संसद्को गरिमा जोगाऔं

नेपालको संघीय संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो । यही थलोबाट जनताका आकांक्षा, आवश्यकता र अपेक्षाहरू नीति तथा कानुनका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको विचार, बहस र तर्कको मञ्च हो, जहाँ राष्ट्रका जटिल समस्याहरूको समाधान खोजिन्छ । तर, पछिल्लो समय संसद्भित्र देखिएका गतिविधिहरूले यसको गरिमा, मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसद्मा माननीय सांसदहरूबीच धकेलाधकेल, नाराबाजी, रोष्ट्रम घेराउ, मर्यादापालकमाथि दुर्व्यवहार तथा सभामुखलाई नै लक्षित गरी गरिएका गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि चोट पुर्‍याएका छन् । संसद् बहस र संवादको स्थल हो, बाहुबल प्रदर्शन गर्ने वा राजनीतिक शक्ति परीक्षण गर्ने अखडा होइन । दुर्भाग्यवश, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले संसद्को यही मूल चरित्रलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

वास्तवमा नेपालको संसदीय अभ्यास लामो इतिहास बोकेको छैन । बेलायतजस्तो मुलुकले म्याग्नाकार्टादेखि सुरु भएको आठ सय वर्षभन्दा बढी पुरानो संसदीय परम्परालाई परिष्कृत गर्दै आएको छ । हामी भने आधुनिक संसदीय अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छौं । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि धैर्य, अनुशासन, सहिष्णुता र राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । तर, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा अझै असहिष्णुता, आवेग र दलीय अहंकार हाबी हुने गरेको देखिन्छ । विधि र नियमले चल्नुपर्ने संसद्का सभामुख र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसमेत नियम मिच्न लाग्नुले अराजकतालाई बल मिलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने निर्धारित विधि उल्लंघन भएपछि संसद्को गरिमा र मर्यादा स्वतः स्खलित भएको देखिन्छ ।

यद्यपि संसद्मा अमर्यादित गतिविधि अहिले मात्र सुरु भएका होइनन् । विगतमा पनि कुर्सी फाल्ने, विपक्षी सांसदमाथि आक्रमण गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने तथा नाराबाजी गर्ने, बजेट वक्तव्यलाई खोसाखोस गर्ने, प्रवृत्ति देखिएका थिए । तर, विगतका गल्तीहरूलाई वर्तमानका लागि औचित्यका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । इतिहासको अध्ययनको उद्देश्य गल्ती दोहोर्‍याउनु होइन, सुधार गर्दै अघि बढ्नु हो । अघिल्ला पुस्ताले गरेका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ पुस्ताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

संसद्मा देखिएका पछिल्ला घटनाहरूले भने सुधारको साटो पुनरावृत्तिको संकेत दिएका छन् । सांसदहरू एकअर्कामाथि जाइलाग्ने, मर्यादापालकलाई चुनौती दिने, सभामुखको आसनसम्म पुगेर आक्रोश प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले जनतामा निराशा बढाएको छ । यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाने विषय होइन । सांसदहरू जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको आचरणले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको छवि निर्धारण गर्छ । त्यसैले उनीहरूबाट अपेक्षित व्यवहार पनि उच्चस्तरको हुनुपर्छ ।

सभामुखको भूमिका झन् संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि सभामुख राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट आए पनि पद ग्रहण गरेपछि उनी सम्पूर्ण संसद्का अभिभावक बन्छन् । उनको पहिलो दायित्व निष्पक्षता, तटस्थता र सबै दलप्रति समान व्यवहार हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा दमननाथ ढुंगाना, सुभाष नेम्वाङलगायतका सभामुखहरूले आफ्नो क्षमता, कानुनी ज्ञान र सन्तुलित व्यवहारबाट संसद्को गरिमा उकास्ने प्रयास गरेका उदाहरण छन् ।

वर्तमान सभामुखमाथि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले तटस्थता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बीच विधेयकहरू पारित गराउने प्रक्रियाले विवाद जन्माएको छ । बहुमत लोकतन्त्रको आधार हो तर लोकतन्त्र बहुमतमात्र होइन । अल्पमत र प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने संस्कार पनि लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष हो । बहुमतको दम्भले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरू कमजोर बनाउँछ । यद्यपि प्रतिपक्षी सांसदहरू पनि अल्पमतको हीनताबोधग्रस्त भएर अराजक बन्नु हुँदैन । संसद्मा देखिएको केही प्रतिपक्षी सांसदहरूको गतिविधि पनि अराजक नै लाग्छ । जिम्मेदार प्रतिपक्षले मात्र निरंकुश सत्तामाथि अंकुश लगाउने सामर्थ्य राख्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्रतिपक्षले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्छ, जनताका असन्तुष्टिका आवाज उठाउँछ र वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्छ । त्यसैले संसद्लाई प्रतिपक्षको पनि मञ्च मानिन्छ । यदि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने, उसका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा उसको सहभागिताबिनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने संसद्को सार्थकता नै कमजोर बन्नसक्छ ।

पछिल्लो विवाद प्रधानमन्त्रीको संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिसँग पनि जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको विवादास्पद भनाइले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यस्ता विवादहरू संवाद, छलफल र संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान गरिनुपर्छ । तर, दुबै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा रहँदा संसद अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

यस अवस्थामा सभामुखको जिम्मेवारी अझ बढेको छ, संसद् सञ्चालनमात्र होइन, सहमति निर्माण र संवादको वातावरण तयार गर्नु पनि उनको दायित्व हो । सबै पक्षसँग परामर्श गरी समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बेला बहुमतका आधारमा मात्र निर्णय अगाडि बढाइएमा विवाद झन् चर्किने सम्भावना रहन्छ । संसद् कुनै दल विशेषको सम्पत्ति होइन । यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा संस्था हो । यसको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रत्येक सांसदको काँधमा छ । संसद्को मर्यादा खस्कँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ र जनताको विश्वास डगमगाउँछ ।

आज नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूबाट झगडा, नाराबाजी र अवरोध होइन, समाधान, सहमति र जिम्मेवार नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन् । लोकतन्त्रको सफलताको आधार संवाद, सहिष्णुता र मर्यादित व्यवहार हो । त्यसैले संसद्लाई हुल्लडको थलो होइन, विवेकपूर्ण बहसको केन्द्र बनाउनु आजको आवश्यकता हो । संसदीय मर्यादा जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार र संयमित बन्न सक्दामात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बलियो बन्नेछ ।

संसद् लोकतन्त्रको आत्मा र जनविश्वासको केन्द्र हो । त्यसैले संसद्भित्र हुने प्रत्येक गतिविधि मर्यादित, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरूप हुनुपर्छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैले आ-आफ्नो भूमिका निष्पक्ष र संयमित रूपमा निर्वाह गर्न सकेमात्र संसद्को गरिमा कायम रहन्छ । राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक भए पनि त्यसको समाधान संवाद, सहमति र संसदीय प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्छ । अन्यथा संसद्प्रतिको जनविश्वास कमजोर भई लोकतान्त्रिक प्रणाली नै प्रभावित हुनसक्छ ।