‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्ने नेपालको अन्तिम कसरत

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल यतिबेला इतिहासकै अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले सन् २०२५ को फेब्रुअरी महिनामा नेपाललाई निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । त्यसयता मुलुकको वित्तीय प्रणाली र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध संकटमा परेको छ । अब सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको अन्तिम र निर्णायक समीक्षा हुँदै छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको हालको अवस्था र सुधारका प्रयासहरू बुझ्न एपिजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्याननको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका काम कारबाही र प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइसकोको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अपमानजनक सूचीमा नेपाल परेको यो पहिलो पटक भने होइन । नेपालले सन् २००२ मा एपिजीको सदस्यता लिएयता निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पहिलो पटक नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । त्यसबेला कानुन बनाएर उम्किएको नेपाल अहिले फेरि तिनै कानुनको फितलो कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दोस्रो पटक फसेको हो ।

नेपालको फितलो कार्यान्वयन
नेपाल भ्रमणमा आएको डेभिड श्याननको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये विशेषगरी गैरबैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन र वित्तीय अपराधको कानुनी कारबाहीमा प्रगति ज्यादै सुस्त भएको टोलीले औँल्याएको थियो । श्याननले नेपालले यो निगरानीको सूचीबाट बाहिरिन अझै धेरै ठोस काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासनप्रति कटिबद्ध रहेको भन्दै नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । अख्तियारका प्रमुख राईले पनि अनुसन्धानमा आयोगले गरेका सुधारबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले आयोगको क्षमता बढाउन एपिजीसँग प्राविधिक सहयोगसमेत माग्नुभएको थियो ।

सरकारले सुशासनको जतिसुकै मीठो नारा दिए पनि व्यवहारमा भने अवस्था निकै उदेकलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका आरोपितहरू विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सरकारी स्तरबाटै संशोधन हुनुले सुशासनको नारालाई गिज्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले सुनचाँदी कारोबार, घरजग्गा व्यवसाय र क्यासिनो जस्ता क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् । कतिपय वर्तमान मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरणमा स्रोत नखुलेका ठूला परिमाणका सुनचाँदी देखिनुले सम्पत्तिको वैध स्रोत घोषणा गर्ने कुरालाई नै चुनौती दिएको छ ।

यसका साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न भर्खरै गठन भएको सम्पत्ति छानविन आयोगले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन । डिजिटल युगमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर बैंक, मालपोत र राजस्वको तथ्यांक एकै ठाउँमा रुजु गर्नुपर्नेमा आयोगले १२ पाने पुरानो ढाँचाको फाराम मात्र भराएको छ । आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोगबिना हजारौँ विवरणको विश्लेषण गरेर अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउन सम्भव देखिँदैन । यस्तो परम्परागत शैलीले यो आयोग पनि गम्भीर छानविनभन्दा झारा टार्ने माध्यम बन्ने आशंका बढेको छ । सुन तस्करीको सञ्जालमा पनि भरिया मात्र समातिने र मुख्य योजनाकारले सधैँ राजनीतिक उन्मुक्ति पाउने रोग अझै निको भएको छैन ।

आसन्न संकटको संकेत
आउँदो सेप्टेम्बर (सन् २०२६) सम्ममा नेपालले ठोस र नतिजामुखी सुधार नगरेमा देश सिधै कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । कालोसूचीमा परेपछि नेपालको विश्वव्यापी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच पूर्णरूपमा बन्द हुनेछ । विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको कारोबारलाई उच्च जोखिममा राख्दै सबै सम्बन्ध तोड्नेछन् । यसले गर्दा आयात निर्यातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नसकिने अवस्था आउँछ र वैदेशिक व्यापार ठप्प हुन्छ । वैध बाटोबाट आउने रेमिट्यान्स रोकिनेछ र हुण्डी जस्ता अवैध कारोबार फस्टाउनेछन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक लगानी र अनुदान रोकिनेछ । अन्ततः देशले धान्नै नसक्ने आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने छ ।

यो गम्भीर संकटबाट पार पाउन सामान्य प्रशासनिक हेरफेर र देखावटी कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन । डिजिटल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता जटिल प्रकृतिका अपराध पहिल्याउन परम्परागत कर्मचारीतन्त्र असफल सावित भइसकेको छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले तत्काल दुईवटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न जरुरी छ । पहिलो, वित्तीय स्रोतको अन्तिम विन्दुसम्म पुग्न फरेन्सिक एकाउण्टेन्ट र बैंकिङ विज्ञहरू सम्मिलित एउटा स्वायत्त, शक्तिशाली र स्थायी प्रकृतिको वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, हाम्रा नियमित अदालतहरूमा मुद्दाको अत्यधिक चाप भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता प्राविधिक अध्ययन चाहिने मुद्दाहरू वर्षौंसम्म थन्किने गरेका छन् । न्यायमा हुने यस्तो ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अवस्था कमजोर देखाएको छ । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूको छिटो र प्रभावकारी फैसला गर्न छुट्टै विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ ।