गणतन्त्रको १८ वर्ष : उपलब्धिभन्दा चुनौतीका प्रश्न अझ धारिला

काठमाडौं । आज (शुक्रबार) देशभर १९औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भई १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सरकारले विशेष समारोह आयोजना गरेको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को बलमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो । यद्यपि, संवैधानिक रूपमा गणतन्त्र संस्थागत भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता र जनस्तरमा अनुभूति गराउने सवाल अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

१८ वर्षको यात्रामा गणतन्त्रले समावेशीता, संघीयता, मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । राज्यका सबै तहमा विविध समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ भने राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा सामान्य नागरिक पुग्ने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यी परिवर्तनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ ।

तर, उपलब्धिको यो सूचीसँगै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम पनि तीव्र बन्दै गएको छ । आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकामा सुधार हुन नसक्दा व्यवस्थामाथिको असन्तोष बढ्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ । गणतन्त्र आए पनि शासनशैली नफेरिएको, ‘राजा हटे पनि छोटे राजा जन्मिए’ भन्ने भाष्य समाजमा बलियो हुँदै गएको छ ।

विशेषगरी युवा पुस्तामा बढ्दो निराशा, वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण र देशभित्र अवसरको अभावले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म गणतन्त्रविरोधी आवाज चर्किंदै जानु र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन हुनुले पनि व्यवस्थाले गम्भीर समीक्षा खोजिरहेको संकेत गर्दछ ।

हरेक वर्ष सरकारले सैनिक परेड, विशेष समारोह, पदक वितरण र शुभकामना आदानप्रदानमार्फत गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ । तर, जनस्तरमा भने यो दिवसले अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको छैन । आमनागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन अनुभूति गर्न नसक्दा गणतन्त्र दिवस औपचारिक कार्यक्रममा सीमित भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा राम्रो वा खराब हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको कार्यशैली र इमानदारिताले व्यवस्थाको सफलता निर्धारण गर्छ । नागरिकले पटक–पटक निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रवादी शक्तिलाई नै समर्थन गरेका कारण उनीहरूमाथि व्यवस्था सफल बनाउने थप जिम्मेवारी आएको छ । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेमा जनताले विकल्प खोज्नसक्ने चेतावनीसमेत बढ्दै गएको छ ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वले शुभकामना व्यक्त गर्दै गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन् । यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन नगर्ने जनाउनुभएको छ । जसको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बिरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसको समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने विषयलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

१८ वर्षको यात्रामा गणतन्त्रले ऐतिहासिक परिवर्तन त ल्यायो, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अझै पर्याप्त रूपमा महसुस हुन सकेको छैन । त्यसैले गणतन्त्रलाई केवल संविधानको व्यवस्थामा सीमित नराखी जनताको अनुभूतिसँग जोड्न सक्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।