राष्ट्रियताको पहिचान देखाउने उपयुक्त समय

यस पटकको आमचुनावमा धेरै शंका उपाशंकाबीच नेपाली नागरिकले नयाँ र युवाशक्तिलाई मनग्य बहुमत दिएर जिताए । जसबाट पुराना राजनीतिक शक्तिहरू नमज्जाले थेचारिए । यो एउटा आवश्यक तर अप्रत्याशित परिणाम थियो । यो चुनावबाट दुईवटा नयाँ कुरा भए । एउटा कुनै पनि जनआन्दोलनमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका वा कुनै पनि संघर्षमा योगदान नपुर्‍याएका र अर्को इतिहासमै अहिलेसम्म नबनेका मधेसी मूलका प्रधानमन्त्री भए । यो पनि एउटा परिवर्तन हो । हिजो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका महान् योद्धाहरूलाई सत्तामा नेपालीहरूले विराजमान गराए तर तिनीहरू सत्तामा पुगेपछि पुर्‍याउनेहरूको मन दुःखाइरहेका छन् ।

जसले उनीहरूलाई ‘पुनर मुसिको भवः’ बनाइदिए । यसर्थ आजका सत्तासीनहरूले त्यस परिस्थितिलाई बिर्सेर नागरिकका इच्छा आकांक्षालाई उपेक्षा गरे भने निःसन्देह त्यही पुरानो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्न सकिने छैन । यो बालेन सरकारले पनि आफ्नो कार्य प्रारम्भ त्यति सुःखद अवस्थाबाट सुरु गरेको छैन । सुरुमै मानिसहरूलाई विचल्ली वा बिल्लिबाठ गराए । हुन त यो सरकार निर्माण हुनुमा त्यस्तै हत्याहिंसा, तोडफोड र आगजनीको पृष्ठभूमिबाट बनेको जनमतको हात छ । त्यसले यो झण्डै दुई तिहाइको नजिक प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको सहारा लिनुले बहुमत र अल्पमतको बीच भिन्नता के भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

विशेषतः सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्नु पहिलो प्राथमिकता हो । यसको मतलब अरू पार्टीहरू जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । सबै पार्टीहरूले आफ्ना नागरिकप्रति समान र पूर्ण जबाफदेहिता हुनुपर्नेमा कता कता अनुत्तरदायी भएका हुन् कि भन्ने परेको छ ।

यद्यपि, केही न केही तर्क गर्न सकिएला तर त्यस्ता तर्क तर्कका लागि मात्रै हुन् । अहिले अध्यादेशबारे पक्ष विपक्षमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेका पनि छन् । यदि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने भए किन दुईतिहाइ चाहियो ? खुरुखुरु अध्यादेश ल्याऊ देश चलाऊ बस भइगयो नि भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उठिरहन्छ । प्रतिनिधिसभा बोलाएर तुरुन्तै स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र अध्यादेश किन जारी गर्नुपर्‍यो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिमा तेर्सिराखेका छन् । अहिले संसद्को बैठक रोकेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्नु सायद सजिलो बाटो रोजिएको हुनसक्छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सार्वजनिक रूपमा बोल्न साह्रै रुचाउँदैनन् तर संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले संसद् छल्ने बाटो रोजेर अध्यादेशको विकल्प खोजिएको पनि होला । यतिबेला सरकारले बेला न कुबेला काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य ठाउँका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाइएको छ र चौतर्फी त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा चलाएर विरोधको सामना गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिलाई धम्की देखाएरै भए पनि अध्यादेशको सहारामा राज्य चलाउन हाइसञ्चो । सुकुम्बासी बस्तीमा जबर्जस्ती डोजर चलाएर सुकुम्बासीको उठिबास गराउँदा केही मानिसहरूले आत्महत्या गरेका समाचारहरू पनि आएका छ्न । त्यसको जिम्मा कसले लिने ? न्यूनतम मानवता देखाउन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरकार ! यस्ता विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार बनोस् ।

