संवैधानिक इजलास गठनमा वरीयता विवादले न्यायालयमा तरंग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले स्थापित न्यायिक परम्परा र विधिलाई मिचेर वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको हो । बुधबार गठन भएको इजलासमा वरीयता मिचिएपछि यसलाई कतिपयले कार्यपालिकाको प्रभाव तथा बेञ्च सपिङको आशंकाका रूपमा हेरेका छन् ।

हरेक बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा यसअघि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू छनोट गर्ने स्थापित सहमति र परम्परा थियो । तर, बुधबार प्रधानन्यायाधीश शर्माले वरीयतामा आफूपछि रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाललाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गर्नुभएन । उहाँहरूको साटो वरीयतामा तल रहेका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई राखेर इजलास गठन गरिएको थियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि पहिलो पटक जेठ १३ गते इजलास तोक्दा भने शर्माले पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार वरिष्ठताकै आधारमा गठन गर्नुभएको थियो ।

बेञ्च सपिङको आशंका
यो विषय किन पनि अत्यन्त पेचिलो बनेको छ भने, बुधबारको इजलासमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै थियो । ट्रेड युनियन अधिकार नागरिकको संवैधानिक हक भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यही राजनीतिक संवेदनशीलताका बीच वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखिनुले धेरैलाई झस्काएको छ ।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश दिँदा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालले बहुमतका आधारमा सरकारको निर्णय रोक्नुभएको थियो । तर, त्यतिबेला सरकारको निर्णयलाई सदर गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राख्नुभएका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भने अहिलेको इजलासमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारको निर्णयमा रोक लगाउने वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाहिर राख्नु र फरक मत राख्नेलाई इजलासमा ल्याउनुले न्याय सम्पादनमा सरकारी प्रभाव परेको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यता, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहनुभएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल शर्मा नियुक्त भएकै दिनदेखि २० दिन लामो बिदामा हुनुहुन्छ र उहाँको बिदा अझै एक साता बाँकी छ ।

बुधबार बिहान गोला तान्न उपस्थित हुने समयमा पनि संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय रेग्मी र फुँयाललाई अन्य इजलासको गोला तान्न लगाइएको थियो । बुधबार रेग्मीको एकल र बालकृष्ण ढकालसँगको संयुक्त इजलास बन्यो भने फुँयालको श्रीकान्त पौडेलसँग संयुक्त इजलास बन्यो । उहाँहरूभन्दा कनिष्ठ चार न्यायाधीश भने गोला तान्न उपस्थित भएनन्, किनकि उहाँहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले पहिल्यै संवैधानिक इजलासमा बस्ने जानकारी गराइसक्नु भएको थियो ।

नेपाल बारको कडा आपत्ति
यस कदमको नेपाल बार एसोसिएसनले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । बुधबार नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बिदाइ र नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले सिधै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले न्यायिक परम्परा र मर्यादालाई यसरी नै पन्छाउँदै जाने हो भने न्यायाधीशको पद केवल जागिरमा सीमित हुने चेतावनी दिनुभयो । न्यायपालिकामा अस्थिरता मच्चाएर फाइदा लिन खोज्ने शक्तिहरूका लागि यो कदम उर्वर भएको भन्दै उहाँले यसलाई न्यायपालिका कमजोर पार्ने पहिलो कडीका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

ट्रेड युनियन खारेजीको मुद्दामा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले पनि इजलास गठनको मनसायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले छानीछानी इजलास गठन गर्दा फैसला प्रभावित हुने आशंका बढेपछि विगतमा नेपाल बारले लामो आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा यसैगरी वरीयता मिच्न खोज्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बेञ्च नै छाड्नुभएको थियो । कनिष्ठलाई राखेपछि दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसपछि गोलाप्रथाबाट अन्य इजलास गठन हुने र संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश शर्माले उक्त स्थापित विधि भत्काउनुभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुने र त्यसमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार पक्कै छ । तर, संविधानले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको अर्थ स्वेच्छाचारी हुनु होइन । कुनै विशेष मुद्दाको फैसला आफ्नो अनुकूल पार्न निश्चित न्यायाधीशको संयोजन रोज्ने वा प्रभाव पार्ने कार्यलाई न्यायको क्षेत्रमा बेञ्च सपिङ भनिन्छ । अहिलेको इजलास गठनले त्यही कुराको झल्को दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको कदमले न्यायालयको निष्पक्षतामा भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त मुद्दालाई आगामी जेठ २७ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था र शाख बचाउनका लागि यस्ता निर्णयहरूको वस्तुनिष्ठ औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रधानन्यायाधीश शर्माको काँधमा छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि उठिरहेका यी प्रश्नहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके समग्र न्याय प्रणालीको गरिमा नै कमजोर हुने खतरा बढेको छ ।