आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती

गत भदौमा भएको अकल्पनीय जेन-जी आन्दोलनका बेलामा भएको धनजनको क्षतिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अब कार्यान्वयनको दबाब सुरु भएको छ । आन्दोलनका बेला जेजति मानवीय र भौतिक क्षति भयो त्यसको निहितार्थको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै प्रतिवेदन आएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोग हो । यसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आधिकारिक र विश्वसनीय छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । आन्दोलनपछि तत्काल बनेको सुशीला कार्कीको सरकारले पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले पनि प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

तर उसले दिएको प्रतिवेदन अपूरो, अधूरो र नियतबस कसैलाई झोस्ने र कसैलाई पोस्ने देखिएको थियो । अहिले पनि निरन्तर विवादमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि केही सार्वजनिक अनुहारहरूलाई नसमेटिएको, राजधानी बाहिरका घटनाहरूवारे खासै उल्लेख नभएको देखिन्छ । तर पनि यो प्रतिवेदन कार्की ओयोगको भन्दा निकै तथ्यपरक देखिन्छ ।

कार्की आयोगको सिफारिश अनुसार यो सरकार बन्नासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा मन्त्री र काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई गिरफ्तार गरी उहाँहरूलाई तारिखमा छोड्ने काम पनि भयो । तर उक्त आयोगले जेजस्ता सिफारिशहरू गर्‍यो स्वार्थप्रेरित थिए र तिनमा कुनै न कुनै निहितार्थ थियो भन्ने आशंका र आवाजहरू उठ्नुको कारणमा आयोगका अध्यक्ष बनेर काम गर्नुभएका कार्कीले नै जेन-जी आन्दोलनलाई उक्साउने गरी सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सन्देश सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो भन्ने आक्षेप उहाँलाई पनि लागेको छ ।

त्यसकारणले उहाँको अध्यक्षतामा आयोग बन्दा नै त्यस आयोगप्रति जनविश्वास थिएन र गरिएका सिफारिशहरू पनि प्रष्ट चित्रांकित हुने गरी कुनै पक्षलाई जोगाउने बचाउने र कुनै अर्को पक्षलाई फसाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको भनेर त्यसको व्यापक विरोध भएकै हो । यद्यपि कार्की ओगको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । जुन रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयो अहिलेसम्म शान्त बसेको संवैधानिक आयोग भएको हुनाले कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने काम गरेको छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । आठ महिनासम्मको लामो अनुसन्धान र त्यसको तथ्यांक परिमार्जनसहित गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको यस प्रतिवेदनले धेरै नयाँ प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ । मुख्य कुरा त के हो भने निवर्तमान अन्तरिम सरकारले छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगका अध्यक्षलाई नै यस प्रतिवेदनले दोषी देखाएर कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । यसका साथै जुन प्रकारको अकल्पनीय परिणाम गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट प्राप्त भयो त्यसका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने काम गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको बेला नै तयार भएको थियो भन्ने आशय यस प्रतिवेदनमा छ ।

युवा विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वीकृति लिएर गर्न लागेको आन्दोलनमा अचानक कल्पनै नगरेका अराजक शक्तिहरू छिरेर त्यसलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेको विषय पनि यस प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ । राष्ट्रियता विरोधी, समाज विरोधी, सरकार विरोधी र आफ्नो देशका धरोहरको माया नभएका तत्वहरूले यस प्रकारको विध्वंश मच्चाएको र त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा अनेक नाममा अनेकथरी तत्व र शक्तिहरूले पहिले नै एआई भिडियोमार्फत सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनहरू जलेर ध्वस्त भएको देखाउँदै अरूलाई अराजक कर्मप्रति आकर्षित गरेका कुराहरू पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यसबाट यो सामान्य तयारी र उद्देश्यले प्रेरित आन्दोलन थिएन र यसले राज्यसत्तामा कुनै एउटा शक्तिलाई पुर्‍याउने र त्यसका लागि देशका सम्पदाहरू र धरोहर खरानी बनाउने अभियान चलाएको पुष्टि हुन्छ ।

यस्ता अनेकौं सन्दर्भ र घटनाहरू त्यसबेला सिर्जना भएका थिए । ती सबैको सूक्ष्म अन्वेषण गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ । यो एकांगी छैन । यसले जुनसुकै पक्षको र पार्टीको भए पनि दोषीलाई दोषी देखाएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा निकायहरू कोही मौन बस्ने, कोही आत्मसमर्पण गर्ने र क्षति कम गराउने पक्षमा अग्रसर नहुने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको थियो । माथिल्लो निकायका पदाधिकारीहरूबाट स्पष्ट निर्देशन पनि आएको थिएन ।

यसले गर्दा तल आधार तहमा उभिएर काम गर्नुपर्नेलाई त्यसबेला अप्ठ्यारो परेको थियो । आयोगले रिठ्ठो नबिराई गरेका अनुसन्धानबाट यी कुराहरू पनि पर्गेल्ने काम भएको छ । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग सबैप्रति आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यसबेला सन्देहात्मक भूमिकामा रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजय बनेर सांसद हुनुभएको छ । यसका साथै वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, वर्तमान सरकार बन्नासाथ गृहमन्त्री बन्नुभएका सुधन गुरुङमाथि पनि छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिश गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मीहरू त्यसबेला निष्क्रिय बनाइए, हतियार बोकेर उभिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियार नबोकेकाहरूबाट परास्त गरियो । हतियार र बर्दी छोडेर हात उठाउँदै प्रहरीहरू भागे । सशस्त्र प्रहरीहरू पनि त्यसरी नै निष्क्रिय बनाइए । सशस्त्र प्रहरीको काम दंगा नियन्त्रणका लागि नै हो । उनीहरूलाई त्यसकै लागि तालिम दिएर राखिएको हुन्छ । जनपथ प्रहरीको काम पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो तर त्यसबेला निर्धारित जिम्मेवारी पालन हुनसकेन । त्यसैले ती शंकाका घेरामा परेका हुन् । नेपाली सेनाको संख्या निकै ठूलो छ । देशभरि विभिन्न ठाउँमा सैनिक छाउनीहरू छन् । सेनाको आलोचना पहिलेदेखि नै हुनेगरेको छ ।

संकटका समयमा सेना प्रहरी शान्ति सुरक्षाका लागि बाहिर ननिस्केका घटनाहरूकै कारण यसको आवश्यकता छैन भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सेनाको संख्या कटौती गरौं भन्ने भावना र विचारका व्यक्तिहरू अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ । यी सबै कुरालाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ, जुन प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनभन्दा धेरै विश्वसनीय र आधिकारिक देखिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने बल्ल दोषीले सजाय पाउने र निर्दोष सजायबाट मुक्त हुने अवस्था रहन्छ । अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यस सरकारको हो । सरकारले त्यो साहस र हिम्मत गर्ला त ? आजको प्रश्न यत्ति नै हो ।