रविको भारत भ्रमण र स्वागत

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही भ्रमणहरू केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित हुँदैनन्, तिनले समयको राजनीतिक दिशा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संकेत पनि दिन्छन् । ०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०६३ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमण त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक क्षण भएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंह स्वयं विमानस्थल पुगेर कोइरालाको स्वागत गर्नु केवल व्यक्तिगत सम्मान थिएन, त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको भारतीय समर्थनको प्रतीक थियो । तर भारतीय सरकारले पहिलो पटक पार्टी सभापतिमात्रै रहेका रवि लामिछानेको स्वागत अभूतपूर्व रूपमा गरेको देखिएको छ ।

दुई दशकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नयाँदिल्लीमा पाएको स्वागत र भेटघाटलाई विशेष रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । उहाँ सरकारी पदमा नरहे पनि संसद्मा पहिलो पार्टी र सत्तारुढ दलको सभापति भएका कारण भारतले दिएको प्राथमिकता र सम्मानले नेपालको राजनीतिक परिवेशमा उदाएको नयाँ शक्तिप्रति भारतीय चासो र रणनीतिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ ।

भारत विश्वको तीव्र गतिमा उदीयमान शक्ति हो । आगामी केही वर्षभित्र विश्वकै तेस्रो वा चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको भारतका लागि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक विषयमात्र होइन, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा र क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएको रणनीतिक आवश्यकता पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति र त्यसका नेतृत्वकर्तासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतको स्वाभाविक कूटनीतिक कदम मान्नुपर्छ ।

रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस.जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र भारतीय जनता पार्टीका सभापतिसहित विभिन्न नेताहरुसँग भएका भेटवार्ताले भारतले रास्वपालाई केवल एउटा नयाँ दलका रूपमा मात्र नभई भविष्यको सम्भावित राजनीतिक शक्तिका रूपमा पनि हेरिरहेको संकेत दिएको छ । अझ मोदीले भेटपछि नेपाली भाषामै सन्देश जारी गर्नु प्रतीकात्मक रूपमा निकै अर्थपूर्ण छ ।

यद्यपि, यस भ्रमणलाई लिएर नेपालभित्र प्रशंसा र आशंका दुवै भइरहेका छन् । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्छ । भारतले पनि त्यही गरिरहेको छ । प्रश्न भारतले कसलाई कति सम्मान गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले त्यो सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने प्रमुख विषय हो ।

रविको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिनमात्र प्रस्तुत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिले नयाँ बहस जन्माएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय संवेदनासँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय अडान स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, कूटनीति भावनात्मक अभिव्यक्तिले मात्र सञ्चालन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संयमता, तथ्य र दीर्घकालीन रणनीति अपरिहार्य हुन्छ । सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक, कानुनी र कूटनीतिक आधारलाई बलियो बनाउँदै संवादको बाटो रोज्नुपर्छ । तेस्रो पक्षको संलग्नतासम्बन्धी बहसले समस्या समाधानभन्दा बढी जटिलता सिर्जना गर्नसक्छ भन्ने भारतीय प्रतिक्रियाले देखाएको छ ।

नेपाल अहिले एउटा संक्रमणकालीन मोडमा छ । पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वप्रति आकर्षण बढेको हो । तर, नयाँ हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्य सञ्चालन, विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको स्थायी कूटनीतिक आवश्यकता हो ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको वास्तविकता भावनाभन्दा धेरै व्यावहारिक छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, श्रम बजार, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक सम्बन्धका कारण दुवै देश एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न, औषधि र औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म नेपाल-भारतमा निर्भर छ । अर्कोतर्फ, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा नेपालका सम्भावना भारतसँगको सहकार्यबाट अझ विस्तार हुनसक्छन् । यस कारण भारतसँगको सम्बन्धलाई न अन्धराष्ट्रवादको दृष्टिले हेर्नु उचित हुन्छ, न त आत्मसमर्पणको मनोविज्ञानबाट । राष्ट्रिय स्वाभिमान र व्यावहारिक कूटनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै नेपालको सफल विदेश नीतिको आधार बन्नुपर्छ ।

रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणले एउटा सन्देश दिएको छ- नेपालमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अब क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । तर, त्यो सम्मान अवसरमात्र हो, उपलब्धि होइन । अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्नसक्ने क्षमता, दूरदृष्टि र कूटनीतिक परिपक्वताले मात्र त्यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालको भविष्य कुनै एक नेता, दल वा छिमेकी राष्ट्रको सद्भावनामा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय एकता, स्पष्ट विदेश नीति र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा निर्भर छ । बदलिँदो दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिमा नेपालले यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

आजको विश्व राजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतको बढ्दो आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव, चीन-भारत प्रतिस्पर्धा, विश्व शक्तिहरूको बदलिँदो समीकरण तथा क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ आयामबीच नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई अझ परिपक्व, स्पष्ट र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । कुनै पनि देशले नेपालप्रति देखाउने चासो वा सम्मानलाई केवल कूटनीतिक सौजन्यका रूपमा मात्र होइन, नेपालको सम्भावना, भूराजनीतिक अवस्थिति र भविष्यको राजनीतिक दिशासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले अब आन्तरिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट खाका, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी प्रयोग र दीर्घकालीन रणनीतिक सोच आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा नयाँ शक्तिहरूको उदय सकारात्मक संकेत भए पनि उनीहरूको वास्तविक परीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र विकासको एजेण्डालाई कसरी परिणाममुखी बनाउँछन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।

अन्ततः, नेपालले कुनै शक्ति केन्द्रको प्रभाव क्षेत्रमा आफूलाई सीमित गर्ने होइन, बरू सबैसँग सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको सफलता कूटनीतिक परिपक्वता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय एकतामाथि नै निर्भर रहनेछ । यही मार्गले मात्र नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नसक्छ । प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति र रविको दिल्ली स्वागत यसतर्फ कति सकारात्मक र सहयोगी हुने हो समय आएपछि आफैं स्पष्ट हुनेछ ।