बालेनको राज्य र स्वर्णिमको बजेट

भन्नलाई विसं २०८२ भदौ २७ गतेदेखि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनिए तापनि नेपालमा सम्पन्न भएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनपश्चात् पुरानो प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन भएको अनुभव गरिएको थियो । बुढापाका राजनीतिज्ञ त नभनौं राजनीति गरेकाहरू, पटक-पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद् भएकाहरू, भ्रष्टाचारको गन्ध आएकाहरू, सुशासन दिन असफल भएका भनिएकाहरू र देश एवं जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन नसकेकाहरूको हातबाट राजनीति गर्दै नगरेका र उमेरले वास्तवमै युवा भनिएकाहरूका हातमा सत्ता पुगेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लगभग दुईतिहाइ सांसद्का उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपश्चात् गठन भएको स्वच्छ युवाहरूको सरकारबाट अधिकांश जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि निजामती प्रशासनमा आएको सुधार प्रशंसनीय छ । सरकारी कर्मचारीहरूको काम गर्ने तौरतरिकामा आएको परिवर्तनको सर्वत्र सराहना भइरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरू बाहिर नआउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएकै छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका साथै सुशासन जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचार नहुनुमात्रै सुशासन होइन र सुशासनका पक्षमा उल्लेख्य प्रगतिको अपेक्षा भइरहेकै छ तर यतातर्फका पाइला सुस्त रहेको अनुभव गरिएको छ । यद्यपि कुशासनका मापदण्ड बढाउने काम चाहिँ भएका छैनन् । यसैले नयाँ सरकार नागरिकको अपेक्षा बमोजिम चल्न नसके पनि बिगार्ने काम केही भएको थिएन तर प्रधानमन्त्रीले बोल्दै नबोल्ने तर बोलेका दिनमा भयानक पहिरै जानेगरी बोल्नु चाहिँ निकै दुःखदायी छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री चिप्लिएका हुन् कि नियोजित हो भन्ने त समयक्रमले देखाउँदै जाला तर प्रधानमन्त्रीको गलत भनाइमा पनि रास्वपाका सबै सांसद्ले ताली बजाउनु र स्वागत गर्नु उदेकलाग्दो छ । व्यक्ति गलत हुनसक्दछ तर राजनीतिक दल पूरै गलत हुन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आपत्तिजनक भनाइमा पनि रास्वपाकातर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनु आश्चर्यजनक छ ।

सरकारमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण देख्ने बित्तिकै धेरैले आश्चर्य मान्दै जिब्रो टोके । त्यही विवरणका आधारमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङले त राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । यति कुरालाई सहजै पचाउँदै आमनागरिक विगतका सबै कमीकमजोरीको अन्त्य भएर नेपाल सुशासनको दिशामा अघि बढ्दै भ्रष्टाचार शून्य हुने आशामा मग्न भएकै थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सबै नेताहरू चुनावबाटै मिल्काएपछि नेपालमा गठन भएको सरकार स्वच्छ, निष्पक्ष र विवादरहित हुन्छ भन्ने अपेक्षा आमनागरिकमा थियो तर सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा नबित्दै जनताको विश्वासमा तुषारापात हुँदै जाँदा आशाको दियो मलिन हुँदै निराशाको बादलले घेर्न थालेको छ ।

नेपाली जनता प्रत्येक निर्वाचनमा उत्साहित हुने गर्दछन् । जब चुनाव आउँछ, त्यतिबेला नेपालका मान्छेभन्दा अरू कुनै देशका नागरिक शायदै रोमाञ्चित हुने गर्दछन् । प्रत्येक निर्वाचनपछि नेपालले नयाँ दिशा लिन्छ र देशको समुन्नति एवं जनताका समृद्धिमा ठूलै फड्को मार्छ कि भने झैँ लाग्दछ । निर्वाचनपछि सरकार गठन हुन्छ र सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै जनताको आशामा तुषारापात हुनेगरेको छ । आजको भन्दा भोलि र भोलिको भन्दा पर्सि जनता निराश हुँदै जानुपर्ने अवस्था विगतमा थियो । यस परिस्थितिभन्दा फरक परिदृश्य नेपालमा आउँछ कि भनेको त्योभन्दा बिजोग अवस्था निम्तिने झलक देखिन थालेको छ । कतै आमनेपालीले सुखका दिन कहिल्यै भोग्न पाउँदैनन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

