जनकपुरधाम। नाडा अटाेमाेबाइल्स नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल गरेको छ।
व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको पहलमा आयोजित उक्त बैठकमा नाडाले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नाडाका अनुसार अटोमोटिभ क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै देशभर करिब एक लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
छलफलका क्रममा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो। जसमा दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता, माध्यमिक शहरका डिलरशिपलाई विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन तथा विद्युतीय सवारीसाधनको संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकहरूको पुनःतालिममा प्रादेशिक सहयोग रहेका थिए।
सो अवसरमा अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोटिभ व्यवसायीहरू कर छुटभन्दा पनि नीतिगत स्पष्टता चाहिरहेको बताउनुभयो। “हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता माग गर्दैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षको लागत संरचना थाहा भएको डिलरले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ। तर अर्को महिनाको कर दायित्वबारे नै अन्योल हुँदा लगानी विस्तार गर्न कठिन हुन्छ।”
उहाँले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
भेटवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवि थापा , राजस्व अधिकृत जयकुमार राउत नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चाैधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र
काठमाडौंमा ठूलो परिमाणमा नक्कली दूध