नागरिक सचेतनासँगै सरकारको जिम्मेवारी

राज्य चलाउने प्रबल शक्ति राजनीति हो । यसका मठाधीश राजनीतिका प्रमुख नेतृत्व नै हुन । नेतृत्व असफल हुँदा व्यवस्था वा प्रणालीलाई दोष दिनु उचित होइन । कांग्रेसको मूल केन्द्रबाट बहिर्गमन भएका विगतका नेतृत्वकर्तापछि आएका नयाँ नेतृत्वहरुको पनि परीक्षाको घडी आइरहेको छ । हुन त नयाँ वा पुराना दलहरुले सबैभन्दा बढी विकृत बनाएको आभास सत्ताको गठबन्धन नै थियो । विगतका अनुभवलाई निहाल्ने हो भने संसद्मा २७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा कम सिट ल्याउने दलहरु मध्येकै नेता अनेक जालझेल गरी प्रधानमन्त्री घरीघरी बन्दै आएका थुप्रै उदाहरण नदेखिएको होइन ।

मतदाता शिक्षा अन्य मूलकमा अभ्यासका रूपमा ल्याइएको पाइन्छ । उक्त शिक्षा दीर्घकालीन नागरिक शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा विकसित मुलकहरुमा आफ्ना पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । विद्यालय तहमा पनि मतदान प्रक्रियाको जानकारी हुनु जरुरी छ ।

नेता, कार्यकर्ताको आचार र चालचलन सधैं जनइच्छाविपरीत हुँदैआए । संविधानको धारा ४८ मा तोकिए बमोजिम नागरिकका काम, कर्तव्य कहिले पालना भएन । प्रत्येक नागरिकको समाज र राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व हुन्छ । कसैमाथि भेदभाव नगरी सम्मानजनक व्यवहार र आ-आफ्ना पेशागत नैतिक र आचरणको पालना गर्न सिकाउने शिक्षा नागरिक शिक्षा हो । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य राष्ट्रप्रति बफादार, स्वाभिमानी र समावेशी धारणा समावेश गरिएको छ । राज्यले असल स्वभाव र असल चालचलनलाई स्वीकारे तापनि राजनीतिक नेतृत्वका व्यवहारमा अन्तर देखिनु दुःखद् हो ।

निर्वाचनका समयमा चुनावी गठबन्धन गरी मतदाताहरुको इच्छाविपरीत दलका चुनाव चिह्नमा मत हाल्न बाध्य गराइएका पनि प्रसस्त उदाहरण छन् । हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ नजिक ल्याएको अवस्था छ । समावेशी, समानुपातिक प्रणाली संविधानमा व्यवस्था भए पनि नेताहरुले त्यसलाई राजनीतिक हाटबजारको रूपमा परिणत गर्दै आएका सन्दर्भलाई बिर्सनु हुँदैन । समाजमा स्थापित राजनीतिक मूल प्रवाहमा छुटेका समूहलाई लक्ष्य गरेर निर्माण गरिएका नीतिविपरीत आफन्तवाद र निहित स्वार्थमा प्रयोग हुँदैआए । यस्तै-यस्तै व्यवहार र गतिविधिले गर्दा नेपाली जनताले विकासको सपना देख्नेमात्र भए । अझै राजनीतिक नेतृत्वको अहंकार र अदूरदर्शी दृष्टिकोणले गर्दा देश गिर्दो अवस्थामा पुग्ने डर छ ।

२०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन पनि भएको थियो । यसमा निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम परिचालन गरी मतदातालाई मत बदर नहुने गरी स्वस्तिक चिह्नबीचको भागमा छापहान्नुपर्ने कुराको बोध गराएको भए तापनि मत प्रतिशत विगतको वर्षका भन्दा बढी बदर हुनु दुःखद् पक्ष हो । राजनीतिक नेतृत्वमा हर क्रियाकलाप देश र जनताको हितमा हुनुपर्दछ । राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिभन्दा माथि राष्ट्रको हित र राष्ट्रिय स्वार्थ नै ठूलो कुरा हो । सुशासन आजको आवश्यकता हो ।

यसैबाटै समाजमा सकरात्मक परिवर्तन आउनुका साथै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन र सन्तुलित विकास गर्दै समतामूलक समाज निर्माण हुने हो । देशमा प्रत्येक सूचक कमजोर हुँदै शासन क्षमता विफल, नीतितर्फ झर्दै आएको अवस्थामा जेन-जी आन्दोलन भयो, देशको नीति निर्माण दिशाहिनतातर्फ जाँदैगरेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व निहित स्वार्थउन्मुख थियो । नेपाली नागरिक सहिष्णु र शान्त भएकाले लामो अवधिसम्म गलत नेतृत्वप्रति अनभिज्ञ झैँ रहे । आखिर जेन-जी पुस्ता जाग्यो र पुरानो नेतृत्वलाई फाल्यो ।

