वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण

हिमालय टाइम्स

Thursday May 21, 2026

हिमालय टाइम्स

Thursday May 21, 2026

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको तर्क गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक ओलीका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ, जसले स्थानीय सरकारहरूलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ ।

उहाँले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीबीचको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सुशासनमा बाधा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई ‘दया वा कृपा’ नभई ‘संवैधानिक अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि व्यवस्था, सिंचाइ, ग्रामीण सडक तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकार मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि अन्याय भएको छ ।”

उहाँले शक्ति केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित गर्ने तर दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्त, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न र केन्द्रमुखी सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सरकारले दाबी गर्ने वित्तीय प्रगतिशीलता राजनीतिक नारा मात्र नभई जनताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।