प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सर्वत्र तरंग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले द्विपक्षीय सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको ओहोदामा बसेका व्यक्तिले बिनाकुनै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संसद्को रोष्ट्रमबाट देशकै विरुद्धमा यस्तो बयान दिएपछि राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत त्यसले तरंग ल्याएको छ । नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको विवादास्पद अभिव्यक्तिले सडक सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री शाहको व्यापक आलोचना भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संघीय संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बेला छ । तर, यतिबेला संसद् मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डाबाट पूर्णरूपमा विषयान्तर भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक अपरिपक्वतालाई लिएर माफी माग्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध पारेपछि बजेटमाथिको महत्त्वपूर्ण बहस ओझेलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति भारतले मंगलबार प्रतिक्रिया जनाएको छ । दुई छिमेकी देशबीचको आपसी मामिलामा ‘कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने’ जिकिर भारतले गरेको हो । सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भारतले ‘नोटिस’मा लिएको बताउँदै सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन भइरहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी हेरेका छौँ । भारत-नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत क्षेत्रको सीमांकन भइसकेको छ । दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) अतिक्रमणसँग सम्बन्धित विषयहरू सहित केही मुद्दाहरू अझै बाँकी छन् । त्यस्ता मामिलाहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौँ’, जैसवालले भन्नुभयो । गण्डक नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा निश्चित क्षेत्रहरूमा अहिलेको जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल दशगजा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ रहेको समेत बताउनुभयो ।

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा र चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादबारे सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’ उहाँले थप भन्नुभएको थियो, ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ‘टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इण्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।’

दुवै सदनको बैठक स्थगित
संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिपक्षी दलहरूको चर्को नाराबाजी र विरोधका कारण पूर्णरूपमा ठप्प बनेका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक राजनीतिक खिचातानीका कारण निर्धारित समयभन्दा झण्डै दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो भएको सभाको बैठक स्वतः स्थगित हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले दुई बज्न जम्मा दुई मिनेट बाँकी छँदा हतार-हतार घण्टी बजाएर सदन सुरु गरिएको थियो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर वेल घेराउ गर्न पुगेका थिए । सभामुख अर्यालले बजेटमाथिको छलफल गर्ने मुख्य कार्यसूची रहेकाले सदनलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आकस्मिक र शून्य समयमा आफ्ना कुरा राख्न सकिने भन्दै प्रतिपक्षलाई फकाउने प्रयास गरे पनि विपक्षी सांसदहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् ।

प्रतिपक्षको तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पूर्णरूपमा तथ्यहीन रहेको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्‍याउने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले कि त आफ्नो भनाइको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, कि त संसद् र नेपाली जनतासामु आममाफी मागेर सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघि पनि विरोध गरिरहेकै अवस्थामा सरकारले बलजफ्ती गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक, मतदाता नामावली ऐन संशोधन विधेयक र वैकल्पिक विकास कोषसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको भन्दै सभामुखको भूमिकासमेत शंकाको घेरामा परेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद् सहज रूपमा चलोस् र बजेट पारित होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि देशको सिमाना जस्तो संवेदनशील विषय बजेटभन्दा ठूलो र गम्भीर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सभामुखले जबरजस्ती सदन चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन तत्काल रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो । जवाफमा सभामुख अर्यालले आफूले बजेटलाई मात्र ठूलो नभनेको र दुवै विषयमा सरकार एवं प्रतिपक्षसँग संवाद गरिरहेको प्रष्टीकरण दिनुभयो । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि पेलेर सदन चलाउने अभ्यास नगर्न चेतावनी दिँदै सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई डाकेर छलफल गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो । विपक्षीको नाराबाजी र वेल घेराउकै बीच सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा मात्र पढेर सुनाउनुभयो र बाँकी कार्यसूची अगाडि नबढाई बैठक आगामी जेठ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो ।

यता, राष्ट्रियसभाको अवस्था पनि भिन्न रहेन । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सबै विपक्षी सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभामा बोलेको विषय भएकाले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी नमाग्दासम्म विरोध जारी रहने अडान विपक्षीले राखेपछि बैठक जेठ २० गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सरकारको बचाउ प्रयास
यति ठूलो कूटनीतिक संकट निम्तिँदा पनि सरकार भने कमजोरी सुधार्नुको साटो हलुका तर्कको सहारा लिएर बचाउमा उत्रिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन भन्दै बचाउ गर्नुभयो । उहाँले दुई देशका संयन्त्रबीच काम हुँदा क्रस बोर्डर अकुपेसनका कुरा आउँदा प्रधानमन्त्री अचम्ममा परेको कुरा मात्र सदनमा राखेको दाबी गर्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सोही दिन प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सुस्ता र कालापानी बाहेकका क्षेत्रमा सिमानाभित्र क्रस बोर्डर अकुपेसन र दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकासमेत विवादको घेरामा तानिएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन र उहाँलाई जवाफ दिन रुलिङ गर्न माग गरे पनि सभामुख अर्याल तयार देखिनुभएको छैन । संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सभामुख अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपसभापतिको हैसियतभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष भूमिका खेल्न असफल देखिनुभएको छ । उहाँले संसदीय नियमावलीविपरीत संसद् चलाउन खोजेको र स्वस्थ बहसको थलोलाई मुठभेडतर्फ धकेलेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छ ।

मुलुक यतिबेला गम्भीर आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ र आमजनता महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील समयमा जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा बजेटका बुँदा-बुँदामाथि विमर्श गरी देशलाई आर्थिक निकास दिनुपर्ने थियो । तर, देशको कार्यकारी प्रमुखकै एउटा अपरिपक्व बोली र सरकारको अहंकारका कारण सिंगो संसद् बन्दी बनेको छ । कूटनीति भावना वा तत्कालको उत्तेजनाबाट चल्दैन, यो स्थापित तथ्य र दस्तावेजमा आधारित हुन्छ । सरकारले यस विषयलाई तत्कालै गम्भीरतापूर्वक लिएर संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनु र विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनु नै अहिलेको एकमात्र सही निकास हो ।