सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको ढिलाइ विवाद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद्उपर परमादेश जारी गरेको छ । न्याय परिषद् ऐनमा भएको प्रधानन्यायाधीश-न्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएकाले चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । ऐनको दफा ४ मा, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थालाई परिषद्ले बेवास्ता गरेको भन्दै अधिवक्ता मिश्रले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

अधिवक्ता मिश्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उहाँपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषद्को बैठक राख्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएको प्रश्न उठाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले पद रिक्त भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा उपधारा (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।

संविधानतः न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहने प्रावधान छ । हाल प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा र वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सपना मल्ल प्रधान हुनुहुन्छ । परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाममा परामादेश जारी गरिएको हो । सर्वोच्चले परिषद्को सदस्य रहने कानुन मन्त्रीका नाममा समेत परमादेश जारी गरेको छ ।

भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडले फैसला लेखनमा जटिलता
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनको समय सीमा क्रस गर्दा न्यायमा गम्भीर आँच पुगेको प्रश्न उठाएर अधिवक्ता मिश्रले प्रधानन्यायाधीश र परिषद् सदस्यलाई विपक्षी बनाउँदै २०७५ साउन १३ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ दुई वर्षपछि सोमबार (जेठ १८) सार्वजनिक भएको हो । रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार नगर्दै २०८२ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण फैसला लेखनमा जटिलता उत्पन्न भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले उक्त घटनाका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेको, मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरबाट देखिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको स्थिति, रिट निवेदनको आदेश तयारीको क्रममा गरिएको सफ्टवेयर प्रणालीमा भएको टिपोट तथा उपलब्ध भएका कागजातका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ बमोजिम पूर्ण पाठ तयार गर्नुपरेको बाध्यता पनि दर्शाएको छ ।

फैसलामा सर्वोच्चले न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने व्यहोरा नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई अवगत हुने विषय रहेको स्मरण पनि गराएको छ । परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरू सबैको नाममा सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको हो ।

हाल तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त १७ जना मात्रै न्यायाधीश रहेकोमा तीनजना न्यायाधीशको पद अझै रिक्त रहेको छ । न्याय परिषद्को ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पद रिक्त हुनु तीन महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि उक्त तीन जनाको नाम परिषद्ले सिफारिसका लागि नपठाएर कानुनकै बेवास्ता गरिएको छ ।

संविधानतः न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद् सदस्यमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । अबदेखि एक महिनाअघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएकोमा परिषद्ले उक्त आदेशलाई कत्तिको पालना गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगमा नयाँ संसद्ले निर्णय लिने
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग टुंगो लगाउने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेटिएको छ । गत आइतबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा उल्लेख भएअनुसार संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पुगेपछिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाईसक्नु पर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान छ । केही गरी प्रतिनिधिसभाको जुन कार्यकालमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो सोही कार्यकालमा टुंगो नलागेको अवस्थामा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा छ ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्ने छ ।’

संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पुगेर पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग टुंगो लाग्न सकेको छैन । जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाएका थिए । तर, उक्त प्रतिनिधिसभाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लगाएन । २०७९ सालको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको स्वामित्व सर्छ कि सदैन भन्ने विषय विवादमा रह्यो ।

यसपटक भने अभिलेखको रूपमा ग्रहण गरेर महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छुट्टै प्रावधान नै राखिएको हो । नयाँ नियमावलीअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्ने छ ।