काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको समेत सहभागिता गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ सार्वजनिक गरेको छ । मौजुदा ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन मिल्ने गरी नागरिकको सुनिश्चिततालाई सहभागी गराउन उक्त ‘प्लेटफर्म’ सार्वजनिक गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत यसबारे जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, गत २७ वैशाखमा कानुन दिवसको अवसरमा यो प्लेटफर्मबारे घोषणा गरिएको थियो । यसमार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्ने उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ ।
पछिल्लो समय सदनमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू दिनानुदिन छलफलको प्रक्रियामा रहने गरेको भए पनि त्यसबारे उचित जानकारी नहुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष आफ्नो भनाइहरू राख्न सकिरहेका थिएनन् । कानुन निर्माण भइसकेपछि मात्रै ठूलो जमातमा यसबारेमा जानकारी पुगेर मात्रै बहसको विषय बन्थ्यो । कानुन लागू भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र कतिपय कानुनमा भएका त्रुटिहरूबारे आम जनमानसमा बहसको विषय बन्ने गरेको हुन्थ्यो । त्यसैले उक्त कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले वेबसाइटमा ‘प्लेटफर्म’को सृजना गरिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनमन्त्री गौतमको भनाइ
कानुनहरू नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त हुन सकेको थिएन । कानुनी सचेतना विस्तार र नागरिक सहभागिता दुवै सुनिश्चित गर्नका लागि ‘प्लेटफर्म’ सार्वजनिक गरिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘नागरिकलाई नेपालमा भएका कानुनबारे जानकारी दिँदै कानुन निर्माण प्रक्रियासँग पनि प्रत्यक्ष जोड्ने गरी एउटा डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गर्ने घोषणा गरेका थियौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामीले उक्त प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छौँ ।’
कानुन नागरिकका लागि बन्ने भएकाले कस्तो कानुन बन्छ ? वा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न नपाएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनका लागि यस्तो प्लेटफर्म लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कानुनबारे सचेतना पनि दिने र नागरिकलाई कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने गरी हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।
कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी भाषाको ज्ञान नभए पनि आफूले जानेको विषयमा लेख्न मिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानुनी भाषामा आफैँले रूपान्तरण गर्ने पनि जनाएको छ । उक्त कानुनबारे पढेर मात्रै सुझाव दिन कानुनमन्त्री गौतमको आग्रह छ ।
जनताले कानुन थाहा पाएको खण्डमा मात्रै अव्यावहारिक कानुनहरू खारेज गरेर नयाँ कानुनहरू ल्याउन सकिने भएकोले नागरिकले दिएको सुझावलाई अर्थपूर्ण रूपमा ग्रहण गरिने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । त्यसैगरी, कानुन सचेतना अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले यो पहल लिएको उहाँको जिकिर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…