आशा र प्रश्नबीचको बजेट

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटलाई केही अपवादबाहेक विगतका बजेटहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत सुधारिएको र सकारात्मक संकेत बोकेको बजेटका रूपमा हेरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि समग्रमा हेर्दा यसले ठूलो विवाद वा तीव्र आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छैन । विशेषगरी निजी क्षेत्रले यस बजेटप्रति उत्साह व्यक्त गरेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको अनुभवभन्दा फरक अवस्था हो ।

नेपालमा बजेट प्रस्तुत भएपछि निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु सामान्यजस्तै बनेको थियो । लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, कर नीतिको अनिश्चितता, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन नदिने प्रवृत्ति तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । तर, यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूमा कुनै उत्साह थपेको छैन । कर्मचारीका लागि वहालवालाको पक्षमा राहत जस्तो देखिए पनि पेन्सनवाला बारे यस बजेटले न्याय गरेको छैन । तर पनि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति, कानुनी सुधार, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन तथा पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको नीति र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही गम्भीर कमजोरी पनि देखिएका छन् । विशेषगरी न्याय क्षेत्र यसपटक उपेक्षामा परेको अनुभूति भएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका न्यायिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिने संवेदनशील क्षेत्रलाई पुनः सुदृढ बनाउन सरकारले आवश्यक प्राथमिकता दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । बजेटले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न न्याय परिषद् र कानुन मन्त्रालयलाई पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्छ । ती निकायहरूलाई अपेक्षाकृत कम बजेट विनियोजन गरिएकाले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्नेमा सन्देह छ ।

बजेटको अर्को विवादास्पद पक्ष विद्युत् उपभोगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् महसुल वृद्धि गरिएको नभने पनि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारमाथि भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा यसले आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ । आजको समयमा सामान्य परिवारले समेत विद्युतका विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्दा ५० युनिट खपत सहजै पार गर्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवस्था विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि बोझ बन्नसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत धेरै विज्ञहरूले यस व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् । विगतमा सरकारले एलपी ग्यासको आयात घटाउने र विद्युत्को प्रयोग बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो । विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अन्य उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने सरकारी अभियान चलिरहेको अवस्थामा विद्युत् उपभोगमाथि थप कर लगाइनुले नीतिगत विरोधाभास देखाएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र अनुभवका कारण यस बजेटप्रति जनअपेक्षा उच्च थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव तथा आर्थिक विषयमा राम्रो दखल भएका व्यक्तिबाट प्रस्तुत बजेट भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन र दूरदर्शी दृष्टिकोणको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । त्यसैले बजेटका कमजोरीलाई केवल अनुभवको अभाव वा प्राविधिक त्रुटिको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय पनि चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक बढाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, तलब संरचनामा आधारभूत तलबभन्दा विभिन्न भत्ताहरूमा बढी वृद्धि गरिएकाले निवृत्तिभरण लिने कर्मचारीहरू अपेक्षाकृत कम लाभान्वित भएका छन् । यसले हाल सेवामा रहेका कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिने र भविष्यमा निवृत्त हुनेहरूलाई सीमित लाभ हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यद्यपि कर्मचारीका लागि तलब वृद्धिभन्दा पनि बजार मूल्य नियन्त्रण बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो । तलब केही प्रतिशतले बढे पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर हुने अवस्था आएमा तलव वृद्धिको अर्थवत्ता रहँदैन । धेरै कर्मचारीहरूले समेत सरकारसँग तलब वृद्धिभन्दा महँगी नियन्त्रणको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् । स्थायी आम्दानी हुने वर्गले केही हदसम्म मूल्यवृद्धिको भार सहन सक्ला तर असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, बेरोजगार तथा न्यून आय भएका नागरिकहरूका लागि महँगी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, आपूर्ति शृंखलाको समस्या, आयात निर्भरता, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा बजार व्यवस्थापनको कमजोरीलाई मूल्यवृद्धिको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । तर, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको मूल्यसमेत निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ । यसले बजार अनुगमन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षणका क्षेत्रमा सरकारको भूमिका कमजोर रहेको संकेत गर्छ । बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको महँगी नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यस वर्षको बजेट नेपालको इतिहासमै ठूलो आकारको बजेटका रूपमा आएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले स्रोतको पर्याप्त सुनिश्चितताबिना अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतको अनुभव हेर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, वैदेशिक सहायता र कर संकलनमा निर्भर रहने गरेको छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष नागरिकमाथिको ऋणभार बढ्दै गएको छ ।

दीर्घकालीन समाधान भनेको स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण, निर्यात वृद्धि तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । जबसम्म राज्यको बजेट आफ्नै उत्पादन र स्रोतले धान्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म ऋणको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन हुनेछ । यस विषयमा सरकारले विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । न्याय क्षेत्रको उपेक्षा, विद्युत् उपभोगमाथिको अतिरिक्त कर भार, महँगी नियन्त्रणमा स्पष्ट रणनीतिको अभाव तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बजेटले सरकारद्वारा निजी क्षेत्रको प्रेसप्रति गरेको विभेदलाई मेट्ने कुनै प्रयास नगर्नु चिन्ताजनक रहेको छ ।

तथापि बजेट अत्यधिक आलोचनाको केन्द्र बन्न नसकेको र सरकार तथा अर्थमन्त्रीप्रति जनविश्वास अपेक्षाकृत उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा बजेटका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुने आशा गर्न सकिन्छ । बजेटको सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ भन्ने यथार्थतालाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।