बालेन सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेपछि र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सांसद्हरूको प्रश्नमा उत्तर दिएपछि यो सरकार दुई नीति लिएर अघि बढेजस्तो लाग्न थालेको छ । एउटा ‘त्वं शरणं’ र अर्को ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ । भारतले सीमा मिचेर नेपालको भूमिलाई आफ्नो सरह मानेर उपयोग गरी सताइएका बेला नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर भारतलाई चोख्याउन खोज्नु वर्तमान सरकारको नेपाली जनतामाथिको गम्भीर अपराध नै हुनपुगेको छ । अर्कोतिर नयाँ सरकारको बजेटले तल्लो अर्थात् भुँइतहका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै लक्ष्य नराखेबाट सर्वसाधारण खुसी हुन नसकेको अवस्था आइपरेको छ भने वैदेशिक ऋणबाट मुलुकका मध्यम तथा उच्चवर्गलाई खुशी तुल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारले जहिल्यै जनताका मनमा आशाको दियो बाल्न सक्नुपर्दछ । नागरिकमा उत्साह पैदा गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु नै सरकारको कर्तव्य हो । सरकारका हरेक निर्णय, क्रियाकलाप र निर्धारण गरेका नीति नियमहरूले सही बाटो समात्नु पर्दछ । सयवटा राम्रा काम भए र एउटैमात्र गलत काम हुनगयो भने चन्द्रमामा कालो दाग देखिए जस्तै सरकारको छविमा धब्बा लाग्छ भन्ने हेक्का सरकारमा बसेकाहरूले राख्न सक्नुपर्दछ । उचित क्रियाकलापबाट बनाएको उज्यालो छवि एकाएक धमिलो हुन कत्ति समय लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले माने पनि या नमाने पनि यो सरकार रास्वपाकै हो । रास्वपाका सांसद्हरूले विगतमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसद्मा खोजरहन्थे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू चिप्लिएका अवस्थामा संसद्भित्र रडाको मच्चिने गरेकै थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री चिप्लिएका हुन् कि नियोजित हो भन्ने त समयक्रमले देखाउँदै जाला तर प्रधानमन्त्रीको गलत भनाइमा पनि रास्वपाका सबै सांसद्ले ताली बजाउनु र स्वागत गर्नु उदेकलाग्दो छ । व्यक्ति गलत हुनसक्दछ तर राजनीतिक दल पूरै गलत हुन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आपत्तिजनक भनाइमा पनि रास्वपाकातर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनु आश्चर्यजनक छ । पुराना नेताहरूलाई भारतसँग झुके भन्नेहरू नै अहिले मौन रहनुलाई सामान्य रूपमा हेर्न मिल्ला जस्तो लाग्दैन ।

वारिका मान्छे शौच गर्न पारिको जंगल जाने प्रचलन पुरानै हो र यसै गरेको देखेर नेपालका तर्फबाट सीमा मिचिएको भन्नु पूर्णतः गैरजिम्मेवार कुरा हो । नेपालका किसानका गाईभैँसी भारततर्फका जंगल वा घाँसे मैदामा चर्न जानु र उतातर्फका नेपालतिर आउनु सामान्य मानिँदै आइएको छ र यसै विषयलाई लिएर नेपालले सीमा मिचेको छ भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्मै उभिएर बोल्नुलाई चिप्लिएको भनी ठान्नु किमार्थ मिल्दैन । भारतले जस्तै भारतीय भूमिमा सेना राखेर नेपालले कहाँ सीमा मिचेको छ भन्ने नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् । भारतले समेत कहिल्यै नभनेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीले किन भनेका हुन्, यसको जवाफ संसद्मै उभिएर प्रधानमन्त्रीले दिनै पर्दछ ।

नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइलाई सही साबित गर्न भन्दै केही बुद्धिजीवी कहलिएकाहरू सल्बलाइसकेका छन् । नेपालका तर्फका किसानले आफ्नो खेत खन्ने क्रममा भारततिर कति कोदालो चलाएका रहेछन् भनी नेपाल-भारत सीमामा गएर गन्ने क्रम आरम्भ गरिसकेका छन् । त्यस्ता कोदाला त भारततिरकाले नेपालतिर कति चलाएका होलान् गनिसाध्य नहोला तर यी बुद्धिजीवी भनिएकाहरूले त्यसलाई भने वास्ता गर्दैनन् । सरकारका सबै कदमको वाहवाही गर्ने यस्तै चाप्लुसी प्रवृत्तिले नै नेपाललाई पछि पारिरहेको हो भन्न सहजै सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली सच्याउनै हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्ने कार्य घातक हुन्छ । गलत कुरालाई सही साबित गर्न प्रयास गर्दा एउटा झुट लुकाउन सय झुट बोल्न परेजस्तै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले बनाएको हो र त्यही संसद्मा गएर आफ्नो वाणी सच्याउँदा प्रधानमन्त्रीको इज्जत गिर्ने होइन, झन् बढ्छ । जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने हो भने चाहिँ केही भन्नु छैन ।

