नयाँ बजेटका कुरा

नमागिएको सल्लाह :
आज यो आलेखमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका बारेमा कुरा गर्दा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु । मेरो छिमेकमा एक परिवार छ, जसका सबैजसो सदस्य वाणिज्य बैंक वा राम्रो तलब पाउने प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याएको कारण परिवारका तीन सदस्यको करकट्टी एक प्रतिशत मात्र हुँदा प्रतिव्यक्ति १२ हजार जति रकम बचत हुनेभएको छ । तलब वृद्धि भएसरह भएको छ । बजेटको प्रभावले गरिने तलब वृद्धिको विषय त अलग छँदैछ । बजेटको प्रभावका कारण यस परिवारमा लगभग ३५/३६ हजार आम्दानी बढेको छ ।

अर्को परिवार छ-घरमा सहयोगीको काम गर्ने, जसलाई बजेट भाषण के हो ? किन गरिन्छ ? तलब वृद्धि के हो थाहा छैन । बिहानदेखि बेलुकासम्म घरायसी काममा बिताउँदा, चर्चा/परिचर्चाको संसारसँग वास्ता छैन । मोबाइल हेर्ने गरेको छ तर अल्गोरिदमले उनीहरुका इच्छित अरू नै विषय पस्किदिन्छ, त्यसैमा एकछिन रमायो, निदायो, बिहान उठेपछि नित्य दिनचर्या छँदैछ । तर, यस परिवारले पनि आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेका छन् । हाम्रो बस्तीमा केही बोर्डिङ स्कुल छन्, जसले यस वर्गलाई लक्षित गरेका छन् । त्यस्ता परिवारले गाँस कटाएर भए पनि सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छन् । यो उनीहरुको बाध्यता हो । अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तर नभएकाले उनीहरु आफू भोकै बस्छन् तर सन्तानलाई आवासीय विद्यालयमा पढाउँछन् । यस्तो परिवारले अब हरेक बच्चाबापत सबै किसिमको शुल्कको तीन प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्‍यो ।

घोषित रूपमै बजेटले मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको भनिएको छ । बजेट निर्माताहरुले यस देशमा मध्यम वर्गबाहेक अरू पनि बस्छन्, गरिबीको रेखामुनिका जनता करिब २० प्रतिशत छन् । उनीहरुले पनि बाँच्न पाउँनुपर्छ, बाँच्न पाउने अवस्था बन्नुपर्छ भनेर बुझिदिएको भए बजेटप्रति सबैको अपनत्व र भरोसा बढ्ने अवस्था बन्नसक्ने थियो ।

परम्परावादी घरबेटीले तलब वृद्धिको कुरा सुन्नेबित्तिकै महँगी बढेको भनेर घरभाडा बढाउने जानकारी दिइसके । तलब बढेपछि महँगी बढिहाल्छ, स्वयं बजेटमा नै मुद्रास्फीति २.५ बाट ६ प्रतिशत हुने भनिएको छ । यस्तो परिवारलाई मूल्य वृद्धिको मारले सताउँने नै भयो । यस्ता परिवारका सदस्य पोषिलो खाना खान पाउँदैनन् । बिरामी भइरहन्छन् । सरकारले भएको बिमालाई पनि शब्दजालमा समेटेर नपाउने बनाइदिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि कर लगाइदिएको छ । पहिले नै यस वर्गको पहुँच बाहिर थियो अब त अस्पतालको कुनै कुनामा निर्माण गरिएको भगवानको मन्दिरमा दर्शन गरेर फर्किने अवस्था बनेको छ । यस परिवारको स्वास्थ्य उपचार खर्च बढ्ने निश्चित छ । साताको दुई दिन बिदाको मारमा पनि यही वर्ग परेको छ । बल्लबल्ल पाएको अप्रेसनको समय सरेको छ । सरकारी अस्पतालमा अरू पाँच दिन भिड बढेको छ ।

मेरा चिनजानका दलित वर्गका निर्धन साथी छन्, दुबै मृगौलाले काम नगरेका कारण निःशुल्क डायालासिस सुविधा पाएकाले कष्ट सहेर भए पनि जीवित छन् । अबको समयमा यसले निरन्तरता नपाउन सक्छ, उनका बारेमा कुन दिन के कुरा सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन । छिमेकमा कपाल काट्ने सैलुन चलाउँछन् मनोक (नाम परिवर्तन) भाइ, यही पेशाबाट चार-पाँचजनाको जीविका धानिरहेका छन् । सैलुनमा ७० युनिट आसपास विद्युत खपत हुन्छ, बिजुलीमा पाँच प्रतिशत कर थपिएकोमा चिन्तित छन् । चुनावको समयमा घण्टीको पक्षमा लागेका उनले यति हुँदा मत परिवर्तन गर्ने सोच भने बनाएका छैनन् भन्ने बुझियो–केशकर्तनकालीन वार्तालापमा । कोरोनाकालपछि उनको व्यवसायले पहिलेको जस्तो लय समातेको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि कामकाजी वातावरण र चहलपहल बढ्ला भन्ने उनको आशा, निराशामा नबदलियोस् भनेर कामना गरिरहेका छन् ।

