महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत एकैपटक १५ सय बढी राजनीतिक पद खारेज गरेको सरकारले नयाँ नियुक्तिमा भने ढिलाइ गरिरहेको छ । केही पदमा नयाँ पदपूर्ति सुरु गरिए पनि अधिकांशको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १६ सय पदहरू रिक्त भएका थिए । अध्यादेशमार्फत पद रिक्त भएकामध्ये सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँचजना नियुक्त गरेको छ । त्यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिएको छ ।

यसैगरी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा. आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आगामी चार वर्षका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त सदस्यमध्ये निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका-१५ निवासी अंशुकिरण शाहीलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ताको तर्फबाट नागार्जुन नगरपालिका-५ निवासी कृष्ण बसेल नियुक्त हुनुभएको छ ।

यस्तै, केही रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहतमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपति पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो । रिक्त उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित छनोट तथा सिफारिश समितिले सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिसँग दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

अहिले भइरहेका र नयाँ हुने नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्नेगरी काम भइरहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनाएको छ । पदमुक्त भएका स्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पदपूर्ति भइरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो । ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएका स्थानमा सबै पदपूर्ति भइसक्न कति समय लाग्छ अहिले नै भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पदमुक्त गरिएका निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि खाका तयार पार्न सरकार र पार्टीले छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । अबको नियुक्ति राजनीति र नातावादबाट टाढा रहने दाबी मन्त्री रावलले गर्नुभयो ।

झण्डै डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत रिक्त
भारत, चीनलगायत झण्डै डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत पद रिक्त छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि भारत, चीनसहित १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका गरी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो ।

त्यसअघि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान गरी ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । राजदूत रिक्त रहेका १७ मुलुकमध्ये भारत र चीनजस्तो सबभन्दा बढी कूटनीतिक पहलको खाँचो पर्ने उत्तरी-दक्षिणी छिमेकी सँगसँगै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख दातृ राष्ट्रहरू पनि छन् । तर, अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आएपछि कुनै पनि देशका राजदूतलाई उहाँले छुट्टाछुट्टै भेट्नुभएको छैन । सामूहिक भेट मात्र गर्नुभएको थियो । राजदूत रिक्त रहेका मुलुकमा मलेसिया, कतार र साउदी अरब पनि छन्, जुन नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म अभ्यास हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रणाली परिमार्जन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत कम्तीमा ४० प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नेगरी आवेदन माग गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो सूचना जारी भएको छैन । नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ । यीमध्ये १७ देशमा अहिले नै राजदूत रिक्त छन् भने त्यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्टलगायत केही देशका राजदूतको कार्यकाल केही महिनामै सकिँदै छ ।

यसबाहेक, संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । हाल निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद रिक्त छ । त्यस्तै, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद रिक्त छ । थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद रिक्त छन् । महिला आयोगमा एक सदस्य पद खाली छ ।

गृह मन्त्रालय झण्डै महिना दिनदेखि नेतृत्वविहीन
सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि नयाँ नियुक्त भएको छैन । विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग साझेदारी रहेको खुलेपछि उहाँले वैशाख ९ राजीनामा दिनुभएको थियो । तर, राजीनामा दिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छैन । गृह मन्त्रालयको कमाण्ड उहाँले नै सम्हालिरहनु भएको छ । राजीनामा दिएको तीन सातापछि बल्ल उहाँमाथि छानविन गर्न समिति बनेको छ । छानविनबाट ‘क्लिन चिट’ पाएपछि पुनः गुरुङलाई नै गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको उहाँनिकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, पछिल्लो समय गुरुङ संलग्न थप केही प्रकरण आएपछि उहाँ पुनः मन्त्री बन्ने सम्भावना कम भएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा नै प्रश्न उठेपछि सुधन विवादमा तानिनुभएको थियो । त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनले उहाँलाई राजीनामाका लागि सुझाव दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

वरीयता मिचेर सरकारले न्यायालयमा राजनीति छिरायो : पुन
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले न्यायालयको स्थापित वरीयता प्रणाली मिचेर राजनीति गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले सरकारले न्यायालयको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वरीयता मिच्दै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयमा राजनीति छिराएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘अहिले सरकार पक्षलाई वरीयता मिचेर चौथो वरीयतामा रहनुभएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको आरोप लागिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले राजनीति गर्नुभयो, ८० वर्ष न्याय इतिहासमा वरीयता मिच्नुभयो भन्ने आरोप छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि अत्यन्त हतारो गर्नुभयो । प्रक्रिया पूरा गर्ने हाम्रो माग थियो । तर, सत्तापक्षले निकै हतार गर्नुभयो । हामीले शंकाको लाभ दियौँ ।’

सरकारले केही संवेदनशील संस्था ‘भ्याकुम’ बनायो : आङ्देम्बे
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही संवेदनशील संस्था भ्याकुम बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याकुम बनाएको बताउनुभएको हो । ‘यसमा केही संवेदनशील संस्था पनि छन्, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायका आयोगका पुराना पदाधिकारीहरूलाई पनि बर्खास्त गरियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ती आयोगलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी छ । द्वन्द्वका पीडितको दीर्घकालीन संघर्ष निकै लम्बियो । यसमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ ।’