मतदाता शिक्षा अन्य मूलकमा अभ्यासका रूपमा ल्याइएको पाइन्छ । उक्त शिक्षा दीर्घकालीन नागरिक शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा विकसित मुलकहरुमा आफ्ना पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । विद्यालय तहमा पनि मतदान प्रक्रियाको जानकारी हुनु जरुरी छ । आमपहुँच कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले जतता माझ पुर्‍याउनु सक्नुुपर्दछ । मतदान प्रक्रियाका बारेमा रेडियो, टिभी र डिजिटल माध्यममा प्रचारप्रसार हुन आवश्यक छ । मतदान गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।

प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनको मिति, तिथि, निर्धारण गर्नु जेन-जी आन्दोलनको परिणाम थियो । हुन त उक्त विद्रोहका नाममा थुप्रै विध्वंशसमेत भयो । उक्त विद्रोहले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गरेको थियो । सोही अनुसार नागरिक सरकारसमेतको गठन भयो । सोही सरकारबाट आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो ।

निर्वाचन नागरिकको आत्मस्वभिमान र सामाजिक न्यायको प्रकटीकरण पनि हो । नेपालको संविधानले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन मतदाता शिक्षा, मतदाता शिक्षा निर्देशिका-२०७८ अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो, प्रभावकारी हुनसकेन ।

यसरी आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेदलहरुनै अलोकतान्त्रिक शैलीबाट व्यवहार देखाउँदा निराशा र कुण्ठाबाहेक जनताले केही पाएनन् । ती दलहरु पुस्तान्तरण गर्न नचाहने नयाँ विचार दृढ इच्छाशक्ति नभएका नेतृत्वबाट देशले सुशासनको आशा गर्ने ठाउँ पनि थिएन । यही निराशा कुण्ठाले नै जेन-जी विद्रोह जन्म भयो । यही विद्रोहबाट नागरिकमा राजनीति चेतना बढाएको छ । अब देशमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि नेतृत्व चयन भएको छ । विगतमा बोलेका बाचाहरु कत्ति पनि पालना नगरेबाट निर्वाचन जनताका लागि उत्साहमय थिएन ।

नयाँ अनुहारका रूपमा आएका दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वप्रति भने आकर्षण देखिए तापनि समय अभावले आफ्ना विचार र कार्यक्रम जनता सामु पुर्‍याउन सकेन र नराम्रोसँग हार ब्यहोर्न बाध्य भयो । अबको घडीमा तिनका कामकारबाही के कस्ता हुनेछन् जनताले मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

निश्चित कानुनी आधार र नैतिक आचरणका मापदण्ड अनुसार लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन गरिने हो । नयाँ पुस्ताले देशमा सुशासनको माग गर्‍यो र भष्ट्राचारमुक्त समाज खोज्यो । त्यसैका लागि जेन-जीका माग अनुसारको सरकार गठन गरी तत्कालीन संसद् विघटनको ६ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । निर्वाचनपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भयो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना अनकूल निर्णयको अभिव्यक्ति दिने ठाउँ भनेको आवधिक निर्वाचनको मतपेटिका हो । आमजनताको मताधिकारमार्फत आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो । यसर्थ विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको जग हो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियालाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।

निर्वाचन नागरिकको आत्मस्वभिमान र सामाजिक न्यायको प्रकटीकरण पनि हो । नेपालको संविधानले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन मतदाता शिक्षा, मतदाता शिक्षा निर्देशिका–२०७८ अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो, प्रभावकारी हुनसकेन ।

अहिले कार्यकारी नेतृत्वको धेरै चरणका नीतिगत बहस र छलफल गर्न थालेका छन् । जनतामा आश्वासन थुप्रै बाँडिरहेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदातालाई पूर्णआस्वस्त गराएरमात्र मत पाउने हुँदा राजनीतिक दलहरु तत्काल नागरिकका घर दैलोमा भोट माग्दै हिँडिरहेका थिए ।

समाज र राष्ट्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट दायित्वबारे यथार्थ बोध नभई हुँदैन । नागरिक चेतना विकासबाटै कुशल नेतृत्वको चयन हुनसक्ने हो । जहाँ असल र चरित्रवान नागरिक हुन्छन् त्यहाँ असल नेतृत्वले प्रश्रय पाउँछ । नागरिक अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिक सचेतीकरण नभई हुँदैन । नागरिक शिक्षालाई राजनीतिक सभाकक्षदेखि शिक्षालय कक्षाकोठासम्म प्रबल ढंगले पुर्‍याउने प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व हो ।