ठूला प्रकरणमा सिआइबीको नजर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पछिल्लो समय सञ्चालन गरेका उच्चस्तरीय अनुसन्धान र कारबाहीहरूले देशमा कानुनी शासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासन स्थापनाको दिशामा नयाँ आशा जगाएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रभावका कारण अनुसन्धानको दायराबाहिर रहने गरेको आरोप लाग्ने विषयहरूमा समेत सिआइबीले सक्रियता देखाउन थालेपछि राज्य संयन्त्र थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको हो ।

विशेषगरी बैंकिङ अनियमितता, संगठित आर्थिक अपराध, धितोपत्र बजारमा भएको कथित चलखेल, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवाद तथा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणजस्ता बहुचर्चित विषयमा सिआइबीले थालेको अनुसन्धानले ‘कानुन सबैका लागि समान हो’ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई थप मजबुत बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसले आम नागरिकमा अनुसन्धान निकायप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको छ ।

पछिल्ला अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उच्च तहका निर्णयकर्ता, प्रभावशाली व्यवसायी तथा शक्तिशाली समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास हो । विगतमा राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आलोचना भइरहँदा सिआइबीले देखाएको सक्रियताले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठेर अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ । विशेषगरी बैंकिङ, धितोपत्र बजार, दूरसञ्चार, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा राज्यको राजस्वसँग सम्बन्धित प्रकरणमा उच्च तहका सञ्चालक, निर्णयकर्ता तथा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश
सिआइबीले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रभावशाली व्यवसायी तथा शक्तिशाली समूहलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सफल भएको विषयलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । विगतमा राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला कदमहरूले अनुसन्धान निकाय प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको छ । सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसीका अनुसार ब्युरोले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा सबैलाई समान कानुनी दायरामा ल्याउने नीतिअनुरूप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । उहाँका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको सामाजिक, राजनीतिक वा आर्थिक हैसियतलाई होइन, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

चर्चित अनुसन्धानले चर्चामा
सिआइबीले पछिल्ला महिनाहरूमा सञ्चालन गरेका अनुसन्धानमध्ये राष्ट्रिय पशुआहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालासँग सम्बन्धित कागजात किर्ते प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्झौतामा भएको कथित ठगी, प्रभु बैंकसँग जोडिएको बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारमा गरिएको मूल्य चलखेल, विदेशी बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्धार (रेस्क्यु) घोटाला, स्मार्ट टेलिकम स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद तथा भन्सार गोदाममा जफत गरिएका सुनसहितका भेप बिक्री प्रकरण विशेष चर्चामा रहेका छन् । यी अनुसन्धानहरूले केवल व्यक्तिगत वा संस्थागत अनियमिततालाई मात्र उजागर गरेका छैनन्, राज्यको नियामक संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरूलाई समेत सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन् ।

धितोपत्र बजारको चलखेलमाथि कडा अनुसन्धान
सिआइबीले धितोपत्र बजारमा कृत्रिम रूपमा सेयर मूल्य वृद्धि गरी अनुचित लाभ लिएको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस प्रकरणमा उद्योगी शेखर गोल्छासहित केही व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । अदालतले गोल्छालाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित कारोबार तथा विवरण हेरफेरको विषयमा समेत अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ । विज्ञहरूका अनुसार धितोपत्र बजारमा हुने कृत्रिम चलखेलले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने भएकाले यस्ता अनुसन्धानले बजारलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ अपराधमा निगरानी
सिआइबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रभावशाली व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनुले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा राज्यको प्रतिबद्धता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न अनियमितता तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उत्तरदायित्व र नियमन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा विशेष चासो
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई सिआइबीले विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । दूरसञ्चार अनुमति, बैंक ऋण, सेयर स्वामित्व तथा राज्यको राजस्व र सम्पत्तिमा असर पर्नेगरी आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल एक निजी कम्पनीको विषय मात्र नभई राज्यको राजस्व, दूरसञ्चार नीति तथा सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको निष्कर्षले दूरगामी प्रभाव पार्नसक्छ ।

