सत्तासामु सभामुख निरीह

काठमाडौं । नेपालको संसदीय अभ्यासमा एउटा स्थापित राजनीतिक मान्यता छ- ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ । यो कुनै लिखित कानुन नभए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्ने सुन्दर परम्परा हो । संसद्मा बहुमत हुने भएकाले सरकारका नीति र प्रस्तावहरू अन्ततः पारित हुन्छन् नै, तर प्रतिपक्षले ती प्रक्रियाहरूमा अपनत्व महसुस गरोस् र आफ्ना असहमतिहरू दर्ता गराउन पाओस् भन्न सदनमा प्रतिपक्षलाई विशेष स्थान दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको संघीय संसद्मा यो स्थापित परम्परा र मर्यादालाई निरन्तर भत्काउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । जसलाई सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले पनि निरन्तरता दिएको आरोप लागेको छ ।

आइतबार राति प्रतिनिधिसभामा देखिएको अस्वाभाविक र अमर्यादित दृश्यले नेपालको संसदीय लोकतन्त्र गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिँदै त छैन ? भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ । संसद्‌मा कुनै राष्ट्रिय संकट वा सरकारी विधेयक पारित गर्ने हतारो थिएन, बरु संसद् सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’ पारित गर्ने कार्यसूची थियो । त्यही नियमावली पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपा)ले केही प्रावधानहरू असंवैधानिक र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर मात्र पारित गर्न माग गरिरहेका थिए ।

विशेषगरी, प्रचलित कानुनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था रहे पनि नियमावलीमा थुनामा रहेका बेला मात्रै निलम्बन हुने खुकुलो प्रावधान राख्न खोजिएपछि प्रतिपक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । तर, दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारलाई रिझाउने ध्याउन्नमा सभामुख अर्यालले प्रतिपक्षको आवाजलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरेको विपक्षीको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा सभामुखले संवादको प्रयास गर्नुको साटो जबरजस्ती मार्सल (मर्यादापालक) लगाएर संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत गर्दै नियमावली बलपूर्वक पारित गराउनुभयो । सत्तापक्षको अनुकूलता र इशारामा सभामुखले चलाएको ‘एकल सो’ले अन्ततः संसद्‌मा भौतिक मुठभेडको स्थिति निम्त्याएको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

अवस्था कतिसम्म भयो भने विपक्षी सांसदहरू आक्रोशित हुँदै सभामुखको आसनसम्मै पुगेर टेबल तानेर फालिदिए । मर्यादापालकहरूले कुर्सीको कुसनले छेकेर सभामुख अर्याललाई भौतिक आक्रमण हुनबाट जोगाउनुपर्ने स्थिति आयो । संसद्भित्रै कुर्सीहरू उचालिए, विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर र रिंगला यादव रोष्ट्रममा जान खोज्दा महरले मर्यादापालकको काँधमाथिबाट ‘लङ जम्प’ गरेर रोष्ट्रम उक्लने अमर्यादित प्रयास गरेको अस्वाभाविक दृश्य देखियो । उदार संसदीय व्यवस्थामा संसद्को एकजना सदस्य मात्र उभिएर विरोध गर्दा पनि बैठक अगाडि नबढ्ने अभ्यास रहिआएको छ । असामान्य स्थिति बन्दा सभामुखले बैठक स्थगित गरेर प्रतिपक्षसँग सघन संवाद गरी निकास खोज्नुभन्दा दुईतिहाइ बहुमतको सत्तासामु निरीह बनेको आरोप प्रतिपक्षको छ । संसद्मा सभामुख र सांसदहरूबीचको दूरी यति बढेको छ कि संसद् सचिवालयले सम्भावित आक्रमण रोक्न फ्लोरको अघिल्लो लहरका ‘दुई रो’ नै हटाएर दूरी बढाउनुपरेको छ ।

यता, सभामुख अर्यालले भने आफूले संविधान र नियमावलीअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको र नियम नमिचेको दाबी गरिरहनु भएको छ । उहाँले संसद्को समस्या समाधानमा विपक्षी दलले साथ नदिएको र संवादका लागि पटक-पटक बोलाउँदा पनि नजरअन्दाज गरेको गुनासो गर्नुभयो । सभामुखले तटस्थ र अभिभावकीय भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले यसलाई संसद्को इतिहासकै ‘कालो दिन’को संज्ञा दिनुभएको छ । यो बहुमतको उन्मादविरुद्ध अदालत जाने उहाँको चेतावनी छ । यो प्रक्रिया आइतबार राति मात्रै देखिएको होइन, यसअघि र सोमबार पनि संसद्मा उस्तै दृश्य देखिए । यसअघि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउन माग गर्दा पनि सभामुख निरीह बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गर्दै विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरिहेकै बेला उहाँले पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनुभयो । जुन क्रम सोमबार पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले संसद् अवरोध गरिरहँदा पनि उहाँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको बोलीले बबाल
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताका विषयमा दिएको एउटा विवादित अभिव्यक्तिका कारण संघीय संसद्का दुवै सदनमा बबाल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाटै ‘नेपालको तर्फबाट पनि भारतको भूमि मिचिएको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलित भएका हुन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रघाती, चरम अपरिपक्व र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद् अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र माफीको मागसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले क्षमाचायनासहित आफ्नो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति फित्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान तय गरेको थियो । संसद्मा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड भइसकेकाले यसले भविष्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई कमजोर बनाउने र नेपाललाई नै अतिक्रमणकारी राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्ने खतरा औँल्याउनुभयो । कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक अक्षम्यताको आलोचना गर्दै तत्काल राजीनामा मागेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानमै समेटिएको नेपालको अभिन्न भूभागमाथि देशकै कार्यकारी प्रमुखले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको ठहर गरिएको छ ।

