काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानुनी संरचनाको सुधार र नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमा उहाँले दशकौँ पुराना र वर्तमान आवश्यकतासँग मेल नखाने कानुनहरू संशोधन गर्दै समयानुकूल नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले संसदलाई प्रभावकारी कानून निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार पुराना कानुनहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरिरहेको स्वीकार गर्दै तिनलाई सुधार गर्ने कार्यमा सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास र नयाँ आवश्यकतासँग मेल खाने कानुन तर्जुमा गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “ऐनहरू समयअनुकूल नभएकाले दशकौँ पुराना कानुनमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई हामीले महसुस गरेका छौँ। नयाँ संसद र नयाँ सरकार आएसँगै हाम्रो प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित छ। संसदलाई कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण थलोका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच छ।”
उहाँले कानुनलाई विकास र सेवा प्रवाह सहज बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा यसले काममा बाधा पुर्याइरहेको देखिएको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउँदै कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र
काठमाडौंमा ठूलो परिमाणमा नक्कली दूध