पुराना दल र पुराना नेताहरूलाई ऋण लिएर देश डुबाए भन्ने सांसद्हरू अझ थपिएर ठूलो संख्यामा संसद्मा रहेका छन् । मेरा भागमा पर्ने २८ हजार कहाँ तिर्ने हो भन्देऊ सरकार, आजै बुझाउँछु तर मलाई ऋणमुक्त गराइदेऊ भन्ने आवाजहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै सुनिएकै तथा पढिएकै हो । वर्तमान सरकार आएपछि विदेशी ऋण झन् बढ्दो अवस्थामा छ र यत्तिमात्रै होइन कि आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको मूलआधार नै विदेशी ऋणलाई बनाइएको छ । नेपालीका टाउकामा कति ऋण पुग्ने हो कुनै निश्चित छैन । भन्न त पहिलेका सरकारले देश ध्वस्त बनाएका कारण यो अवस्था आएको भन्ने आरोप गलत हुने होइन तर आशा गरिएकाहरूबाट झनै ध्वस्त बनाउने काम हुन गए नेपालीहरूले टाउकामा हात लगाएर बस्नुबाहेक केही उपलब्धि प्राप्त हुँदैन ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम भने जहिल्यै ऋणकै पक्षमा बोल्ने गर्दथे । पहिलेका सरकारले ऋण लिँदा पनि भर्खर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्दैछ, साठी प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा केही हुँदैन भन्ने गर्दथे । उनको यो गणनाले कस्तो प्रभाव पार्दैजान्छ त्यसको परिणाम अर्थशास्त्रीहरूले नै जान्ने विषय हो । सर्वसाधारणले जान्ने भनेको चाहिँ के हो भने कसैले ऋण लिन्छ र वार्षिक रूपमा ब्याज तिर्दै साँवा पनि केही घटाउँदै जानसक्छ भने त्यसले केही गर्दैन । नेपालले भने ऋणको ब्याज तिर्नै पुनः ऋण लिने गर्दै आएको छ भने यसको गम्भीर असर पर्दछ । स्वर्णिमले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै नै हो । त्यसैले बजेटमार्फत पनि सरकारले उत्साह पैदा गर्न सकेको छैन ।

जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा चारचोटि करको दर हेरफेर गरिसकिएको समाचार आइरहेका छन् । बलियो सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर काम गर्नुपर्दछ र गरेका काममा दृढ रहन सक्नुपर्दछ । करको दर हेरफेर भनेको सामान्य अवस्थामा हुँदैन । विगतमा कहिले पूर्वसुब्बा छिरेर मन्त्रीले प्रस्तुत गर्न ठिक्क पारेको बजेट भाषण रहेको कम्प्युटरमा हेरफेर गरे भन्ने सुनिन्थ्यो त कहिले अर्थमन्त्रालयमा मुसा छिरेर सिसीटिभी क्यामेराको रेकर्ड गायब पारेका खबर आउँथ्यो । त्यस्तै मुसा अहिले पनि छिर्न थाले भने यस सरकारले कसरी जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ला, सरकारले नै सोच्ने विषय हो ।

शिक्षा मन्त्री आज राति ब्रिज कोर्स प्रदायक सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको घोषणा गर्दछन् र भोलिपल्ट बिहान नहुँदै त्यो सूचना हराउँछ । परिवर्तित सूचनामा कसैको संस्थालाई जोगाउँदै अरूको बन्द हुने ब्यहोरा आउँछ र त्यसमा स्वार्थका गन्धको हल्ला चल्छ । राजनीतिक भागबण्डामा आएका अक्षम पदाधिकारी भन्दै १५ सयभन्दा बढीलाई सरकार आज बर्खास्त गर्दछ, अनि कामचलाउका नाममा आफैंले ल्याएको अध्यादेशलाई मिचेर नियुक्ति दिन थाल्दछ । आफैंले बर्खास्त गरेको, विगतमा ज्यादै भद्रगोल निम्त्याएको र क्षमताका दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेकालाई पुनर्बहाली गरेको देख्न पाइन्छ । यस्तै क्रियाकलाप बढ्दै गएमा नेपाली जनताले पुर्पुरो समाएर बस्नु नै नेपालीको भाग्य ठहरिन्छ ।

अझै केही बिग्रेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली सच्याउनै हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्ने कार्य घातक हुन्छ । गलत कुरालाई सही साबित गर्न प्रयास गर्दा एउटा झुट लुकाउन सय झुट बोल्न परे जस्तै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले बनाएको हो र त्यही संसद्मा गएर आफ्नो वाणी सच्याउँदा प्रधानमन्त्रीको इज्जत गिर्ने होइन, झन् बढ्छ । गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ र गल्ती सच्याउने साहस पनि मान्छेसँगै हुन्छ । जंगेले बोलेपछि बोल्यो-बोल्यो भन्ने हो भने केही भन्नु छैन ।