उता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले लिपुलेक क्षेत्रको ६० हजार हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको तथ्यलाई लुकाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रामक कुरा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई राष्ट्रियसभामा समेत सोमबार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै तीव्र नाराबाजी भयो । बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक सञ्चालनका लागि गरेको आग्रह कसैले सुनेनन् । चौतर्फी नाराबाजी र विरोधका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक अन्ततः जेठ १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सभामुखको गरिमा र जिम्मेवारीमा प्रश्न उठेको छ : कांग्रेस
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति चरम अपरिपक्व र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको भन्दै संसद्मा औपचारिक असहमति जनाएको हो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफू मात्र नभई करिब तीन करोड नेपाली नागरिकको शीर निहुरिएको महसुस भएको बताउनुभयो । राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड भइसकेको र भविष्यमा नजिरका रूपमा स्थापित हुने भएकाले त्यसप्रति कांग्रेसको ‘नोट अफ डिसेण्ट’ रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि भारतले हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहियो भन्यो भने हामीले कुन जग्गा फिर्ता दिने ? प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । ‘मलाई लागेको थियो- राष्ट्रिय हितमाथि धावा बोल्दै गर्दा सदनमा अभिभावकको रूपमा सभामुखले आफैँ रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने । तर, सभामुखले पनि मौनता साँध्नु गम्भीर त्रुटि मात्र होइन पदीय गरिमा र जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ’, सांसद राईले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले
एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा मागेको छ । कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री शाहले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेले माग गरेको हो । यति मात्र होइन एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न माग गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक दाबी तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको एमालेको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबाट संविधानमै समेटिएको भूभागमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै एमालेले त्यसलाई ‘अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि’को संज्ञा दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आएर माफी माग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारतको भूमि नेपालले मिचेको छ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभयो । नेपालले भारतको भूमि कहाँ-कहाँ मिचेको छ ? त्यसको प्रमाण दिन उहाँले माग गर्नुभयो । ‘भारतको भूमि नेपालले कहाँ-कहाँ मिचेको छ ? त्यो एक-एक तथ्य चाहियो ? होइन भने सदनमा आएर माफी माग्नुपर्‍यो’, प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेता शाहीले भन्नुभयो ।

माफी नमागेसम्म विपक्षी नमान्ने
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले नेपालको तर्फबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले क्षमाचायनासहित अभिव्यक्ति संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्चिँदासम्म संसद्‌मा विरोध जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि बालेनको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्चिनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताउनुभयो । विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारितका क्रममा सभामुखले गरेको व्यवहारप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

जुन कुरालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सोमबारको बैठकमा पनि विरोध जनाएका थिए । सोमबार दोस्रो पटक सुरु भएको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सबै सांसदले उठेर प्रधानन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने बताए । विपक्षीको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको छ । विपक्षी दलले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुख डिपी अर्यालले मंगलबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । दोस्रो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो रहेकाले सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, विपक्षी दलले निरन्तर उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले मंगलबारसम्म बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।

घम्साघम्सीको छानविन गर्न समिति गठन
प्रतिनिधिसभामा आइतबार अमर्यादित गतिविधि भएको भन्दै छानविनका लागि समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक रहेको समिति गठन भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । ‘आजै सो विषयका सम्बन्धमा मुचुल्का तयार भइसकेकाले यस विषयमा थप जाँचबुच गरी सात दिनभित्र सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक एवं संघीय संसद् सचिवालयका आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ सभामुख अर्यालले बैठकमा भन्नुभयो । साथै, प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियावली ३३ (४) क बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सभामुखले सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजेको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानि नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।’ आइतबार प्रतिनिधिसभामा अर्मयादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसद पहिचान गरेर छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको खण्डमा त्यस्तो सांसदलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्दछन् । तर, सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सदस्यले चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा सभामुखले माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन पनि सक्ने व्यवस्था सो नियममा उल्लेख छ ।