रविको अभियोग संशोधन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालत कास्कीले अभियोगपत्र संशोधनको आदेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगलाई संशोधन गरेर केवल ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेर गर्नुभएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालत कास्कीले अभियोगपत्र संशोधनको आदेश गरेको हो ।

अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धका दुई आरोप फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नीतिज्ञ राईले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा केही आदेश आएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्नु भनी आदेश दिनुभयो ।

उहाँको आदेश यथावत् रहेको भए सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन टुंगिएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा पेस भएको निवेदन अघि बढ्थ्यो । तर, जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध आरोपितसमेत रहनुभएका सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पोखरा पुग्नुभयो ।

उहाँले जिल्ला अदालतको आदेश रीतपूर्वक नरहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । सञ्चालक खनालले जे माग्नुभएको थियो, उच्च अदालत पोखराबाट त्यही पाउनुभयो । न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवाला निवेदक (रामबहादुर खनाल) को प्रतिनिधित्व हुनेगरी सुनुवाइ गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नु ।’

उच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदन सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको हो । त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले आरोपपत्र संशोधन हुने आदेश गरेको हो ।

दुराशय नदेखिएकाले अभियोगपत्र संशोधन : जिल्ला अदालत
रविविरुद्धको अभियोजनमा सरकारी वकिलको मनशाय दुराशय नदेखिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गरिएको जिल्ला अदालत कास्कीको तर्क छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू समेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको’, आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, जिल्ला अदालतले पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज रूपमा र शीघ्र तरिकाले फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अभियोग संशोधनको अनुमति दिने दोस्रो आधार बनाएको छ । पीडितको रकम फिर्ताकै लागि मुद्दा दायर भएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो नै मुद्दाको मूल उद्देश्य भएकाले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको हो ।

सरकारले सुरुमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग नलगाएको भनी तेस्रो आधार अघि सारेको छ । सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिँदासमेत ती दुई अभियोगको दाबी नगरेको विषयलाई पनि अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको आधार बनाएको छ । आरोपपत्र संशोधन भइसकेपछि समेत पीडितहरूले सहकारी ठगीको मुद्दाबाट आफ्नो रकम भराई पाउने अवस्था भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यदि मुद्दा संशोधन नगरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग जारी राखेमा जाहेरवाला र मुद्दाका आरोपितहरूबीच मिलापत्र हुनै नसक्ने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले मिलापत्रका लागि पनि दुई अभियोग संशोधन गर्नुपरेको भन्दै चौथो आधार अघि सारेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन ।

‘कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने’ जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिने पाँचौँ कारण उल्लेख गरेको छ । यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मूल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ ।’

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेर व्यक्ति थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन रहन्छ र तर अब कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र चलेको शुद्धीकरणको मुद्दा संशोधन भएपछि सहकारी ठगीको मुद्दा चलेको अवस्थामा सांसदका रूपमा काम गर्न कुनै रोक लगाएको छैन ।

मुद्दा संशोधनको आदेशसँगै पीडितहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम दिएर मिलापत्र गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । अभियोग फिर्तासँगै उहाँ सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुपर्ने कानुनी बन्देज हटेकाले उहाँ अब कानुनसम्मत रूपमा नै सबै संसदीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाउनु हुनेछ । जिल्ला अदालतको निर्णय रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिनुभएका जिबी राई, छविलाल जोशी लगायतको हकमा समेत लागू हुनेछ । आरोपितहरूले रकम फिर्ता पाउने अवस्था भएमा कुनै पनि बेला मिलापत्र भएर मुद्दा खारेज हुने सम्भावना रहन्छ ।

अन्य जिल्लामा संगठित अपराध कायम
जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा मात्रै उहाँविरुद्ध चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत फिर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन भएपनि अरू जिल्लामा भने रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग बाँकी छ । चितवन जिल्ला अदालतमा भने संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थिएन । काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा अहिले विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र हुने अवस्था छैन, किनभने ती मुद्दामा संगठित अपराधको आरोपसमेत जोडिएको छ । यी जिल्लामा विचाराधीन संगठित अपराधको आरोप फिर्ताका लागि सरकारी वकिलहरूले अब जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ । कास्कीबाहेक अन्यत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको थिएन ।

ती जिल्लामा समेत संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता भएपछि पाँचवटै जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहनेछ । र, सहकारी ठगीको अभियोगमा पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरेमा उनीहरू तत्काल मिलापत्रका लागि तयार हुनेछन् । मिलापत्र भएका मुद्दाको अभियोग टुंगिन्छ र आरोपितहरू दोषी ठहरिँदैनन् । कुनै सजाय पनि भोग्नुपर्दैन ।