भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार बन्न अयोग्य मानिने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको कसुरमा मुछिएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिने कानुन बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सिरहा जिल्ला, गोलबजार नगरपालिका-९ निवासी बाबुलाल मण्डलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकारका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत माघ ४ गते फैसला सुनाएको थियो, जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

रिट निवेदकले मधेसका तत्कालीन भौतिकमन्त्री रामसरोज यादवले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका चौधरी सरकारी कर्मचारी रहेको र निजमाथि विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा चार महिना कैद तथा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । इजलासले लिखित जबाफ माग गरेपछि चौधरीले भने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आफूविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको र इजलासमा रायबाझी हुँदा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको जिकिर गर्दै रिट खारेजी हुनपर्ने लिखित जवाफ पठाउनुभएको थियो ।

राजनीतिक अंगमा पदासीन व्यक्तिहरू सुशासनप्रति समर्पित हुन आवश्यक
फैसलामा राज्यको राजनीतिक अंगमा पदासीन व्यक्तिहरू सुशासनप्रति समर्पित हुन आवश्यक भएको जिकिर गरिएको छ । शासन व्यवस्थाका संरचनाप्रति जनताको आस्था र विश्वास घटिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हरेक निर्वाचित व्यक्ति सुशासन र जबाफदेहिताको मूल्यप्रति पूर्ण समर्पित हुन आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख गरिएको हो । ‘संविधान र कानुनले प्रस्ट निषेध गरेको छैन भनी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको छिद्रान्वेषण गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचित व्यक्तिहरूले त्याग्नु पर्दछ’, फैसलामा भनिएको छ ।

राजनीतिक पदमा निर्वाचित मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारको मामिलामा आचरण र व्यवहारबाट समेत शून्य सहनशीलताको रणनीति लिन आवश्यक हुने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा सुरु तहबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा मन्त्रालयमा राखिन्छ भने त्यस्तो मन्त्रालय एवं सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास समाप्त हुन पुग्दछ’, फैसलामा भनिएको छ ।

कानुनको औपचारिक प्रावधानले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु तहबाट सजाय पाएको र पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छैन भनी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासकीय संरचनाको मूल प्रवाहीकरणमा स्थान दिने हो भने आमजनताले समग्र संरचनालाई नै दुषित र भ्रष्ट देख्ने र महसुस गर्ने जोखिम रहने पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिश : दरपीठ भएका निवेदन दर्ता, ११ गते पेशी
प्रधानन्यायाधीश सिफारिशविरुद्ध परेका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबार दर्ता गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार गरेको निर्देशनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दुई दिनपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

गत सोमबार मल्लले दरपीठ भएका निवेदन दिउँसो १ बजेभित्रै दर्ता गर्न मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारका नाममा आदेश गर्नु भएको थियो । तर, उक्त दिन दर्ता भएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको निवेदन बुधबार दर्ता भएको हो । उक्त निवेदनको पहिलो पेशी यही जेठ ११ गते तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि दरपीठविरुद्ध फेरि निवेदन दिँदा पनि प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाइ अल्झाएर राखेको भन्दै अधिवक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो । शर्मा चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । वरीयतामा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । मनोजकुमार शर्मा अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर कार्यभार पनि सम्हाली सक्नु भएको छ ।