संविधान संशोधनमा महासंघका सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारलाई सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यावहारिक अड्चन फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न महासंघले सुझावहरू पेश गरेको महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

महासंघले संविधानमा रहेको तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्संरचनासहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’का रूपमा उल्लेख गर्नेसहितका सुझाव दिएको जनाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘महासघंले प्रस्तावनामै सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र हुने गरी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्न, संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरू दिएको छ ।’ उहाँका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग मंगलबार भएको छलफलका क्रममा सुझावहरू दिएको हो ।

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको प्रस्तावना
समाजवादोन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी समाजवादोन्मुखको ठाउँमा ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा आगामी दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थ व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बताइएको छ ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता
जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका लागि उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उक्त मूल्यमा चित्त नबुझ्नेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राखिनुपर्ने साथै निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

सर्वोच्चभित्र वाणिज्य अदालत
व्यवसायका लागि वाणिज्य अदालत सर्वोच्च अदालतभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र धारा ३४ को श्रमको हकसम्बन्धी मौलिक अधिकारअन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको भन्दै महासंघले आफ्नो सुझावमा ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही स्वतन्त्र रूपमा हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको करसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधन गरिनुपर्ने, कर अनुमतिपत्र एकलद्वार प्रणालीमार्फत् हुनुपर्ने, व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो तेहोरो कर तथा शुल्कको भारको समीक्षा गर्दै एक निकायमा कर तिरेको खण्डमा अरू कुनै निकायमा कर तिर्नु नपर्ने र अनुमति एक निकायबाट लिइसकेपछि बाँकी निकायबाट अनुमति लिइरहन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी संविधानमा रहेका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरी व्यावसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि विदेशी लगानी पनि प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने विषयमात्र रहेकोमा त्यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि समेटिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् । महासंघले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी र वन, खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरी रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जग्गा हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा रहेको तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभावलगायतका समस्या आएकाले धान्न सकिने प्रवृत्तिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, व्यावसायिक अनियमितता साथै आर्थिक अपचलनमा पूर्णरूपमा छानबिन गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने साथै अपराधीकरण नगरी आर्थिक जरिवानामात्र गरिनुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सुन्ने अनि त्यसमा पनि आवश्यक भएमा मात्र थुन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव रहेका छन् । त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९१ (आइसिसिपिआर) मा उद्योग व्यवसायमा नोक्सान हुने घाटामा जाने कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि घाटामा गएका, बन्द भएका उद्योगीले कहिले पनि निकास नपाउने अवस्था रहेकाले उद्योग व्यवसायीलाई पनि निकास दिन दिवालियापन ऐन ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।