रेस्क्यु घोटालाले उठायो अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रश्न
विदेशी उद्धार सेवाका नाममा नक्कली उपचार बिल तयार गरी करोडौँ अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याइएको आरोपमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमाथि राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ । यस घटनाले नेपालको पर्यटन तथा पर्वतारोहण क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रकरण सामान्य आर्थिक अनियमितता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संगठित आर्थिक अपराधको स्वरूपमा देखिएको छ ।

भन्सार गोदाममा जफत गरिएका सुन तथा भेप बिक्रीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानले सरकारी संरचनाभित्र हुने सम्भावित संगठित आर्थिक अपराधलाई सार्वजनिक गरेको छ । यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, प्रशासनिक जवाफदेहिता तथा सरकारी निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अनुसन्धानले राज्य संरचनाभित्र रहेका कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई समेत उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ सन्देश
सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार जटिल आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित वित्तीय चलखेल तथा उच्च तहसम्म पुग्ने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस्तो अवस्थामा सिआइबीले प्रभावशाली समूहसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउनु संस्थागत साहस, व्यावसायिक क्षमता र कानुनी प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला गतिविधिले अनुसन्धान निकायहरू थप निष्पक्ष, प्रमाणमुखी र व्यावसायिक बन्न खोजेको देखिएको छ । आर्थिक अपराध, बैंकिङ अनियमितता, धितोपत्र बजारको अपारदर्शी कारोबार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुशासनको अभ्यासतर्फ राज्य संयन्त्र
सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उच्च तहसम्म पुग्ने आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित वित्तीय चलखेल तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस्तो अवस्थामा सिआइबीले प्रभावशाली समूहसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउनु संस्थागत साहस, व्यावसायिक क्षमता र कानुनी प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला गतिविधिले अनुसन्धान निकायहरू थप प्रमाणमुखी, निष्पक्ष र व्यावसायिक बन्न खोजेको देखाएको छ । आर्थिक अपराध, बैंकिङ अनियमितता, धितोपत्र बजारको अपारदर्शी कारोबार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अनुसन्धानको दायरा तल्लो तहमा मात्र सीमित नराखी निर्णय तहसम्म पुर्‍याउनु नै सुशासनको वास्तविक अभ्यास हो । त्यसैले पछिल्ला अनुसन्धानलाई केवल कानुनी कारबाहीका रूपमा मात्र नभई राज्य प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिसम्मत बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

पछिल्ला गतिविधिले सिआइबीलाई केवल अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई सुशासन, आर्थिक अनुशासन र कानुनी शासनको सन्देश प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ । मन्त्री, पूर्वमन्त्री, ठूला व्यवसायीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता प्रवर्द्धन र सुशासन सुदृढीकरणतर्फ नयाँ अनुसन्धान संस्कृतिको विकास भइरहेको मूल्यांकन गरिएको छ ।

बैंक कर्जा दुरुपयोग आरोपमा जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक पाण्डे पक्राउ
नक्कली व्यवसाय (सेल कम्पनी) स्थापना गरी बैंकबाट लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डे पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पाण्डेलाई बुधबार धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका-१, रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेज परिसरबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

सिआइबीका अनुसार पाण्डेले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-६ मा ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एण्ड भेटेरिनरी साइन्सेस प्रालि’ नामक सेल कम्पनी स्थापना गरी प्रभु बैंक लिमिटेडबाट कर्जा लिएका थिए । उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिना तथा धितोको अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्यांकन गराई कर्जा स्वीकृत गराएको आरोप छ ।

प्रहरीका अनुसार पाण्डेले बैंकबाट स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा रकम खर्च गर्दै पटक-पटक कर्जाको दुरुपयोग गरेका थिए । उनीमाथि नक्कली व्यवसाय खडा गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पाण्डेविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट २०८२ मंसिर २८ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । अदालतको अनुमति प्राप्त भएको करिब ६ महिनापछि उनलाई धनुषाबाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले पाण्डेमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । काठमाडौं-९, रातोपुल बस्ने पाण्डे यो कम्पनीको एकल सञ्चालकका रूपमा छन् ।