बिवाइडीको अर्को काण्ड

काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय गाडी ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बिवाइडी)को नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि फेरि अर्को गम्भीर विवादमा मुछिएको छ । उच्च क्षमताका इभीलाई कम देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेकै बेला साइमेक्स इंकमाथि फेरि भन्सारमा गाडी नै नआउँदै जाँचपास गराएको गम्भीर आरोप लागेको हो । बजेटपछि मूल्य बढ्ने सुइँको पाएर भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा साइमेक्स इंकले गाडी नै नभए पनि सयौँ सवारीसाधनको जाँचपास गरी भन्सार क्लियरेन्स गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अहिले साइमेक्स इंक र रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकारीमाथि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले छानविन गरिरहेको छ । घटनापछि मन्त्रालय र विभागले रसुवागढी नाकामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाएर छानविन थालेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करको दर बढ्नसक्ने संकेत पाएपछि साइमेक्सले करिब दुई सय गाडीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी कर बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा तीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्र भन्सार यार्डमा रहेको र बाँकी गाडी नेपाली सीमाभन्दा बाहिर चीनमै रहेको तथ्य फेला परेको हो । यही सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले भन्सार विभागका प्रतिनिधिसहितको टोली रसुवागढी पठाएको हो । टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सिसिटिभी फुटेज, गेटपास, यार्डमा रहेका सवारीको संख्या तथा अन्य अभिलेख परीक्षण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा जाँचपास हुनुअघि सम्बन्धित वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा आइसकेको हुनुपर्छ । सवारीसाधनका हकमा विशेष शीघ्र जाँचपासको व्यवस्था पनि लागू नहुने कानुनी प्रावधान रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, पुराना दल तथा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न सफल बिवाइडी अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पनि आफ्नो पहुँच र सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको भन्दै हिँड्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

भन्सारका ६ कर्मचारीलाई विभागमा तानियो
बिवाइडी ब्राण्डका विद्युतीय गाडी आयातसँग जोडिएको कर छली प्रकरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीलाई भन्सार विभागले फिर्ता बोलाएको छ । भन्सार विभाग उच्च स्रोतका अनुसार भट्टराईसहित अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृतद्वय सबिना अधिकारी र प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बललाई विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

उनीहरूमाथि बिवाइडीका विद्युतीय गाडीको कर छली योजनामा सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । भट्टराईसहितको टोलीलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँको छवि पनि विवादास्पद छ । यसअघि उहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा छानविनमा पर्नुभएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि भन्सार यार्डमा गाडी आइनपुग्दै रसुवा भन्सारबाट झण्डै दुई सयवटा विद्युतीय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी भन्सार जाँच पास गरी कर तिरिएको खुलासा भएपछि विभागले उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन टोली रसुवा पठाएको थियो । टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा सिसिटिभी फुटेज अध्ययन गर्दा गाडीहरू भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको तथ्य फेलापरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रलोभनमा पारेर कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष
बिवाइडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले जानकारी दियो । भन्सारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि मात्र निरीक्षण र जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गाडी नै नआइपुग्दै प्रज्ञापनपत्र तयार गरी कर तिर्ने र जाँचपास सम्पन्न गर्ने कार्यले भन्सार प्रशासनभित्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेटमार्फत कर दर परिवर्तन हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी जाँचपास गरिनुले पनि थप शंका उत्पन्न गरेको छ । बजेटले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर हुने सुइँको पाएपछि साइमेक्स इंक प्रालिले विगतमा जस्तै यसपटक पनि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर गाडी आयात गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, साइमेक्स इंक प्रालिको धन्दा यसपटक छिट्टै रहस्योद्घाटन भएपछि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी मात्रै फसेका छन् ।

साइमेक्स इंक प्रालिले करका दरको सुइँको दिने अर्थ मन्त्रालय र राजस्वका कर्मचारीहरू पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने माग कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ । साइमेक्स इंक प्रालिमाथि यसअघि पनि न्यून बिजकीकरण गरी कर छली गरेको आरोप लागेको थियो । एउटै कम्पनीसँग सम्बन्धित यस्ता विवादहरू पटक-पटक दोहोरिनुले नियामकीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

यसअघिकै अनुसन्धानमा ढिलाइ
यसअघि उच्च क्षमताका इभीलाई कम देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लगायत निकायबाट भएको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको हो । साइमेक्स इंकमाथि बिवाइडीका उच्च क्षमताका इभीलाई कम क्षमताको देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा करोडौँ रुपैयाँ छुट लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । यस अवधिमा विभागमा आधा दर्जनभन्दा बढी महानिर्देशक फेरिए पनि प्रकरण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका केही विद्युतीय सवारीमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम, विशेषगरी ९९ किलोवाट देखाएर न्यून कर तिरिएको औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनले यसबाट करिब तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व जोखिममा परेको प्रारम्भिक निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका इभीमा कम कर लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च दरको भन्सार तथा अन्तःशुल्क लागू हुन्छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाएर बिवाइडी गाडी मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका इभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च दर लागू हुन्छ । तर, मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा घोषणामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही आयातकर्ताले उच्च क्षमताका गाडीलाई न्यून क्षमतामा देखाएर भन्सार छुट लिएको आशंका गरिएको छ ।

यस विषयमा यसअघि पनि भन्सार विभागले जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) सुरु गरेको थियो । केही दर्जन प्रज्ञापनपत्र छनोट गरी अनुसन्धान अघि बढाइए पनि प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि विषयले थप ध्यान पाएको थियो ।

बजेटको बेला हरेक वर्ष यस्ता गलत कामहरू घुस, पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने गरिँदै आएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रभाव र पहुँच कायम राख्न सफल भएको बिवाइडीमाथि नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले वास्तवमै कारबाही गर्लान् त भन्ने प्रश्न यतिखेर अहं बनेको छ ।