हुन त हाम्रो संसदीय अभ्यासमा दलहरू बीच सहमति र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । विभिन्न दलहरूबीचको त के कुरा गर्नु एउटै दलमा समेत आपसी सहमति, समन्वय र सहकार्यको अभावले सिंगो मुलुकले दुःख पाइरहेको स्थिति हाम्रो अगाडि छर्लंग छ । कहिलेकाहीँ त राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था असफल हुनाको कारण दलहरू बीचको असमझदारी र असहिष्णुता नै हो भन्ने गरेको भनाइ सत्य रहेछ कि बन्ने लाग्छ । दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यस व्यवस्थाको एउटा अवगुणमध्ये प्रमुख अवगुण हो कि भन्ने लाग्छ तर त्यसो भन्दैमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने अवस्था पनि छैन । अहिले केही राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूले यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएको पनि पाइन्छ ।

प्रजातन्त्र राम्रोसँग नदरिँदै स्वयं प्रजातन्त्रको आफूलाई प्रमुख शक्ति मान्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैँले प्रजातन्त्रको जरा खलबल्याउन थाल्यो भन्न लजाउनु पर्दैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न छाडेर संसद् भंग गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय नै आज राष्ट्रका लागि घातक परिणाम बन्न पुगेको हो । त्यो मध्यावधि निर्वाचनबाट जनतामा आएको वितृष्णाको परिणाम देशमा माओवादीहरूले अर्को खालको विद्रोहको बीजारोपण गरे । सत्तारूढ दलहरूमा बेला मौकामा देखिने असहमति र असमझदारीको क्रम रोकिएन र निरन्तर चलि नै रह्यो । यस्तै असहिष्णु राजनीतिका कारण देशमा भए गरेका सकारात्मक कार्य प्रगतिहरू पनि ओझेलमा परे ।

यस्ता निन्दनीय र घृणित कार्यको प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेस नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएको हो तापनि कांग्रेसकै कारणले धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिएका हुन् । यद्यपि, त्यसभित्र अन्य तत्त्वहरूको भूमिका पनि नभएको होइन । २०५६ सालको चुनावमा अहिले जस्तै नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा गयो । त्यस चुनावमा पनि सुविधाजनक बहुमत पाए पनि तर सत्तारूढ दलको आपसी समझदारीको अभावमा धेरै उतारचढावहरू आए र अन्ततः नेपाली कांग्र्रेस पार्टी नै फुट्यो । यसरी पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम रोकिएन ।

पार्टीहरू आ-आफ्ना स्वार्थमा जुट्ने र फुट्ने क्रम चलिरहँदा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी प्रत्यक्ष सत्ता हातमा लिएको इतिहास पनि धेरै पुरानो भएको छैन तर ज्ञानेन्द्र शाहको त्यस कदमले माओवादीको हत्या हिंसाको राजनीतिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सघाउ पुर्‍यायो । सायद उनीहरू अर्थात माओवादीहरू पनि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको अवस्था थियो होला । यत्तिमा दलहरूका अशोभनीय र असंसदीय व्यवहार र चरित्र सुधारिन सकेनन् । सत्ता राजनीतिको घृणित खेलमा चुर्लुम्म डुबेका साना ठूला दलहरू कुनै अछुतो रहन सकेनन् । कतिपय दलहरू त आफ्नो पुरानो पहिचान नै मेट्न पुगे । उदाहरणका लागि नेकपा माओवादी नाम परिवर्तन हुँदै अहिले फेरि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आएर टुंगिएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूको त्यही हाल देखिन्छ । पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने भइरहँदा नागरिकका जनजीविकामा सरकार र दलहरूको ध्यान पुग्न नसकेको हो या जनजीविकाको सवाल बेवास्तामा परेको हो यसै भन्न नसकिए पनि बजार आकाशिएको भने पक्कै हो । सरकार राजस्व संकलनमा एकतर्फी लाग्दा त्यसका साइड इफेक्ट आखिरी सर्वसाधरणा नागरिकमा पर्न गएको छ । अतः अहिलेको यस अवस्थाबाट नागरिकलाई राहत दिन सरकार चुकेकै हो । सरकार त चुक्यो चुक्यो अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरू पनि जनताका दैनिकीका सबालमा बेखबर देखिन्छन् । नागरिकहरू अहिले अभिभावकविहीन देखिका छन् । सरकारका प्राथमिकतामा जनजीविका परेनन् । राज्यको प्राथमिकता र उपस्थिति बागमती र विष्णुमती किनारमा डोजरमार्फत मात्रै देखिँदै छ ।

