लघुवित्तहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
पहिलेको भन्दा अहिले अवस्था सुधारोन्मुख नै छ । बीचमा केही अराजक समूहको आन्दोलनले गर्दा समस्या आएको थियो । अहिले त्यो पथ्थर भएको छ । अब विस्तारै सुधार हुने अपेक्षा छ ।
अहिले बलियो र स्थिर नयाँ सरकार बनेको छ । अब थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा बलियो सरकार बनेको छ । सरकारले सकारात्मक वितावरण बनाइदियो भने अवश्य अझै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको बारम्बारताको लामो अनुभवपछि स्थिर सरकार गठन हुनु आफैंमा एक सकारात्मक संकेत मानिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा नीति निर्माण, विकास योजनाको कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा तुलनात्मक रूपमा निरन्तरता आउनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार हुँदा दीर्घकालीन योजना बनाउन र त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले समग्र शासन प्रणालीमा सुधारको सम्भावना बढ्छ । तर, केवल बलियो सरकार हुनुमात्र सुधारको ग्यारेन्टी भने होइन ।
सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीतिगत स्पष्टतामै वास्तविक सुधारको आधार निर्भर हुन्छ । यदि सरकारले जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्छ र सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ भनेमात्र स्थिरताको लाभ जनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन्छ । अन्यथा स्थिर सरकार भए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने विगतका अनुभवले देखाइसकेका छन् ।
सरकारले के गरिदियो भने थप सुधार होला ?
मुख्यतः शान्ति सुरक्षको कुरा हो । सरकारले अब शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । ऋण लिइसकेपछि मिनाह हुँदैन भनेर प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । ऋण तिर्न पर्दैन भनेर अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्को कुरा लगानीको वातावरण हो । अहिले आर्थिक मन्दी छ । अब लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या केही छन् कि ?
सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या धेरै छन्, तर मुख्य समस्या नीतिको अभाव होइन, बरू भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमजोरी हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । देशमा आवश्यक पर्ने अधिकांश नीति, कानुनी व्यवस्था र संरचनागत ढाँचा पहिले नै निर्माण भइसकेका छन् । तर ती नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसकेको छैन । आजको प्रमुख चुनौती भनेको नीति कागजमै सीमित हुने प्रवृत्ति हो । नीति बनाउने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसका पछाडि प्रशासनिक दक्षताको कमी, समन्वय अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र जवाफदेहिताको कमजोर अभ्यास जस्ता कारण जिम्मेवार छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वातावरण निर्माण हो । केवल सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिक सबैले मिलेर नीति कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जबसम्म साझा जिम्मेवारीको भावना विकास हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति पूर्ण रूपमा सफल हुनसक्दैन । विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न राज्य संयन्त्रमात्र होइन, समग्र सामाजिक प्रणाली नै सक्रिय र उत्तरदायी बन्न आवश्यक हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
1
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र
काठमाडौंमा ठूलो परिमाणमा नक्कली दूध