिमोट वर्कसम्बन्धी नीतिगत तयारी भइरहेको छ भने एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको सूचना पहुँच सहज बनाउने दिशामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।