स्मार्ट टेलिकम/एनसेल प्रकरण अख्तियारमा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्ससहित विवादित सम्पत्ति बिक्री/लिलाम प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वमा पुगेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएको कम्पनी एनसेल, स्मार्ट सेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँगको मिलेमतोमा लिलाम भएको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको हो ।

उजुरी दर्ता भएसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री, नियामक निकायका प्रमुख र निजी क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूमाथि गम्भीर छानविन अघि बढाएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनसेल र स्मार्ट सेलको आपसी सेटिङमा सरकारी सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी राष्ट्रलाई अर्बौँ नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारमा (सि-०६७९१४) उजुरी दर्ता भएसँगै प्रकरणमा संलग्न सबै छानविनको दायरामा तानिने भएका हुन् । २०८० वैशाखमा स्वतः सरकारको मातहत आइसकेको कम्पनी र सम्पत्तिलाई ऐनविपरीत लिलामीको नाटक रचेर एनसेलसम्म पुर्‍याउने प्रपञ्च रचिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदस्थमाथि छानविन
आयोगमा उजुरी परेसँगै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री तथा एनसेल र स्मार्टका उच्च अधिकारीसहित संलग्न बैंकमाथि छानविन हुने भएको छ । बैंकसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्टको सम्पत्ति एनसेलसम्म पुर्‍याई राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्‍याएको विषयमा आयोगले छानविन थालेको हो । उजुरीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निश्चित व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको तथा मौन बसेर राज्यलाई नोक्सान पारेको आरोप छ ।

स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नियामक मन्त्रालयका मन्त्री खरेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खत्री, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ । मन्त्री खरेल ५ असोजमा मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमै प्राधिकरणका अध्यक्ष खत्रीसहितको टोलीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुभएको थियो । उहाँले होल्ड गरेर नचलाएकाहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीकै निर्देशनपछि प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेजीका लागि सूचना निकालेको थियो ।

तथापि, विवादमा नाम जोडिएपछि तत्कालीन मन्त्री खरेलले आफू कुनै बैठकमा सहभागी नभएको र कुनै आर्थिक संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खत्रीले भने आफू अहिले पदमा नभएकाले केही नबोल्ने बताउनुभयो ।

अख्तियारसँगै सिआइबीले पनि अनुसन्धान गर्दै
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स लिलाम प्रक्रियामार्फत एनसेलको स्वामित्वमा लैजाने प्रयास गरेको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मार्टले वार्षिक नवीकरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको रकम सरकारलाई नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भई स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आएको थियो । सो सम्पत्तिलाई गत असोज १९ गते स्मार्टबाट एनसेलसम्म पुर्‍याउने प्रपञ्च भएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने नाममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बक्यौता नतिर्न तथा सम्पत्ति एनसेलको नाममा लैजाने काममा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । सिआइबीले यसअघि एनएमबिका अधिकारीहरू र स्मार्ट व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी छानविन गरेको थियो । सिआइबीले एनसेलबाट स्मार्ट टेलिकम खरिद बिक्रीसम्बन्धी फाइलसमेत लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अघिल्ला सरकारहरूले एनसेललाई कर छुट र विभिन्न लाभ दिएको आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शमा एनसेलमा छापा मारिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित कागजात संकलन, निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग बयान लिने कामसमेत भइरहेको बताइएको छ ।

स्मार्टका सञ्चालक पक्राउ परेपछि एनसेलको रणनीति परिवर्तन
घोटालामा स्मार्टका सञ्चालक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका थिए । सेटिङमा स्मार्टको सामान लिलाम सकारेर एनसेललाई बिक्री गर्ने कम्पनीका सञ्चालकद्वय नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ र पालिना श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमाथि छानविन अघि बढेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) माइकल फोलेले आफ्नो रणनीति बदलेको स्रोत बताउँछ ।

लिलामी सकारेर कम्पनीको नाममा ल्याउन नपाएपछि स्मार्टको स्वामित्व हस्तान्तरण नभए आफूले बैंकमा भुक्तानी गरेको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न उहाँले पत्राचार गरेको स्रोत बताउँछ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी फोले एनसेल कम्पनीको खातामा रकम फिर्ता गरिदिन २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्र लेख्दै विदेश उड्नुभएको थियो । विवाद सिर्जना भएपछि एनसेलले बैंकलाई आफ्नो लगानी रकम फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र दर्ता गराएको हो ।

विगतदेखि नै विवाद
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व संरचना, विदेशी लगानी, सेयर हस्तान्तरण, लाइसेन्स नवीकरण तथा बक्यौता व्यवस्थापनका विषयहरू विगतदेखि नै विवादित थिए । विभिन्न समयमा कम्पनीको वास्तविक स्वामित्वबारे समेत प्रश्न उठेको थियो । नियामक निकायले बक्यौता असुलीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र समयमै आवश्यक निर्णय नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विगतमा स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स, नवीकरण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा गरिएको सहजीकरण र नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा यस प्रक्रियामा मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्राधिकरण अध्यक्षको संलग्नता रहेको सुशासन अभियन्ताहरूको दाबी छ । संलग्नता नभए पनि अनदेखा गरेर राज्यलाई नोक्सानी पारिएकाले कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको बक्यौता रहेको कम्पनीको सम्पत्ति कसरी मूल्यांकन गरियो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सरकारको नाममा आइसकेको भनिएको सम्पत्ति बिक्री हुँदा कुन कुन सरकारी निकाय संलग्न भए भन्ने विषय उठेको छ । लिलाम प्रक्रिया पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक थियो वा थिएन, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण कसरी गरियो तथा सरकारको राजस्व हित सुरक्षित भयो कि भएन भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

