नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर !

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको गलत व्याख्या गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी प्रावधानको संसद् बैठकमा गलत व्याख्या गरेका विपक्षीले आरोप लगाएका हुन् । नियमावलीको नियम ५६ मा बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने र नियम ५८ मा तीन दिनअगावै प्रश्न बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्ने चाहेपछि सभामा विपक्षी दलहरूले नियमावलीको विषय उठाएका थिए । त्यसक्रममा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एकदिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

एमाले सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालको तर्क थियो, ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन ।’ जबकि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सदनमा आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर केही सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिए पनि प्रतिपक्षी दल एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । संसद् नियमावलीको पालनाअनुसार प्रश्नोत्तर नभएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जवाफबारे के छ कानुनी व्यवस्था ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ ‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यस्तो प्रावधान लागू नभएको भनेर विपक्षीले संसद्मा प्रश्न उठाइरहेका बेला बालेनले आइतबार आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्न चाहनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा सम्बोधन गर्न चाहेपछि सभामुखले नै नियमावलीको नियम ५६ को विषयमा व्याख्या गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न सोध्नका लागि तीन दिन अगावै प्रश्न सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो । यहाँनेर पनि सभामुखले गलत व्याख्या गर्नुभयो । तीन दिन अगावै प्रश्न टिपाउने प्रावधान नरहेको भनेर सभामुख अर्यालले भन्नुभयो । जबकि यही व्यवस्था नियमावलीको नियम ५८ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदअन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’

बरालपछि श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले प्रधानमन्त्री छापामार शैलीमा आएर केही प्रश्नको जवाफ दिएको तर आफूले प्रश्न सोध्न नपाएको बताएका थिए । त्यसपछि बोल्न समय पाउनुभएका एमालेका महरले तीन दिन अगाडि प्रश्न पठाउनुपर्ने नियम कतै पनि नभएको भन्ने सभामुखको भनाइमा नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले सभामुखको यो अभिव्यक्ति नै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।

किन राखियो नियमावलीमा नियम ५६ ?
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद पुनले नियमावलीको नियम ५६ र ५८ को मर्मअनुसार सदनलाई जीवन्त, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । यसअघिका नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नराखिएकाले गत २०७९ को प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट मात्रै नियमावलीमा नियम ५६ को व्यवस्था राख्न थालिएको उहाँको भनाइ थियो । उक्त नियमको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनु र विकसित समसामयिक घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मै जवाफ दिनु रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

संसद्मा बेलाबखत मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूको छलफल भइराख्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि सांसदहरूको संवाद भइराख्ने उद्देश्यका लागि नियम ५६ को व्यवस्था गर्नुभएको हो । यसले सरकारका गतिविधिहरूप्रति सांसदलाई पनि विश्वस्त बनाउने उहाँको तर्क छ । पुनले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री सदनको मुख्य नेता र बहुमतको संरक्षक हुनुहुन्छ । उहाँले के काम गरिरहनु भएको छ भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा सदन थप ‘भाइब्रेण्ट’ र पारदर्शी हुन्छ । विगतका कतिपय अभ्यासमा यस्ता प्रावधानलाई बेवास्ता गरिए पनि यसपटक नियमावलीको कार्यान्वयन हुनु सुखद पक्ष हो, ।’