घोषित रूपमै बजेटले मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको भनिएको छ । बजेट निर्माताहरुले यस देशमा मध्यम वर्गबाहेक अरू पनि बस्छन्, गरिबीको रेखामुनिका जनता करिब २० प्रतिशत छन् । उनीहरुले पनि बाँच्न पाउँनुपर्छ, बाँच्न पाउने अवस्था बन्नुपर्छ भनेर बुझिदिएको भए बजेटप्रति सबैको अपनत्व र भरोसा बढ्ने अवस्था बन्नसक्ने थियो । विद्वान् अर्थमन्त्रीलाई यो थाहा नहुने कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानमा नै समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली भनेर उल्लेख भएको अवस्थामा यो मार्ग निर्देशलाई ख्याल गरिदिएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य अहिलेको बजेटबाट जसरी कुना लागे, त्यस्तो अवस्था बन्ने थिएन । यो बजेटले धनी अझ धनी बन्ने र गरिब झन् गरिब बन्ने परिस्थिति बन्ने अवस्था बन्नसक्छ भनेर अर्थ राजनीतिका विश्लेषकहरु बताइरहेका छन् ।

बजेट र कार्यान्वयन
आगामी आव २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट आएको छ । यो चालु आवको भन्दा ४ खर्ब ३६ अर्बले बढी छ । राजस्व संकलनको लक्ष हासिल नहुने र खर्च कम हुने अनुमान पछि चालु वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब कायम गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वको स्रोत समितिले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । जसलाई सरकारले स्वीकार गरेन र महात्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत पुँजिगतेतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड, कूल विनियोजनको २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब बाइस अर्ब ६४ करोड, कूल विनियोजनको १९.९ प्रतिशत हो । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशत बढी हो ।

यो खर्च जुटाउने स्रोतहरुमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड अपुग हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब जुटाउने लक्ष राखिएको छ । आगामी आवमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष लिएकोमा जेठ १२ सम्म १० खर्ब २६ अर्ब संकलन भएको छ, जुन लक्षको ७० प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन महत्त्वाकांक्षी राखिनु समस्या होइन, समस्या राजस्वमैत्री वातावरणको हो । यो सरकार गठन भएदेखि देशको आन्तरिक अवस्था अपेक्षित रूपमा शान्त छैन । सरकार प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंको हठ, अज्ञानता र अमर्यादाको कारण संसद् मुठभेडको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सानै संख्यामा भए पनि उत्तेजना फैलाउने किसिमका मसाल जुलुस लगायतका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । जबसम्म राष्ट्रिय शक्तिहरु राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा एक बन्न सक्दैनन् आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । बिहानले दिउँसोको अवस्था देखाउँछ भनेजस्तै सरकारको सुरुवाती रवैया आर्थिक विकासमुखी पाइएको छैन । धेरै अर्थशास्त्रीहरुले ठोकुवा गरेजस्तो मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट संशोधन गर्ने परिस्थिति नबनोस्, यसमा हार्दिक शुभाकामना छ । कार्यान्वयनमा समयमै गम्भीर बन्नसके उपलब्धिमूलक बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजेट र लगानीको वातावरण
२७३ कच्चा वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, औद्योगिकीकरणले गति लिने, ३६० वस्तुको अन्तशुल्क खारेजीले व्यावसायिक लागत कम हुने, वैदेशिक लगानीबापतको मुनाफा फिर्ता लैजाने सहजता, रोयल्टी फिर्ती सहज गर्ने, विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने, रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका नीतिगत घोषणा गरेर लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने भनिएको छ । यस्तो नीतिगत प्रबन्धले मात्र लगानी वातावरण बन्ला ? उद्योगी, व्यापारी लगानीकर्ताको जेनजी आन्दोलनको विध्वंसबाट गिरेको मनोबल उठ्न सक्ला ? यसबारे चर्चा गरौं ।

यस्को जवाफ त्यति सहज छैन । कुनै देशमा कुनै पनि महाविप्लवमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई निसाना बनाइएको इतिहास कमै भेटिन्छ । नेपालको हकमा अचम्म भएको छ । नेपाली स्वयंले आफ्ना देशका धरोहर आगोले सल्काएका छन्, नियतपूर्वक निभाउन समयमा दमकल आएको छैन । यसलाई आन्दोलनको परिस्थिति भनेर बिर्सिन खोज्दा पनि निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली सरकारको अपरिपक्व र प्रतिशोधपूर्ण भावनाको कारण पुँजिपतिहरु पुँजीसहित पलायन भइरहेका छन् भनेर अर्थशास्त्री र अर्थ-राजनीतिका विशेलेषकहरु बताइरहेका छन् । कुनै उद्योग, व्यापार र व्यवसायले भर गर्न सकेको अवस्था छैन । रोजगारी बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ ।