सुशासन अभियन्ता र सार्वजनिक सरोकारवालाहरूले यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । संसद्का केही सदस्य तथा सुशासनका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै आएका छन् । नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक लापरबाही वा मिलेमतोका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको प्रमाणित भएमा जिम्मेवार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक समस्यासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यसले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, लाइसेन्स व्यवस्थापन, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष एवं विदेशी लगानीको निगरानी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको प्राधिकरण सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।

एनसेलको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न
निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारको करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित दाबी, अदालतमा विचाराधीन कर विवाद, बैंक ऋण तथा तीन वर्षपछि सकिने लाइसेन्सका कारण कम्पनी अनिश्चितताको घेरामा परेको हो ।

एनसेलको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले करपछिको करिब दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यही दर कायम रहे आगामी तीन वर्षमा कम्पनीले ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र नाफा कमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कम्पनीमाथि रहेका दायित्व भने धेरै ठूलो छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर विवाद सरकारको पक्षमा जानसक्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई अत्यन्त कम मूल्यमा बिक्री गरिएको विषयलाई शंकास्पद, अपारदर्शी र राष्ट्रिय हितविपरीत ठहर गरेको थियो । समितिले यसबाट सरकारको राजस्व र भविष्यमा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा असर पर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कम्पनीको स्वामित्व संरचनामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्पेक्ट्रलाइट युकेको अधिकृत पुँजी करिब एक लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको बताइन्छ । नेपालमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व भवना सिंहमार्फत भएको देखिन्छ । सीमित आर्थिक क्षमता भएको समूहले अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कर तथा अन्य दायित्व तिर्नसक्ने वा नसक्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
एनसेलको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । अन्य दायित्वसमेत जोड्दा यो रकम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ । यदि सर्वोच्च अदालतबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ कर दाबी कायम भयो भने सरकार, बैंक र अन्य निकायले आफ्नो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्न झन् जटिल बन्नेछ ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ । लाइसेन्स समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति तथा पूर्वाधार राज्यको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट रणनीति नबनाए ठूलो रकम जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ ।

अधिकांश विदेशी कर्मचारीले छोडे नेपाल
स्रोतहरूका अनुसार एनसेलमा कार्यरत अधिकांश विदेशी कर्मचारीले नेपाल छोडिसकेका छन् । कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र हुनसक्ने आशंकाका कारण उनीहरू बाहिरिएको चर्चा छ । कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य पनि विदेशमा रहेको बताइन्छ । यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव रहेको आरोपसमेत बढेको छ । एनसेल जस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छानविन समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई अनुसन्धान, कर असुली र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, हालसम्म ठोस कदम नचालिँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । यदि लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि कर, शुल्क, बैंक ऋण र अन्य दायित्व असुल भएनन् भने करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित रकम कसरी उठाउने ?
विश्लेषकहरूका अनुसार एनसेल प्रकरण अब केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवादमा सीमित छैन ।

यो नेपालको नियामकीय क्षमता, राजस्व प्रशासन, विदेशी लगानी नीति र सुशासनको ठूलो परीक्षण बनेको छ । निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान भए विगत दुई दशकका नीतिगत निर्णय, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर निर्धारण, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्णयहरूको समेत समीक्षा हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको भूमिकासमेत छानविनको दायरामा आउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन् सम्बन्धित व्यक्ति
एनसेलसँग सम्बन्धित पछिल्लो विवाद चर्किँदै जाँदा कम्पनीका उच्च तहका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन छाडेका छन् । कम्पनीभित्र र बाहिर उठिरहेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा समेत शीर्ष नेतृत्व मौन बसेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालकहरू कम्पनीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन डाइरेक्टर विशाखालक्ष्मी खड्का कुँवरलाई दिएर आफूहरू भने सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढा रहेको देखिएको छ ।

विवादबारे कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया बुझ्न हामीले पछिल्ला केही दिनदेखि विशाखालक्ष्मीसँग निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । उहाँले प्रयोग गर्ने दुईवटा मोबाइल नम्बरमा पटक-पटक फोन गर्दा घण्टी गए पनि कल उठाइएन । फोनमार्फत प्रतिक्रिया लिन नसकेपछि सन्देश पठाएरसमेत कम्पनीको धारणा मागिएको थियो । तर, समाचार तयार पार्दासम्म उहाँको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन ।

सामान्यतया कुनै पनि संस्थामाथि सार्वजनिक चासो र प्रश्न उठेका बेला कर्पोरेट कम्युनिकेसन विभागले तथ्य स्पष्ट पार्ने, सञ्चार माध्यमका जिज्ञासाको जवाफ दिने र कम्पनीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । तर, एनसेलसँग सम्बन्धित पछिल्लो विवादका क्रममा कम्पनीको तर्फबाट अपेक्षित स्पष्टता नआएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने र सञ्चार माध्यमको सम्पर्कमा समेत नआउने प्रवृत्तिले विवाद झन् गहिरिने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।