सरकारसँग दुईतिहाइ नजिकको बहुमत छ । छिमेकीले हेपाहा नीति लिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक पहलबाट आफ्नो माटो आफैँले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेतर्फ लाग्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

त्यहीँ डोजर आतंकले मानिसहरू आत्महत्यासम्म गर्न थालेका समाचार बाहिरिन थालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को भ्रष्टाचारविरोधी र सामाजिक सञ्जालमाथिको नियमन गर्ने बहानामा प्रतिबन्ध लगाउँदा तत्कालीन सरकार अपदस्त भयो । जसको कारण र आवश्यकताको खोजी गर्न पर्ने अवस्था आएको छ । उता, नेपाली भूमिमाथि दुई महाशक्ति राष्ट्र चीन र भारत मिलेर उनीहरूको व्यापारिक नाका वा मानसरोवर कैलाशयात्रा सञ्चालनमा ल्याइसकेको स्थितिमा सत्तारूढ दल र अन्य प्रतिपक्षीहरू एकताबद्ध भएर त्यसको विरुद्ध उभिनुपर्नेमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भने जस्तै साना र कमजोर राष्ट्रको पक्षमा बोल्दिने कोही देखिएन ।

तसर्थ विशेषतः सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्नु पहिलो प्राथमिकता हो । यसको मतलब अरू पार्टीहरू जवाहदेही हुनुपर्दैन भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । सबै पार्टीहरूले आफ्ना नागरिकप्रति समान र पूर्ण जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा कता कता अनुत्तरदायी भएका हुन् कि भन्ने परेको छ । उता सरकारले जनताका आवश्यकताका आवाजहरू मुखरित हुने र त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने त्रासले बोलाएको संसद् अधिवेशन रोक्यो ।

यद्यपि, अहिले अध्यादेशको उद्देश्य पूरा भएपछि पुनः अधिवेशन बोलाइएको छ । यसको पछाडि के रहस्य छ भनी खोजी गर्न आवश्यक छ । पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफू अन्तरमुखी स्वभावको भएका कारण पनि संसद् फेस गर्न आँट नगरेका हुन सक्छन् भने अर्को कारण राज्य सञ्चालनको अनुभवको कमी भएर पनि हुन सक्छ । तथापि बहुमतको दम्भले पनि काम नगरेको होला भन्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा सरकारसँग दुईतिहाइ नजिकको बहुमत छ । छिमेकीले हेपाहा नीति लिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक पहलबाट आफ्नो माटो आफैँले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेतर्फ लाग्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपाली सेनाबारे अनेक थरी चर्चाहरू भइरहेका छन् । त्यसबारे पनि सरकार नसुने झैँ गरेर बस्न मिल्दैन । चिनियाँ साथ र समर्थनमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट हुन दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले देशबासीका नाममा औपचारिक रूपमा सम्बोधन नगर्नुको कारण दुई तिहाइको दम्भ नै त होइन भन्न मिल्ने ठाउँ छ । यसर्थ सरकार न जनजीविकाको सवालमा जवाफदेही देखियो न राष्ट्रियताको सवालमा ।