बजेट महत्त्वाकांक्षी, मध्यमवर्ग उत्थानकारी, गरिबप्रति असंवेदनशील, केही हदसम्म लगानीमैत्री देखिन्छ । नेपालका सम्भावनाका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलाई समृद्धिको ओखतीको रूपमा नठानिनु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका जनतालाई राहतको सट्टा आहत पुर्‍याउनु बजेटका सबैभन्दा कमजोर पक्ष हुन् । बलियो सरकार छ । गणितीय खेलमा समय फाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रतिस्पर्धी वैदेशिक रोजगार बजारमा शून्य लागत भन्ने असम्भव कर्णप्रिय नारा चलाइएको छ । सरकार पहिले थुनेर पछि कुरा सुन्ने स्वभावको भएकाले कतिपयले कार्यालय बन्द गरिसकेका छन् भने घर भाडा धान्न सक्नेहरु केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस क्षेत्रका आर्थिक अवसरहरु कति गुमिसकेका छन् भने कति गुम्ने बाटोमा छन् । बैंकहरुमा करिब १४ खर्ब रकम थुप्रिएको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति ३५ खर्ब पुगेको छ । लगानीका लागि ऋणको माग भइरहेको छैन । नेपालमा कसैको भरोसा छैन, नेपालीहरुको व्यवहार हिंसाप्रेमी छ । आन्दोलन र विरोध गर्ने सीमा छैन । उद्योग, व्यापार गर्नुलाई अपराध गर्नु सरह सोच राखिन्छ भन्ने भावना लगानीकर्ताको जमातमा पुगेको छ ।

धेरै देशमा उद्योगी, व्यवसायीले गल्ती गरेको अवस्थामा आर्थिक सजाय गर्ने परिपाटी रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने थुनेर सुन्ने चलन चलाइएको छ । प्रत्यक्ष गृहमन्त्रालय मातहतका अनुसन्धान निकायहरु सत्तासीनहरुका प्रतिशोधका औजार बनेका छन् । एउटा अदालतमा चल्ने मुद्दा अर्को अदालतमा दर्ता भएको छ । अभियोजनको सामान्य ज्ञानसम्म छैन । थुन्ने आदेश तामेल गरेका छन् । उद्देश्य थुन्नेमात्र देखिन्छ । यस्तो समाजमा लगानीको वातावरण बन्ला भनेर पत्याउन कठिन छ । लगानी र लगानीकर्ताको सम्मान नहुने ठाउँमा आएर लगानी गर्ने मुर्ख्याइँ किन गर्ने भन्ने भावना व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड पुँजिगत खर्चको कति प्रतिशत खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएला ?

अहिलेका सत्ताधारीहरुलाई राजनीतिमा बिनामिहिनेत भाग्यले साथ दिए जस्तै अर्थनीतिमा पनि साथ दियो भने नेपालीका भाग्यका दिन आउलान् कि त ? मध्यम वर्ग सप्रियो भने त्यसको प्रभाव निम्न वर्गमा पनि पर्छ भन्ने सोचाइले काम गर्छ कि ? अहिले नै निराश नबनिहालौं तर संकेत गतिलो देखिएको छैन । हाम्रो उद्देश्य सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान र मध्यम वर्गको विस्तार हो भनेर बजेट प्रस्तुतकर्ता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन् । दलित बालबालिकाको पोषणभत्ता बढाएर, पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको पोषणलाई निरन्तरता दिएर मात्र सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? मधेसमा मिटरब्याज पीडितको समस्या विकराल छ । मिटर ब्याजीहरु साहूकार र धनी उँभो लाउँने सरकारको रबैया देखेर बोल्न नसक्ने भएका छन् ।

दलित, मजदुर, सुकुम्बासी, साना किसान भयग्रस्त छन् । हिजो गुनासो गर्ने संयन्त्र थियो । त्यो आज कमजोर भएको छ । त्यो संयन्त्र नै प्रताडित छ । उनीहरु आफैं सम्हालिँदै छन् । सारांशमा, बजेट महत्त्वाकांक्षी, मध्यमवर्ग उत्थानकारी, गरिबप्रति असंवेदनशील, केही हदसम्म लगानीमैत्री देखिन्छ । नेपालका सम्भावनाका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई समृद्धिको ओखतीको रूपमा नठानिनु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका जनतालाई राहतको सट्टा आहत पुर्‍याउनु बजेटका सबैभन्दा कमजोर पक्ष हुन् । बलियो सरकार छ । गणितीय खेलमा समय फाल्नुपर्ने अवस्था छैन । आर्थिक समृद्धिलाई मूल लक्ष ठानेर मुलुकका सबै पक्ष, तह, तप्कालाई समेटेर अगाडि बढेको अवस्थामा, असम्भव भन्ने मूर्खको शब्दकोषमा मात्र छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्न सकिन्छ कि ?